युद्ध पुन्हा का भडकले?

सामंजस्य करार झाल्यानंतर काही जहाजे इराणशी समन्वय न साधता, ओमान आणि अमेरिकेने मंजूर केलेल्या दक्षिण मार्गाने जाऊ लागली. हा मार्ग इराणच्या विशेष लष्करी दलाने प्रतिबंधित म्हणून घोषित केला होता आणि सामंजस्य करारात प्रतिबंध उठवण्याबाबत स्पष्टता नव्हती. यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत समांतर सागरी मार्ग आणि सुरक्षा यंत्रणा स्थापित झाल्या. इराणने याला सामंजस्य कराराचे थेट उल्लंघन मानत हल्ले सुरु केले आणि युद्ध पुन्हा पेटले.

‘युद्ध हे अन्याय दूर करण्यासाठीचे पूर्णपणे कूचकामी साधन आहे; आणि ते नुकसान भरुन काढण्याऐवजी वाढवते’, असे अमेरिकेचा स्वातंत्र्य जाहिरनामा लिहिणारे, तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन यांनी म्हटले होते. तथापि, आपल्या स्वातंत्र्याचा 250 वा वर्धापन नुकताच साजरा करतानाही अमेरिका युद्धस्थितीत होती. 17 जून रोजी 60 दिवसांचा वाटाघाटींचा कालावधी सुरू करणाऱ्या अमेरिका-इराण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होऊन महिना उलटला तरी हल्ले-प्रतिहल्ले, आरोप-प्रत्यारोप सुरुच आहेत. गेल्या आठवड्यापासून त्यात वाढ झाली आहे. अमेरिकेने शस्त्रसंधी संपल्याचे जाहीर केले आणि इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांवर हल्ले करत ती पुन्हा बंद केली. युद्ध, वाटाघाटी, पुन्हा युद्ध हे चक्र इराण युद्धाबाबत परिचयाचे झाले असले तरी त्याचे गंभीर दुष्परिणाम जागतिक चिंता वाढवणारे आहेत. आशियाई देशांसमोर ऊर्जा संकट व महागाईचा तडाखा ‘आ’वासून उभा आहे. युद्ध आशियाई अर्थव्यवस्थांना मागे रेटत कमकुवत करत आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमात यावर्षी आधीच 15 लाख लोकांची कपात झाली आहे. त्यातच युद्धाने संकटात भर घातल्याने असुरक्षित देशांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. सोमालियात अधिकचे 25 लाख तर अफगाणिस्तानातील 23 लाख लोक आपल्या मुलभूत अन्न गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक खत निर्यातीसाठी महत्त्वाची होती. नाकेबंदीमुळे त्याच्या किमती गगनाला भिडल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर कमी केला. त्याचा परिणाम पिक उत्पादनावर होऊन ते कमी होण्याचा धोका उदभवला आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतून अनेक स्थलांतरीत कामगार आखाती देशात कार्यरत आहेत. युद्धस्थितीमुळे त्यांच्याकडून येणारा पैसा कमी झाल्याने आशियाई व आफ्रिकन देशांना अधिकचा फटका बसत आहे. विविध पेट्रोलियम पदार्थांवर अवलंबून असलेली औद्योगिक व दळणवळण क्षेत्रे युद्धामुळे मंदावली आहेत.

संवादाऐवजी विसंवाद

अमेरिका आणि इराणने महिन्यापूर्वी, ज्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, त्यानुसार एका चिरस्थायी शांतता करारावर वाटाघाटी करता याव्यात, म्हणून लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर 60 दिवसांसाठी शस्त्रसंधी पाळण्याचे मान्य करण्यात आले. करारानुसार इराणने या कालावधीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीस परवानगी देण्याचे मान्य केले, तर अमेरिकेने इराणी तेलावरील निर्बंध तसेच इराणी बंदरांवरील आपली नौदल नाकेबंदी उठवण्याचे  मान्य केले. त्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे भवितव्य, इराणची गोठवलेली मालमत्ता, निर्बंधांवरील दीर्घकालीन सवलती आणि इराणी अणू कार्यक्रम या इतर मुद्यांवरील तपशिलावर सहमतीच्या दृष्टीने स्वित्झर्लंडमध्ये चर्चा सुरु होणार होती. तथापि, इस्त्रायलने दक्षिण लेबनॉनवर बॉम्बहल्ले सुरुच ठेवल्याने या चर्चांना विलंब झाला. दरम्यान स्विर्त्झंलंडमध्ये काही चर्चा व कतारमध्ये अप्रत्यक्ष तांत्रिक चर्चा सुरु असताना इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रा कार्यक्रमामुळे चर्चा थांबवण्यात आली होती. पण त्यानंतर चर्चा, वाटाघाटी सुरु होण्याऐवजी पुन्हा युद्ध सुरु झाले आहे. त्यामुळे नेमके काय व कोठे बिनसले याचा थांगपत्ता लागणे कठीण बनले.

दोन्हीकडे विश्वासाचा अभाव

युद्ध सुरु झाल्यानंतर मार्चच्या सुरुवातीस इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद केली. एप्रिलमध्ये त्याने सांगितले की, त्यांच्या परवानगीने काही जहाजे जाऊ शकतील आणि अशा जहाजांना वापरण्यासाठी एक सुरक्षित मार्गाचा नकाशा जारी केला. याद्वारे इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी कायमची बंद करून नाही, तर जहाजांना अमेरिकेच्या पाठिंब्याने निर्धारित झालेल्या, ओमान जवळून जाणाऱ्या दक्षिण मार्गाऐवजी आपण निश्चित केलेल्या उत्तर मार्गातून जाण्यास भाग पाडून, होर्मुझमार्गे होणाऱ्या जलवाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र सामंजस्य करार झाल्यानंतर काही जहाजे इराणशी समन्वय न साधता, ओमान आणि अमेरिकेने मंजूर केलेल्या दक्षिण मार्गाने जाऊ लागली. हा मार्ग इराणच्या विशेष लष्करी दलाने प्रतिबंधित म्हणून घोषित केला होता आणि सामंजस्य करारात प्रतिबंध उठवण्याबाबत स्पष्टता नव्हती. यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत समांतर सागरी मार्ग आणि सुरक्षा यंत्रणा स्थापित झाल्या. इराणने याला सामंजस्य कराराचे थेट उल्लंघन मानत हल्ले सुरु केले आणि युद्ध पुन्हा पेटले.

असे असले तरी, सामंजस्य कराराचा भंग या एकाच घटनेमुळे होऊ लागला असेही नाही. उभयपक्षी स्वाक्षऱ्या झाल्यापासूनच करार विस्कळीत होऊ लागला होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या गेली कित्येक दशके अमेरिका-इराण राजनैतिक संबंधांना कोणताच विश्वसनीय आधार नव्हता. इराणी धोरणकर्त्यांनी, अमेरिकेच्या एका मागोमाग एक आलेल्या प्रशासनांमध्ये निर्बंध लादल्याचे, शिथिल केल्याचे, पुन्हा लादल्याचे घातचक्र पाहिले आहे. 2015 मधील अणुकरारानंतरच्या सवलती आणि निर्बंध पुन्हा लादणे हा अलिकडचाच अनुभव आहे. सामंजस्य कराराचा उद्देश युद्धानंतर विश्वासाचा किमान आधार निर्माण करणं हाच होता. मात्र या करारातील सारी कलमे एका नाजूक गृहितकावर अवलंबून होती. ते म्हणजे अमेरिका आणि इराण कराराच्या प्राथमिक अंमलबजावणीत, परस्परांच्या निश्चयाची चाचणी घेत, करारास प्रभाव टिकवून ठेवण्याची संधी म्हणून न पाहता, एका मोठ्या, कायमस्वरुपी निर्णयाकडे नेणारा ‘सेतू’ म्हणून पाहतील. प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांपैकी कोणालाही असे वाटले नाही की, प्रतिपक्ष सर्वात महत्त्वपूर्ण वचनबद्धतेचे पालन करत आहे. दोन्ही पक्षांनी असा निष्कर्ष काढला की, विरोधी पक्ष आपल्या सवलती रोखून स्वत:चा स्वार्थ साधत आहे. हा परस्पर अविश्वास केवळ अलिकडच्या घटनांचा परिणाम नाही, तर तो अनेक दशकांच्या अयशस्वी राजनैतिक संबंधांचे प्रतिबिंब आहे.

इराणच्या हाती होर्मुझचे कोलीत

आतापर्यंतच्या युद्धाने, इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून आपण अमेरिकेसह जगाच्या आर्थिक नाड्या आवळू शकतो, हा आत्मविश्वास दिला आहे. युद्धापूर्वी निर्वेध आणि सुलभ असलेली होर्मुझ वाहतूक युद्धामुळे नियंत्रित आणि शुल्कभारीत होणे, हा अमेरिकेच्या दु:साहसामुळे ओढवलेला जागतिक तोटा आहे. आत्मविश्वास दुणावलेल्या इराणला आता सामुद्रधुनीवरील त्याचे नियंत्रण मान्य करणारी आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या मुद्रीकरणासाठीची प्रणाली तयार करायची आहे. आपला सागरी शेजारी ओमानसह वाहतूक शुल्क गोळा करण्यास सक्षम असलेले संयुक्त प्रशासन स्थापन करून, इराण स्वत:ची समृद्धी व त्यासाठी दबाव आणण्याचा खर्च थेट जागतिक  अर्थव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीशी जोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे भविष्यात अमेरिकेच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने जोर जबरदस्ती, निर्बंध कडक केले तर ‘होर्मुझ’ हा इराणकडील निर्णायक मोहरा असेल. या साऱ्या प्रक्रियेत अमेरिकेसाठी धडा हा की, प्रश्न केवळ इराण वाटाघाटी करण्यास तयार आहे की नाही हा नाही, प्रश्न हा आहे की, आपला होर्मुझ प्रभाव सोडून दिल्यानंतरही टिकून राहील, अशी विश्वासार्ह व्यवस्था अमेरिका इराणला देऊ शकते का? सामंजस्य कराराने या प्रश्नाचे उत्तर कधीच दिले नाही. करार अशा आश्वासनांवर आधारित होता, जी अमेरिकेकडून कधीही मागे घेतली जातील असे इराणी नेत्यांना वाटायचे.

अनिल आजगांवकर