मेगा प्रकल्पांना विरोध का होतोय...

गोव्यात पेडणेपासून काणकोणपर्यंत विविध ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये मेगा प्रकल्पांना तीव्र विरोध होत आहे. त्याचबरोबर नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम 39 (अ) रद्द करण्याची मागणी होत आहे. गोव्याच्या ग्रामीण भागात गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी मंजुरी दिली जात असल्याने सध्या तो वादाचा विषय बनला आहे.

गोव्याच्या शहरी भागात आता गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याने बिल्डर लॉबी ग्रामीण भागाकडे पोहोचली आहे व लोकांना आपल्या भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. गेली अनेक वर्षे ग्रामीण भागात जीवन जगणाऱ्या गोवेकरांना आता मेगा प्रकल्पांची प्रचंड भीती वाटू लागली असून डोंगर तसेच शेतजमीन नष्ट करून मेगा प्रकल्प साकारले जात असल्याने गावचे गावपण नष्ट होण्याची भीती आता प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली. त्याचे तीव्र पडसाद ग्रामसभांमध्ये उमटू लागले आहेत. ग्रामसभेत अनियंत्रित विकासाला विरोध होत आहे. पर्रा, बेतालभाटी, कुडतरी, बेतुल, सारझोरा, कारापूर-साखळी आणि थिवीसह अनेक गावांमधील लोक मेगा प्रकल्पांच्या विरोधात पुढे येऊ लागले असून अशा प्रकल्पांना जनसामान्यांमधून प्रखर विरोध होतो आहे. या मेगा प्रकल्पांमुळे संसाधनांवर परिणाम होण्याबरोबरच पर्यावरणीय नुकसान होण्याची भीती वाटत आहे.

बेतालभाटी येथील लढा न्यायालयीन कक्षेत गेला आहे, ज्यात डझनभर मेगा प्रकल्पांची छाननी सुरू आहे. सारझोरामध्ये स्विमिंग पूल असलेल्या व्हिलांच्या मेगा प्रकल्पावरून वाद सुरू आहे. मायणा-कुडतरी येथील प्रस्तावित गृहनिर्माण-

सह-व्यावसायिक प्रकल्पाविऊद्ध आवाज उठवला जात आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, किटल-बेतुल पठारावरील ‘एअरोस्पोर्ट्स’ प्रकल्पाला आयपीबी मंजुरी देण्यास तीव्र विरोध झाला आहे. स्थानिकांना अधिवास नष्ट होण्याची, वन्यजीवांना अडथळा येण्याची आणि परिसंस्थेला अपरिवर्तनीय नुकसान होण्याची भीती वाटत आहे. तसेच ती रास्तही मानली जात आहे.

तथापि, पर्रामध्ये गावकऱ्यांनी एक अद्वितीय आणि व्यापक धोरण आखले आहे जे तांत्रिक मंजुरीनंतर बांधकाम परवान्यांचे नियमन करते, पर्यावरणीय सुरक्षा, पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि वारसा जतन यावर भर देते. त्यांचे धोरण इमारतीची उंची मर्यादित करते, बहु-निवासी युनिट्सना प्रतिबंधित करते, पावसाचे पाणी साठवणे, सौर ऊर्जा आणि वृक्ष संरक्षण अनिवार्य करते आणि केवळ तांत्रिक अनुपालनापलीकडे प्रकल्पांची छाननी करण्यासाठी पंचायतीच्या संवैधानिक अधिकाराचा दावा करते. हे धोरण असहाय्य परिस्थितीच्या पलीकडे जाणाऱ्या प्रकल्पांची तपासणी करण्यासाठी आशेचा किरण असून आणि मोठ्या प्रमाणात विकासाला विरोध करणाऱ्या गावांसाठी गेम-चेंजर ठरू शकते.

पाण्याची कमतरता हे गावकऱ्यांना पुढील विकासाला विरोध करण्यास प्रवृत्त करणारे एक प्रमुख कारण आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांकडून गावकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याचे मागील आश्वासन अपयशी ठरले आहे, ज्यामुळे स्थानिकांना फटका सहन करावा लागत आहे. गोव्याचा पाणीपुरवठा कमी होत चालला आहे, स्थानिकांना आता जास्तीत जास्त तीन तासांच्या पुरवठ्यावर समाधान मानावे लागत आहे. भूजल पातळीदेखील उत्साहवर्धक नाही. गावांची ओळख वेगाने बदलत आहे आणि त्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तेथील लोकांवर आली आहे.

प्रश्न असा आहे की, सरकार गावनिहाय पाण्याच्या क्षमतेचा अभ्यास का करत नाही? गेल्यावर्षी विधानसभेत आमदारांनी गावांच्या क्षमतेचे दस्तऐवजीकरण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले तेव्हा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो डोळे मिचकावून म्हणाले, हा अभ्यास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकेल. त्यानंतर जवळजवळ सात महिने उलटूनही काहीही हालचाल झाली नाही. परिसरातील लोकसंख्येची घनता, वीज वापर, पाण्याची उपलब्धता व कचरा व्यवस्थापन यावर अभ्यास करावा लागेल. या निकषांचा विचार न करता प्रकल्पांना मंजुरी देणे गावकऱ्यांसाठी विनाशकारी ठरू शकते. गावकऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा अर्थशास्त्राला प्राधान्य देता येत नाही, विशेषत: जेव्हा हे मोठे प्रकल्प स्थानिकांच्या गरजा पूर्ण करत नाहीत.

सरकार अभ्यासावर, विशेषत: पंचायत मंत्र्यांवर, असहाय्यतेचा दावा करू शकत नाही. जर राज्य अभ्यास करू शकत नसेल, तर सरकार योग्य एजन्सीला हे काम सोपवू शकते आणि ते शक्य आहे. गोव्यातील गावे त्यांची ओळख आणि पर्यावरण गमावत आहे हे दु:खद आहे आणि मंत्री याकडे दुर्लक्ष करत आहेत हेदेखील तेवढेच दु:खद आहे. प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारने आपल्या गावांचे चारित्र्य जपण्यासाठी हेतू आणि प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. राजकारण्यांनी हे विसरू नये की ‘2027’ चा रस्तादेखील याच संकटग्रस्त गावांमधून जातो. सत्ता आज आहे, उद्या असेल याची हमी कोणच देऊ शकत नाही. लोकांच्या मनात असलेली नाराजी, रोष उफाळून आला तर त्याला रोखणे कठीण आहे.

सरकारने गोव्याचा ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होणार नाही, याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकारचे ते कर्तव्य आहे. गोवा धनाढ्या लोकांच्या हातात जाणार नाही. तो सर्वसामान्य जनतेच्या हातात सुरक्षित आहे व सुरक्षित राहणार यासाठी ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल.

महेश कोनेकर