अडवणूक कशासाठी?

लोकशाही व्यवस्थेत राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मुक्त संचाराचा अधिकार हे त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे हक्क मानले जातात. हे हक्क केवळ कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष व्यवहारातही अबाधित राहणं अपेक्षित असतं. मात्र, डॉ. संग्राम पाटील यांना परदेश प्रवास करताना मुंबई विमानतळावर अडवण्यात आलं आणि त्यांच्या नावावरील लुकआऊट सर्क्युलर अद्याप कायम असल्याचं सांगण्यात आलं. ही घटना या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह उभं करणारी आहे. सत्ताधारी पक्षात जितका मोठा होईल तितके त्याचे मन मोठे होणे आणि उदारमतवादी भिनवणे आवश्यक असते. त्याची कमतरता सत्ता पक्षात आहे याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. वास्तविक आता अशा प्रकारच्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे सरकार नामक यंत्रणेने निंदकाचे घर घर असावे शेजारी या भावनेने पाहिले पाहिजे. डॉ. संग्राम पाटील हे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ असून सध्या युनायटेड किंगडममध्ये कार्यरत आहेत. सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर ते स्पष्ट, निर्भीड मत मांडतात. त्यांच्याविरोधात एका सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे सायबर गुह्याची तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं. त्यांनी चौकशीला हजर राहून संपूर्ण सहकार्य केलं, लेखी जबाब दिला आणि नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया स्वीकारली. अधिकृतरीत्या अटकही झालेली नसताना, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना देश सोडण्यापासून रोखण्यात आलं. हा निर्णय नेमका कोणत्या निकषांवर आधारित आहे, याचं उत्तर मिळणं गरजेचं आहे. लोकशाहीत तक्रार देणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीमुळे बदनामी झाली असेल, भावना दुखावल्या असतील किंवा कायद्याचा भंग झाला असेल, तर त्यावर उपाय म्हणून न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध आहेत. फौजदारी किंवा दिवाणी न्यायालयात संबंधित व्यक्ती दाद मागू शकते. मात्र, तक्रार दाखल झाली म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचे मूलभूत हक्क तात्काळ मर्यादित करायचे, असा कायद्याचा अर्थ होत नाही. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येकजण निरपराध असतो, हा न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत आहे. लुकआऊट सर्क्युलर ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची कारवाई मानली जाते. साधारणपणे फरार आरोपी, मोठे आर्थिक गुन्हे, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे किंवा तपासात अडथळा निर्माण होण्याची ठोस शक्यता असल्यासच अशी पायरी उचलली जाते. डॉ. संग्राम पाटील यांच्याबाबतीत मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. ते चौकशीला उपस्थित राहिले, पोलिसांना सहकार्य केलं, त्यांचा कायमचा पत्ता, नोकरी आणि कुटुंबीयांची माहिती प्रशासनाकडे आहे. अशा स्थितीत त्यांना देश सोडण्यास मनाई करण्यामागे ठोस कारणं समोर आलेली नाहीत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 आणि 21 नुसार मुक्त संचाराचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. हा अधिकार मर्यादित करता येतो, पण त्यासाठी कारणं स्पष्ट, प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीर असावी लागतात. “प्रक्रिया सुरू आहे” किंवा “वरिष्ठ पातळीवर निर्णय झालेला नाही” अशी धूसर कारणं देऊन एखाद्या व्यक्तीचं आयुष्य थांबवणं योग्य ठरत नाही. डॉ. पाटील यांची नोकरी, त्यांची मुलं आणि संपूर्ण व्यावसायिक आयुष्य परदेशात असताना, त्यांना भारतात अडवून ठेवणं म्हणजे अप्रत्यक्ष शिक्षा देण्यासारखंच आहे. या प्रकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. सोशल मीडियावर व्यक्त केलेली मते कुणाला आवडली नाहीत म्हणून थेट गुन्हे दाखल होणं, नोटीसा आणि प्रवासबंदी लादली जाणं हा एक धोकादायक प्रवास आहे. आज एक डॉक्टर या प्रक्रियेला सामोरे जातोय; उद्या पत्रकार, लेखक, अभ्यासक किंवा सामान्य नागरिकही याच दबावाखाली येऊ शकतो. लोकशाहीत मतभेद असतात, असायलाच हवेत. मतभेदांना उत्तर हे कायदेशीर आणि वैचारिक पातळीवर दिलं पाहिजे, दडपशाहीने नव्हे. कायद्याचा वापर न्यायासाठी व्हायला हवा, सूडभावनेने किंवा दबाव निर्माण करण्यासाठी नव्हे. पोलिस तपास हा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि प्रमाणबद्ध असणं आवश्यक आहे. चौकशी सुरू असतानाही व्यक्तीचे मूलभूत हक्क शक्य तितके जपले गेले पाहिजेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही नोटीस मागे न घेणं आणि लुकआऊट सर्क्युलर कायम ठेवणं हे अन्यायकारक आणि असंवेदनशील वाटतं. जर डॉ. संग्राम पाटील यांच्या पोस्टमुळे कुणाची बदनामी झाली असेल, तर तक्रारदाराने न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारावा. पुरावे सादर करावेत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून सत्य बाहेर यावं. पण तोपर्यंत त्यांना देश सोडण्यापासून रोखणं, त्यांच्या कुटुंबीयांपासून आणि कामापासून दूर ठेवणं हे लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नाही. हा मुद्दा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांचा, प्रशासनाच्या जबाबदारीचा आणि लोकशाही संस्कृतीचा आहे. प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगायला हवं. लुकआऊट सर्क्युलर का कायम आहे, किती काळासाठी आहे आणि ते मागे घेण्यासाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया अपूर्ण आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाशिवाय लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास टिकू शकत नाही.

“अडवणूक कशासाठी?” हा प्रश्न आज डॉ. संग्राम पाटील विचारत आहेत. उद्या तो प्रश्न प्रत्येक सजग नागरिकाच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच, या घटनेकडे केवळ एक तक्रार किंवा एक प्रकरण म्हणून न पाहता, संविधानिक मूल्यांच्या कसोटीवरून पाहणं आवश्यक आहे. लोकशाहीत कायदा हा सत्तेचं हत्यार नसून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करणारा असतो, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची हीच वेळ आहे.