इथेनॉल प्रकल्पासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न का होत नाहीत ?
ऊस उत्पादकांचा सरकारला सवाल : त्रुटी दूर करून प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी
सांगे : गेली चार वर्षे संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. सरकार अंत्योदय तत्त्वावर काम करते असे सांगण्यात येते. तर मग इथेनॉल प्लांटसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न का होत नाहीत, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. कष्टकरी शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक भरणा ऊस उत्पादनात आहे. त्यामुळे त्यांचे हित जपले गेले पाहिजे. संजीवनीत साखर उत्पादन होत असे. ते तोट्यात चालत असल्याने परवडत नाही हे समजू शकते. त्याला इथेनॉल हा पर्याय पुढे आला होता. पण चार वर्षे उलटली, तरी सत्यात काही उतरलेले नाही. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य देऊन भागणार नाही, तर ठोस कृती करण्याची गरज आहे. आजही शेतकऱ्यांना कारखाना चालू झालेला हवा आहे, अशीच प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे. ऊस उत्पादकांचे एकमेव आशास्थान असलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याला ‘संजीवनी’ प्राप्त होईल की, गाशा गुंडाळला जाईल हाच सध्या मोठा प्रश्न शेतकरी आणि पर्यायाने गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने सर्व त्रुटी दूर करून इथेनॉल प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी वाढती मागणी ऊस उत्पादक करत आहेत.
ऊस उत्पादक सुविधा समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेंद्र सावईकर यांचे संजीवनीत इथेनॉल प्रकल्प व्हावा यासाठीच्या प्रयत्नांत मोलाचे योगदान आहे. इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रक्रिया देखील सुरू झाली होती. पण बोलीदार कमी आल्याने हा प्रस्ताव पुढे गेला नाही. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर इथेनॉल उत्पादनाकरिता पात्रता निश्चितेसाठी नोव्हेंबर, 2022 मध्ये ऑनलाईन अर्ज मागविले आले होते. त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झाले, पण पुढे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. इथेनॉल प्लांटसाठी हालचाली झाल्याने आता संजीवनीत साखरनिर्मिती होणार नाही हे नक्की आहे. मात्र पुढे साखरेऐवजी इथेनॉलची निर्मिती होण्याकरिता सरकारचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. संजीवनी साखर कारखाना 2019-20 या गळीत हंगामापासून बंद आहे. पहिल्या वर्षी सरकारकडून कारखान्यामार्फत गोव्यातील शेतकऱ्यांकडील ऊस कर्नाटकात गळीतासाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर 2020-21 आणि 2021-22, 2022-23 साली देखील शेतकऱ्यांनी परस्पर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांत ऊस पाठविला. यंदाही ऊस कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात पाठविला जात आहे. पुणे येथील डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ही संस्था इथॅनॉल उत्पादन प्रकल्पासाठी सल्लागाराचे काम करते. त्यांनीच यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सरकारला सादर केलेला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे सरकारने इथॅनॉल निर्मितीसाठी प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुऊ केली होती.
ऊस उत्पादक जगला पाहिजे : मास्कारेन्हस
ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी फ्रान्सिस (आयेतीन) मास्कारेन्हस यांनी सांगितले की, सरकारने ऊस उत्पादक जगला पाहिजे हे कायम लक्षात घेतले पाहिजे. ऊस हे नगदी पीक असल्यामुळे कित्येक कुटुंबे त्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे इथनॉल निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लावणे हा एकमेव पर्याय आहे. त्यासाठी तडजोड करावी लागली, तरी सरकारने ती करावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संजीवनीत साखरनिर्मिती बंद झाल्याने शेतकरी ऊस कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात जरी पाठवत असले, तरी ऊस उत्पादकांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून इथेनॉल प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. सरकारने त्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिल्यास ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळेल, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. सांगेतील एक प्रगतशील ऊस उत्पादक हर्षद प्रभुदेसाई यांनी सांगिले की, आजपर्यंत ऊस उत्पादकांचे हित पाहून सरकारने संजीवनी जिवंत ठेवली. चार वर्षे झाली कारखाना बंद आहे. या कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याचे अस्तित्व टिकून राहील. ऊसावर अनेकांचा संसार अवलंबून आहे. उसामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते. त्यावर अनेक गरजा भागतात. ऊस उत्पादकांना विश्वासात घेऊन इथेनॉल प्रकल्पाबाबतची प्रक्रिया सुरळीत आणि गतिमान करावी. यासंदर्भात सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.