Kolhapur curcute bench | उत्तर द्यायला विलंब का?"; शासनाच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाची तीव्र नाराजी
सरकारला कोल्हापूर खंडपीठाचा दणका,
पाटकुल (सुहास परदेशी“) : समान काम, समान वेतन” या मूलभूत तत्वासाठी लढा देणाऱ्या शिक्षण सेवकांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात ०७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शिक्षण सेवकांवर सुरू असलेला दीर्घकालीन अन्याय पुन्हा एकदा न्यायालयीन चर्चेत ठळकपणे समोर आला आहे.
यापूर्वी ०७ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी हा विषय व्यापक आणि धोरणात्मक असल्याचे सांगत अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. मात्र, वर्षानुवर्षे अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षण सेवकांच्या प्रश्नाकडे शासनाने सातत्याने केलेले दुर्लक्ष न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
न्यायालयाने शासनाला सुनावत स्पष्ट शब्दांत विचारणा केली की, “उत्तर देण्यासाठी इतका विलंब का होत आहे?” तसेच पुढील दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडताना शिक्षण सेवकांना दिले जाणारे मानधन, सेवा अटी आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत असलेली तफावत अधोरेखित केली. अनेक वर्षे समान जबाबदाऱ्या पार पाडूनही शिक्षण सेवकांना न्याय मिळत नसल्याची बाब न्यायालयासमोर ठळकपणे मांडण्यात आली.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत न्यायालयाने “शासनाकडून उत्तर आल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल” असे स्पष्ट करत सकारात्मक संकेत दिले.दरम्यान, शिक्षण सेवकांवर होत असलेला अन्याय आता केवळ प्रशासकीय प्रश्न न राहता सामाजिक आणि नैतिक मुद्दा बनला असून, हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न याचिकेशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी शासनाची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शिक्षण सेवकांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.