केरळमध्ये दुखते तर बेळगावमध्ये का खुपते?

कासरगोडमधील कन्नड भाषिकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटकातील मंत्री, आमदार अधूनमधून केरळला जाऊन येतात. तेथील कन्नड शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मल्याळम लादणे गैर आहे, हे राज्य सरकारने केरळला दाखवून दिले आहे. कासरगोडमधील कन्नडिगांच्या हितरक्षणासाठी सरकार किती संवेदनशील आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. हीच संवेदनशीलता बेळगाव येथील मराठी भाषिकांबद्दल का दाखवली जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे.

बेळगावसंबंधी कर्नाटकाचा जसा महाराष्ट्राबरोबर सीमावाद आहे, तसा कासरगोडसंबंधी केरळबरोबरही वाद आहे. केरळ सरकारने पहिलीपासून मल्याळमची सक्ती करण्यासंदर्भात विधिमंडळात विधेयक मांडण्याची तयारी केली होती. या विधेयकाला कर्नाटकाने जोरदार विरोध केला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पत्र पाठवून या विधेयकाला आपला विरोध दर्शविला आहे. देशभरातील कोणत्याही भागात वास्तव्य करून असलेल्या नागरिकांना त्यांची भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार त्यांना संविधानाने दिला आहे. केरळ सरकारने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम करू नये, वादग्रस्त मल्याळम विधेयकाला आपला विरोध आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केरळला ठणकावून सांगितले आहे. जर विरोध डावलून केरळने हे विधेयक पारित केल्यास सर्व घटनात्मक हक्क व मार्गांचा वापर करून कर्नाटक त्याचा विरोध करणार आहे. कासरगोड जिल्ह्यातील 70 टक्के विद्यार्थी कन्नड भाषेतूनच शिकणे पसंत करतात. हा जिल्हा प्रशासकीय दृष्टीकोनातून केरळमध्ये असला तरी भावनिकदृष्ट्या कर्नाटकात आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांचे हित जपणे आपले कर्तव्य आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोणतीही एखादी भाषा दुसऱ्या भाषेच्या विरोधात असत नाही. आपला देशच मुळात बहुभाषिक देश आहे. सर्वधर्मीय, सर्वभाषिक गुण्यागोविंदाने नांदतात. या वातावरणाला धक्का पोहोचविणे धोकादायक आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क पायदळी तुडवण्याचे काम केरळ सरकारने करू नये. तेथील कम्युनिस्ट सरकारकडून आपल्याला अशी अपेक्षा नव्हती, असे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. कासरगोडमधील कन्नड भाषिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने तातडीने आक्रमक पाऊल उचलणे ही गोष्ट स्वागतार्हच आहे. त्याला कोणाचाच विरोध असणार नाही. कासरगोडमधील कन्नड भाषिकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटकातील मंत्री, आमदार अधूनमधून केरळला जाऊन येतात. तेथील कन्नड शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मल्याळम लादणे गैर आहे, हे राज्य सरकारने केरळला दाखवून दिले आहे. कासरगोडमधील कन्नडिगांच्या हितरक्षणासाठी सरकार किती संवेदनशील आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. हीच संवेदनशीलता बेळगाव येथील मराठी भाषिकांबद्दल का दाखवली जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे.

भाषावार प्रांतरचनेनंतर बेळगावसह मराठीबहुल 865 गावे कर्नाटकात डांबण्यात आली. आपल्या मातृभाषेसाठी गेल्या 70 वर्षांपासून बेळगाव येथील मराठी भाषिक लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. सीमाप्रश्नासाठी तीन पिढ्या खपल्या. कासरगोडमधील कन्नडिगांवर मल्याळम लादणे जितके गैर आहे, तितकेच बेळगाव येथील मराठी भाषिकांवर कन्नड लादणे गैर आहे, असे या नेत्यांना का वाटत नाही? सीमाप्रश्नी लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला लढा मोडून काढण्यासाठी सर्व मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. मराठी भाषिकांवर प्रचंड प्रमाणात खटले दाखल करण्यात आले. या खटल्यांमुळे अनेकांना शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरी मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील एखादा नेता बेळगावला येणार हे समजल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचे कारण पुढे करून त्यांना प्रवेशबंदी जाहीर केली जाते. कर्नाटकात आहात तर कन्नड शिकलेच पाहिजे, असे मराठी भाषिकांना ठणकावून सांगणाऱ्या कर्नाटक सरकारला कासरगोडच्या मुद्द्यावर कशी कळ लागते? मातृभाषेचा पुरस्कार करणाऱ्यांकडे एखाद्या देशद्रोह्याप्रमाणेच पाहिले जाते. कर्नाटकात सरकार कोणाचेही असो, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या मराठी भाषिकांवर दडपशाही राबविली जाते.

बेंगळूरमधील कोगिलू वसाहतीतील झोपडपट्टी जमीनदोस्त केल्यानंतर केरळ विरुद्ध कर्नाटक असा संघर्ष सुरू झाला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी घरे पाडविल्याच्या कारवाईवर टीका केली होती. त्यानंतर केरळने आपल्या राज्यात काय चालले आहे? याकडे लक्ष द्यावे. कर्नाटकातील अंतर्गत घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा सल्ला कर्नाटकातील अनेक नेत्यांनी दिला होता. त्यानंतर लगेच केरळच्या सीमेवरील खासगी व सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रथम भाषा म्हणून मल्याळमला प्राधान्य देण्यासंबंधी विधेयक मांडण्याची तयारी केरळने केली. कासरगोड व मंजेश्वर परिसरात कन्नडिगांची संख्या अधिक आहे. या परिसरात कानडी शाळाही अधिक आहेत. त्यांच्यावर मल्याळम लादू नये, अशी मागणी करीत केरळच्या राज्यपालांकडे शिष्टमंडळ नेण्याची तयारीही कर्नाटकाने केली आहे. केरळ सरकारची कृती चुकीची आहे तर कर्नाटक सरकार बेळगावात जे करते आहे ते बरोबर कसे होईल?, याचाही विचार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी का करू नये? गेल्याच आठवड्यात सिद्धरामय्या यांनी दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा देवराज अरस यांचा विक्रम मोडला आहे. जात, भाषा, धर्म आदी पलीकडे जाऊन माणुसकी जपणारा नेता अशी सिद्धरामय्या यांची ओळख आहे. केरळमधील कन्नडिगांवर होणारा अन्याय त्यांच्या घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली ठरत असेल तर बेळगाव येथील मराठी भाषिकांचाही सहानुभूतीने विचार का करू नये?

सीमाभागातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांना महाराष्ट्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला तर कर्नाटकात महाराष्ट्राचा तो हस्तक्षेप ठरतो. कासरगोड जिल्ह्यात होणाऱ्या कार्यक्रमांवर कर्नाटकाने कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करणे म्हणजे ही कृती तेथील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी असते. केवळ पहिली ते दहावीपर्यंत मल्याळम प्रथम भाषा म्हणून शिकण्यासंदर्भात विधेयक मांडणार, हे समजल्यानंतर कर्नाटकातील सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले. या नेत्यांनी केरळ सरकारला इशारा दिला. त्यांना पत्र पाठवले. विरोध डावलून विधेयक मांडले तर राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्याला विरोध करण्याची घोषणा केली. अशी एकी मायबोलीसाठी गेल्या 70 वर्षांपासून लाठ्या खाणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांबद्दल महाराष्ट्रात का दिसत नाही?, याचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. बेळगावसह सीमाभागातील घडामोडींमध्ये महाराष्ट्राने लक्ष घालू नये, असे कर्नाटक सरकार वारंवार सांगते. आता केरळमधील घडामोडींमध्ये नाक खुपसणे कर्नाटकाला कसे चालते? कासरगोडमधील कन्नड भाषिकांना जसा कन्नड शिकण्याचा घटनात्मक हक्क आहे तसाच घटनात्मक अधिकार बेळगाव येथील मराठी भाषिकांनाही आहे. हे साधे सरळ गणित कोणत्याही सामान्यालाही समजण्यासारखे नक्कीच आहे.