विधवांना मिळणार आता चार हजारांचे अर्थसहाय्य

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा : मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती पोर्टलचे उद्घाटन

पणजी : पतीचे निधन झाल्यामुळे वैधव्य आलेल्या महिलांना त्यांच्या कुटुंबात जर 21 वर्षांखालील अपत्य असेल तर यापुढे विधवा निवृत्तीवेतनासह गृह आधार असे  एकत्रित 4 हजार रूपये मासिक अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली. बुधवारी पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचीही उपस्थिती होती. विधवा निवृत्तीवेतनचे 2500 आणि गृह आधारचे 1500 ऊपये असे हे एकत्रित 4 हजार ऊपये अर्थसाहाय्य असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील असंख्य महिला गृहआधार योजनेचा लाभ घेतात. पतीच्या निधनानंतर त्यांना गृहआधारचा लाभ न देता विधवा पेन्शनचा लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी त्यांना प्रथम गृहआधारचा लाभ बंद करण्याची प्रक्रिया करावी लागते. नवीन योजनेनुसार अशा एखाद्या महिलेच्या पदरी 21 वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी असे अपत्य असेल तर तिला थेट दरमहा 4 हजार रूपये अर्थसाय्य देण्यात येईल. त्यासाठी गृहआधारचा लाभ बंद करण्यासाठी अर्जही करावा लागणार नाही. मुलांचा जन्मदाखला आणि अन्य प्रमाणपत्रे समाज कल्याण खात्यात सादर करावी लागतील. त्यानंतर आर्थिक मदत मिळण्यास प्रारंभ होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सध्या याअंतर्गत पात्र असलेल्या एकही महिलेला लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

50 हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ

याच कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. पहिली ते दहावी (प्री-मॅट्रिक) आणि अकरावीपासून पुढे (पोस्ट-मॅट्रिक) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारच्या अनेक शिष्यवृत्ती योजना आहेत. त्या योजनांचा लाभ या विद्यार्थ्यांना घेता यावा यासाठी सरकारकडून खास पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. त्याद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य होणार आहे.

https://cmscholarship.goa.gov.in/flogin.aspx या पोर्टलद्वारे राज्यभरातील विद्याथ्यांना अर्जासह प्रमाणपत्रे सादर करता येणार आहेत. या  पोर्टलचा राज्यातील 50 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. अशा शिष्यवृत्तीसाठी असंख्य विद्यार्थी पात्र असतात, परंतु ते अर्जच करत नाहीत. आता पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज सादर केल्यानंतर 15 ते 30 दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

समाजकल्याण खात्यातर्फे एससी, एसटी, ओबीसी तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. या सर्व योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी या पोर्टलवरून अर्ज करणे शक्य होणार आहे. नर्सिंग तसेच अन्य शिक्षणासाठी गोव्यातील अनेक विद्यार्थी अन्य राज्यांमध्ये जात असतात. त्यांना 40 हजार रूपये पर्यंत शिष्यवृत्ती मिळण्याची तरतूद आहे. शुल्क भरल्यानंतर त्याच्या  पावत्या आणि अन्य प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या पोर्टलसंबंधी विद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांनाही माहिती देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मंत्री फळदेसाई यांनी यावेळी बोलताना, या पोर्टलमुळे यापुढे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नसल्याचे सांगितले. सर्व प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पार पडेल. तसेच अर्जाच्या दर्जाचा मागही काढता येणार आहे. हे पोर्टल केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलप्रमाणेच कार्यान्वित करण्यात आले असून, या माध्यमातून सरकारच्या योजना अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे राबवता येणार आहेत, असे ते म्हणाले.