केजरीवालांना निवडणुकीपूर्वी अटक का?

सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला सवाल : स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याची टिप्पणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी अटक आणि कोठडीच्या विरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवालांच्या अटकेच्या टायमिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच अटक का करण्यात आली? स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून तुम्ही याला नाकारू शकत नाही असे खंडपीठाने ईडीचे वकील अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना उद्देशून म्हटले. तसेच खंडपीठाने 5 प्रश्नांच्या उत्तरासह 3 मे रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचा निर्देश दिला आहे.

कुठल्याही न्यायिक कार्यवाहीशिवाय विजय मदनलाल चौधरी किंवा अन्य प्रकरणामध्ये जे काही सांगण्यात आले आहे, त्याच्या संदर्भात गुन्हेगारी कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते का असा प्रश्न खंडपीठाने ईडीला विचारला आहे. केजरीवालांच्या प्रकरणी आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची जप्ती झालेली नाही. जर झालेली असेल तर ईडीला त्यांचा संबंध कशाप्रकारचा होता हे सांगावे लागणार असल्याचे न्यायाधीश खन्ना यांनी यांनी म्हटले आहे.

मनीष सिसोदिया प्रकरणाच्या निर्णयात दोन हिस्से आहेत, एक हिस्सा त्यांच्या बाजूने, तर दुसरा हिस्सा त्यांच्या बाजूने नाही. केजरीवालांचे प्रकरण कुठल्याही हिस्स्यात मोडते असा प्रश्न खंडपीठाने ईडीसमोर उपस्थित केला आहे.

पीएमएलएच्या कलम 19 ची व्याख्या कशी करावी, कारण केजरीवाल हे जामिनसाठी अर्ज करण्याऐवजी अटक आणि कोठडीविरोधात न्यायालयात पोहोचले आहेत. जर तर त्यांनी पुढील मार्ग अवलंबिल्यास त्यांना पीएमएलएच्या कलम 45 अंतर्गत उच्च तरतुदींना सामोरे जावे लागणार का अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे.

प्रकरणात कार्यवाही सुरू होणे आणि काही काळानंतर वारंवार तक्रारी नोंद होण्यामधील वेळ याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी (कलम 8 न्यायिक प्रक्रियेसाठी 365 दिवसांची कमाल कालमर्यादा निश्चित करते). निवडणुकीपूर्वी अटकेची कारवाई का केली याचे उत्तर द्यावे असे खंडपीठाने ईडीला सांगितले आहे.

यापूर्वी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती, ज्यात न्यायालयाने केजरीवालांच्या वकिलांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज का केला नाही असा प्रश्न केला होता. केजरीवालांची अटकच अवैध आहे, तसेच पीएमएलएच्या कलम 19 चे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी  केला होता.