इराण का धुमसतो आहे?

एखाद्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत अचानक उद्भवणारे लोकआंदोलन हे अनेक समस्या निर्माण करते. इराण सध्या या विचित्र अस्वस्थतेतून जात आहे. इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक हे गेल्या 26 डिसेंबरपासून एका अज्ञात आणि अनाकलनीय हिंसक आंदोलनाला सामोरे जात आहे. गेल्या 26 डिसेंबरपासून या आंदोलनाची लागण झाली. निमित्त झाले तेथील रियाल हे चलन कोसळल्याची घटना.त्यानंतरच्या घडामोडींचे दुष्टचक्र हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा एखाद्या देशात लोकशाही जीवनाचा मार्ग बनत नाही आणि राज्यकर्ते लोकांच्या आशा-आकांक्षा सफल करू शकत नाहीत, तेव्हाच अशी आंदोलने होतात. इराणमधील आंदोलनाचे मूळ कशात असेल, तर बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत.

थोडा पूर्वइतिहास

इराण सध्या एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. तेथील इस्लामिक प्रजासत्ताकाला प्रचंड लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागत आहे. आंदोलनाला दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे आणि हे आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत आहे. इराणमधील चलन डिसेंबर महिन्यात कोसळल्यानंतर देश आर्थिक संकटात सापडला आणि शेकडो तरुण रस्त्यावर आले. इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आणि आंदोलकांवर हिंसक कारवाई सुरू झाली. या क्रिया-प्रतिक्रियांचे लोण संपूर्ण इराणमध्ये पसरले. 31 प्रांतांतील शंभर शहरांमध्ये या आंदोलकांनी एकाच वेळी उठाव केला. त्यामुळे जगभरातील प्रसार माध्यमांनी या आंदोलनावर चर्चा सुरू केली. टाईम मासिकाने तर मृतांचा आकडा 5 हजार एवढा दिला आहे. अन्य माध्यमांतून हा मृतांचा आकडा सतत वाढत असल्याचे सांगितले जाते. हिंसक आंदोलकांवर लाठीमार, अश्रूधूर आणि अटकेच्या कारवाया असे होऊनही आंदोलक काही केल्या हटत नाहीत, ही गोष्ट मोठी चिंताजनक आहे.

इराण एका अभूतपूर्व देशांतर्गत संकटाला सामोरे जात आहे. त्याचे कारण वरवर पाहता आर्थिक परिस्थिती हे असले तरी त्यामागील कारणे बरीचशी राजकीय आहेत. किंबहुना, त्यामागे राजकीय सत्तांतर घडविण्याचा छुपा इरादा दडलेला आहे. 26 डिसेंबरपासून सुरू झालेले हे आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचले आहे. 11 जानेवारीपासून या आंदोलनाने वेग घेतला. तीव्र देशव्यापी निदर्शने दुसऱ्या आठवड्यात पोचली तेव्हा अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलने होऊ लागली. लोकांचा राग प्रजासत्ताकाच्या विरोधात आहे. लोकांना सत्ता परिवर्तन हवे आहे, तर राज्यकर्ता वर्ग मात्र हे आंदोलन परदेशी चिथावणीवरून अराजक निर्माण करत आहे, असा युक्तिवाद करत आहेत. जीवित हानी आणि वित्तहानीचे आकडे वाढतच आहेत आणि परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे.

चिंता मानवाधिकाराची

जगभरातील अनेक मानवाधिकार गट तेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, जीवित आणि वित्तहानी होत आहे आणि मानवाधिकाराचा भंग होत आहे म्हणून चिंता व्यक्त करत आहेत. सामान्य जनतेचा आवाज दडपला जात आहे. याबद्दल अनेकांना चिंता वाटते. खरे तर प्रस्थापित सरकारने लोकांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले. वाढत्या महागाईमुळे लोकांचे जीवनमान आणि राहणीमान विस्कळीत झाले. अशावेळी आर्थिक प्रश्न तातडीने सोडविण्याऐवजी आणि लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याऐवजी सत्ताधारी राज्यकर्ते हे हिंसक कारवायांना प्रत्युत्तर देऊन त्यांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे विरोध आणि प्रतिक्रिया ही एक मोठी बिकट समस्या बनली आहे. निदर्शक पुतळे पाडत आहेत आणि राष्ट्रीय चिन्हे कलंकीत करत आहेत. त्यांना आवरण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या विशेष प्रयत्नांचे स्वरूप अपुरे आहे. एका निदर्शकाने इराणच्या लंडनमधील दुतावासात सध्याचा ध्वज काढून 1979 पूर्वीचा सिंह आणि सूर्य असलेला ध्वज लावला ही घटना मोठी बोलकी आहे. हे आंदोलन दीर्घकाळ चालले तर तेथील लोकांच्या समस्या बिकट बनतील आणि त्यांच्या मानवाधिकाराविषयी जगभर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक प्रश्नांचा गुंता

इराणचे रियाल हेच चलन एवढे कोसळले की, त्याला सीमा उरली नाही. मुळातच वाढलेली महागाई, व्यवस्थेतील अनागोंदी आणि युद्धामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी अशा प्रकारे एका नंतर एक प्रश्नांमध्ये भर पडत गेली. रियाल या चलनाने नीचांकी पातळी गाठली आणि असंतोषाचा स्फोट झाला. डॉलरच्या तुलनेत रियालची किंमत अंदाजे 1.47 दशलक्ष इतकी झाली आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी पडझड आहे. 26 डिसेंबर रोजी रियाल कोसळल्यानंतर तेहराणच्या ग्रँड बाजार या व्यापारी केंद्रातून पहिले आंदोलन सुरू झाले, त्यामागे खरे कारण होते महागाईमुळे लोकांचे राहणीमान व जीवनमान बिघडल्याचे सामान्य माणसाला जीवन जगण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक व्यवस्था बिघडल्यामुळे हा संतोष पुढे अधिक भयावह झाला. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निदर्शकांनी आपले कार्यक्षेत्र संपूर्ण इराणमध्ये पसरविले. आर्थिक दु:खामुळे असंतोषाला खत-पाणी टाकण्यात आले, पण तेथील राजवट मात्र याबाबतीत कमालीची स्थितीवादी आणि असंवेदनशील राहिली. आंदोलकांचा राग इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खोमेनी यांच्या दिशेने होता. पण, त्यांनी केलेल्या भाषणातून आंदोलक हे परकीय देशांच्या तालावर नाचत आहेत आणि हे आंदोलन देशाच्या विरोधी आहे, असा त्यांनी सूर लावला. जानेवारी 8 ते 11 या काळात एकाधिकारशाही सरकारने प्रतिसाद देण्याऐवजी कारवाया करून आंदोलन दुबळे करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, चिडलेल्या आंदोलकांनी आपला लढा अधिक तीव्र केला आणि ते आंदोलन आता दोन आठवडे संपून तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचले आहे. शेकडो निदर्शक हे जेव्हा 110 पेक्षा अधिक शहरांतून पसरले तेव्हा आर्थिक समस्या किती तीव्र झाल्या आहेत, हे जगाला कळून चुकले. कुठल्याही देशाच्या राजकीय अशांततेचे कारण हे आर्थिक व्यवस्थेत असते. इराणमधील नेत्यांनी लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे तेथील आंदोलकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.

एआय तंत्रज्ञानाचा वापर

आंदोलकांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र कसे वापरले, हेही महत्त्वाचे आहे. या संघर्षाच्या काळात या तंत्रामुळे दुहेरी कार्य होत आहे. सरकारला आंदोलकांच्या कार्यावर देखरेख ठेवता येणे शक्य झाले आहे, तर आंदोलक सुद्धा आपल्या माहिती तंत्रांचा वापर करून जणू माहिती युद्ध खेळत आहेत. राज्याचे पाळत ठेवण्याचे तंत्र मोठे अद्भुत आहे. इराणचे सरकार तंत्राचा वापर करून आंदोलक नेत्यांचे चेहरे पडताळून घेत आहेत, त्यामुळे त्यांना ड्रोनचा उपयोग करून म्होरके नेते कोणते आहेत, हे शोधणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे निदर्शकांच्या अटकेच्या कारवाया गतीने होत आहेत. देशभर इंटरनेट सेवा बंद असल्या तरी आंदोलक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र तसेच यु-ट्यूब, छायाचित्रांचे प्रसारण याद्वारे माहितीचा गतीने प्रसार करत आहेत. सर्वात मोठे आव्हान आहे, ते एकाधिकारशाही सरकारला लढण्याची आणि त्यासाठी गेल्या 10 जानेवारीपासून नव्या तंत्राचा उपयोग आंदोलक करत आहेत. सरकारने रविवारपासून इंटरनेट ब्लॅकआऊट तीव्र केल्यामुळे आंदोलकांना आता दुसऱ्या तंत्राचा वापर करणे भाग पडले आहे.

मानवाधिकाराचा भंग

जगातील अनेक देशांतून इराणमध्ये मानवाधिकाराचा भंग होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: या आंदोलनात अनेक मुलांचा मृत्यू झाला आणि मृतांची संख्या अनिश्चित आहे. इराणमधील दवाखाने आणि तेथील व्यवस्था आंदोलकांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रथमोपचारास अपुरी पडत आहे. जखमेवर इलाज करण्यासाठी रक्तपुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे त्यांचे प्राण कसे वाचवायचे, हाही प्रश्न आहे. शेकडो लोकांना देशभर अटक करण्यात येत आहे आणि लोकांवरील ही कारवाई असंतोष अधिक वाढवत आहे. देशभर अटक करण्यात आलेल्यांची संख्या 3 हजारपेक्षा जास्त वाढली आहे व ती सतत वाढत आहे. आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाईचा वरवंटा फिरविला जात आहे आणि त्यांना मृत्युदंडाची भीती दाखवली जात आहे. किती जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली, हे सांगणे कठीण आहे.

अमेरिकेचा पाठिंबा

जागतिक राजकारणाचा आढावा घेतला तर इराणमधील आंदोलनाला अमेरिकेचा पाठिंबा उघडपणे दिसतो. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या एका ताज्या निवेदनात सरकारने शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर जर लष्करी कारवाई केली, तर अमेरिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल. त्याकडे वळावे लागेल. पहावे लागेल, असे सूचक विधान केले आहे. परिस्थितीचे त्यांनी ‘व्हेरी हार्ड’ या शब्दात वर्णन केले. जर अमेरिकेने इराणवर काही कारवाई केली, तर इराणसुद्धा त्याला प्रत्युत्तर देईल आणि अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर, जहाजांवर आणि इस्रायलच्या केंद्रांवर सुद्धा प्रतिहल्ले करेल, असा इशारा इराणचे सभापती मोहम्मद बगर वाली यांनी दिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, आता अमेरिका आणि इराण पुन्हा लढाऊ पावित्र्यात आले आहेत. बारा दिवसांच्या युद्धाच्या वेळी इराणची आर्थिक व्यवस्था कोणी मांडली, त्यांच्या लष्करी केंद्रांवर खोलवर हल्ले झाले. आता पुन्हा जर संघर्ष उफाळला, तर त्यामध्ये इराणचे नुकसान होऊ शकते. ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. आंदोलक इराणमधून परागंदा झालेले राजपुत्र रेखा पहिलवी यांच्या पुनरागमनाची मागणी करत आहेत. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या या पुनरागमनामागे परकीय सत्तांचाही हात असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे या आंदोलनाची राजकीय पार्श्वभूमी व त्यातील अमेरिकेचे समर्थन या गोष्टी अस्थिरतेबाबत चिंता वाढविणाऱ्या आहेत.

मूळ कारणे आणि उपाय

या आंदोलनाचा राजकीय समाजशास्त्राrय दृष्टीने अभ्यास केला असता असे दिसते की, आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश हे प्रजासत्ताकाच्या विफलतेचे मुख्य कारण आहे. आंदोलक हे तेव्हापासून लढण्यासाठी उतरले आणि या आंदोलकांना काही परकीय शक्तीने इंधन पुरविले तसेच आर्थिक समस्यांचे रूपांतर हे राजकीय असंतोषात झाले. लोकांचा असंतोष हा जीवनमान आणि राहणीमान सांभाळण्यात येत असलेल्या असंतोषातून अधिक प्रकट झाला.

            प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर