परिसीमन का आवश्यक ?

लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन हा विषय सध्या गाजत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे या संदर्भात टोकाची परस्पविरोधी भूमिका घेताना दिसून येतात. तथापि, परिसीमन (डिलिमीटेशन) म्हणजे नेमके काय, त्याची आवश्यकता काय, त्यावर एव्हढा वाद होण्याचे कारण काय आणि या संबंधीचा कायदा किंवा नियम काय आहेत, याची अनेकांना माहिती नसण्याची शक्यता आहे. हा विषय महत्वाचा असल्याने आणि सर्वसामान्य माणसाशी जोडला गेलेला असल्याने ही माहिती प्रत्येकाने करुन घेणे आवश्यक आहे. त्याचाच हा प्रयत्न...

परिसीमन का केले जाते... 

लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारांच्या संख्येत समतोल साधणे हे परिसीमनाचे महत्वाचे उद्दिष्ट्या असते. देशाची लोकसंख्या वाढत जाते, तशी मतदारांची संख्याही वाढत जाते. तथापि, ती प्रत्येक मतदारसंघात समानपणे वाढेल अशी शक्यता नसते. त्यामुळे काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या अधिक वाढते, तर काही मतदारसंघांमध्ये ती कमी होते. अशा स्थितीत ज्या मतदारसंघाची मतदारसंख्या मोठी असते, तेथील लोकप्रतिनिधीवर (खासदार किंवा आमदार) यांच्यावर कामाचा अधिक ताण पडतो. त्यामुळे हा असमतोल दूर करुन मतदारसंघांमधील मतदारांची संख्या समतोल करण्यासाठी काहीवेळा एका मतदारसंघाचा एक भाग त्याला लागून असणाऱ्या कमी मतदारसंख्येच्या मतदारसंघाला जोडला जातो. मतदारसंख्या समतोल हा उद्देश प्रमुख असतो.

? काहीवेळा मतदारसंघांची संख्या वाढवावी लागते. कारण काळानुसार मतदारांची संख्या वाढली की लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यावर ताण येतो. अशावेळी मतदारसंघांची संख्या वाढविली जाते. ती वाढवितानाही संख्या समतोलाचे तत्व असतेच. काहीवेळा मतदारसंघांची संख्या कमीही करावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया परिसीमन या व्याख्येत येते. उदाहरणार्थ, 1952 मध्ये झालेल्या स्वतंत्र भारताच्या प्रथम लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या देशात 455 इतकी होती. पण पुढे देशाची लोकसंख्या वाढल्याने आता 543 मतदारसंघ आहेत. ही मतदारसंघांची संख्यावाढ परिसीमनाच्या प्रक्रिया करुन करण्यात आलेली आहे.

?काहीवेळा मतदारसंघांचे स्वरुप परिवर्तीत करावे लागते. याचा अर्थ असा की समजा एका मतदारसंघातून दोन उमेदवार निवडून येण्याची परंपरा असेल, तरी ती बदलण्यासाठीच्या प्रक्रियेलाही परिसीमन अशी संज्ञा आहे. 1952 च्या प्रथम लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघांमध्ये असे जोड उमेदवार निवडून येत असत. तर अन्य मतदारसंघांमध्ये प्रत्येक एकच उमेदवार निवडून येण्याची सोय होती. पुढे ही जोड उमेदवारांची पद्धत बंद करण्यात आली. आता एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडून दिला जाऊ शकतो. मतदारसंघांच्या स्वरुपातील हे परिवर्तन ‘परिसीमन’ या प्रकियेचाच एक भाग म्हणून केले गेले.

परिसीमन केव्हा केले जाते?

परिसीमन केव्हा करावे, याविषयी निश्चित कालावधीची चौकट नाही. तरीही प्रत्येकी दहा ते पंधरा वर्षांनी मतदारसंघांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जातो. परिसीमन करण्याची आवश्यकता असेल, तर ते कमी किंवा अधिक प्रमाणात केले जाते. लहान प्रमाणात स्थानिक पातळीवरचे परिसीमन आतापर्यंत बऱ्याच वेळेला केले गेले आहे. तथापि, देशव्यापी किंवा राज्यव्यापी स्वरुपाचे परिसीमन सर्वसाधारणपणे जनगणना ज्या वर्षांमध्ये झाली, त्या वर्षांमध्ये केले गेले आहे.

आत्तापर्यंतची परिसीमने कशी झाली?

? 1952 : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशव्यापी लोकसभा मतदारसंघांचे देशव्यापी परिसीमन करण्यात आले. ते करण्यासाठी परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ही स्थापना करण्यासाठी परिसीमन कायदा-1952 हा करण्यात आला.

? 1963 : यावर्षी पुन्हा देशव्यापी लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन केले गेले. त्यासाठीही आयोग स्थापन करण्यात आला. हे परिसीमन 1961 मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या आधारावर करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे.

? 1973 : यावर्षी केलेले परिसीमन 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे केले गेले. त्यासाठीही स्वतंत्र परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती आणि ती स्थापना करण्यासाठी घटनेतील तरतुदींच्या अनुसार कायदा करण्यात आला होता.

? 2002 : 1973 नंतर एकदम 2002 मध्ये लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले. मधल्या जवळपास 30 वर्षांच्या काळात दर दशकात जनगणना होत राहिली. तथापि, परिसीमन करण्याची आवश्यकता भासलेली नसल्याचे दिसते.

आतापर्यंतच्या परिसीमनांची काही वैशिष्ट्यो...

?मतदारसंघसंख्या गोठण : 1976 मध्ये लोकसभेचे मतदारसंघ आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा यांची संख्या गोठविली. लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 543 या संख्येवर गोठविण्यात आली. तर राज्य विधानसभांची संख्या आत्ताच्या संख्यांवर गोठविण्यात आली होती. गोठविणे याचा अर्थ तिच्यात वाढ किंवा घट न करणे असा आहे.

?सीमापरिवर्तन : 2002 मध्ये जे 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन करण्यात आले, ते केवळ मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यापुरते मर्यादित होते. हे सीमापरिवर्तन मतदारसंघांची संख्या आहे तशीच ठेवून करण्यात आले होते. याचाच अर्थ असा की, मतदारसंघांच्या सीमारेषा बदलल्या. पण एकंदर संख्या तीच राहिली. 2002 नंतर आतापर्यंत संख्या किंवा सीमा यांच्यात बदल झालेला नाही.

परिसीमनाचा आधार काय असतो...

प्रामुख्याने जनगणना हाच परिसीमनाचा आधार असतो. जनगणना प्रत्येक नव्या दशकाच्या पहिल्या वर्षात केली जाते. याचाच अर्थ असा की ती प्रत्येक 10 वर्षांनी होत असते. जनगणना झाल्यानंतर परिसीमनाची आवश्यकता आहे की नाही, या संबंधी निर्णय घेणे शक्य होते. देशाची लोकसंख्या किती वाढली, प्रत्येक मतदारसंघाची किती वाढली, या माहितीच्या आधारावर परिसीमनाचा निर्णय होतो.

सध्याची परिसीमन योजना...

? 2026 मध्ये प्रथम देशाची जनगणना केली जाईल. वास्तविक ही जनगणना 2021 मध्येच होणे आवश्यक होते. तथापि, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ती त्यावेळी होऊ शकली नाही. ती जवळपास पाच वर्षे विलंबाने हाती घेण्यात आली आहे.

? या प्रस्तावित परिसीमनात लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरुन दीड पट वाढविण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याही परिसिमनात एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात संख्या वाढविण्यात आलेली नाही. यावेळी तो विक्रम होऊ शकेल.

?या वाढीव दीडपट जागा असतील, त्या महिलांच्या आरक्षणासाठी ठेवल्या जाणार आहेत. थोडक्यात, महिलांना सध्याच्या 543 जागांमधील एक तृतियांश जागा आरक्षित करण्याच्या स्थानी जागा वाढवून एक तृतियांश आरक्षण मिळेल.

?जागा वाढविताना सर्व राज्यांच्या जागा दीडपट या प्रमाणात वाढविल्या जाणार आहेत. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 जागा आहेत. त्या 42 होतील. तर महाराष्ट्रात असलेल्या 48 जागांच्या स्थानी या राज्याला 72 जागा मिळतील.

परिणाम काय?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमत सुनिश्चित करण्यात केंद्र सरकारला यश आले, तर परिसीमन विधेयक निश्चितपणे संमत करुन घेतले जाईल. त्यामुळे लोकसभेच्या जागा 543 वरुन जवळपास 715 जागांपर्यंत वाढतील. यांपैकी महिलांसाठी दोन तृतियांश जागा आरक्षित केल्या जाणार आहेत.

समजा, संसदेत हे विधेयक

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पुरेसा वेळ संमत होऊ शकले नाही, तर परिसीमन लांबणीवर पडेल. अशा स्थितीत महिलांच्या एक तृतियांश आरक्षणाचे काय होणार, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. हे आरक्षण सध्याच्या 543 जागांमध्ये 1 तृतियांश या प्रमाणात दिले जाऊ शकते.

तसे ते दिल्यास सर्वच पक्षांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. कारण, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या अनेक नेत्यांचे मतदारसंघ सुनिश्चित आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक महिलांसाठी आरक्षित झाल्यास थोडी गडबड होण्याची शक्यता आहे. याच कारणास्तव पूर्वीही महिला आरक्षण हाणून पाडण्यात आलेले होते.

नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासाठी यापुढची एकदोन संसद अधिवेशने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा निर्धार केला आहे. तर विरोधकांचा निर्धार तसे होऊ न देण्याचा आहे. या दोन निर्धारांमध्ये कोणाचा यशस्वी होतो, यावर बऱ्याच घडामोडी अवलंबून आहेत, हे निश्चित आहे.

परिसीमनाला विरोधकांचा विरोध का?

सर्वात मोठा विरोध या कारणासाठी आहे, की परिसीमन करताना, म्हणजेच मतदारसंघांचे आकार नवे करताना केंद्र सरकार स्वत:च्या सोयीनुसार ते करेल, अशी भीती विरोधकांना वाटते. याचा अर्थ असा, की 2029 मध्ये जी लोकसभा निवडणूक होणार आहे, त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष यांना जास्त जागा जिंकता येतील, अशा प्रकारे मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल.

दक्षिणेतील राज्यांना कमी जागा मिळतील आणि त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातले महत्व कमी होईल, अशी तेथील काही राजकीय पक्षांना चिंता वाटते. तसे झाल्यास केंद्रीय सत्तेतील उत्तर आणि दक्षिण यांचा समतोल बिघडेल आणि उत्तरेतील राज्यांना अधिक महत्व प्राप्त होईल, असा दक्षिण भारतातील राज्यांमधील काही प्रादेशिक पक्षांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांचा परिसीमनाला मोठा विरोध आहे.

महादेव दात्ये