शिपायाकडे जमा होणारी रक्कम कोणाच्या खिशात ?

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

टक्केवारीच्या राजमार्गाने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा कारभार सुरू आहे. निविदा मंजूर होऊन कामाचे अंतिम बिल निघेपर्यंत 1 लाखाच्या कामात सुमारे 20 हजार रुपये मुरतात. जो ठेकेदार या ‘प्रोटोकॉलला’ विरोध करतो, त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आणि विशेषत: याच प्रोटोकॉलची रक्कम बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याच्या दालनासमोर उभा असलेल्या शिपायामार्फत योग्य ठिकाणी पोहोचत असते. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे रक्कम पोहोचवणाऱ्या तीन शिपायांवर आजतागायत निलंबनाची कारवाई झाली. पण रक्कम घेणारे मात्र नामानिराळेच आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत ग्रामीण रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, शासकीय इमारती व निवासस्थाने इमारती बांधकामे, तालीम, समाज मंदिर, सार्वजनिक वाचनालय, बहुद्देशीय सभागृह अंगणवाडी इमारत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची इमारत आदी बांधकामे केली जातात. पण बांधकाम सुरु होण्यापूर्वीपासून कामाचे अंतिम बिल मिळेपर्यंत निधीची गळती होत असल्यामुळे कामे दर्जेदार होत नाहीत. यामध्ये एखाद्या कामातील त्रुटीबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार दाखल केल्यास त्यामध्ये सर्वस्वी ठेकेदारास जबाबदार धरले जाते.

काही ठेकेदारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलेल्या माहितीनुसार एखाद्या कामाची निविदा जाहिर करण्यापूर्वी त्याला प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागते. तेंव्हापासूनच टक्केवारीची सुरुवात होते. त्यानंतर निविदा जाहीर करून कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे निश्चित झाल्यानंतर वर्कऑर्डर काढली जाते. प्रत्यक्ष काम सुरु करताना कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासणी (टेस्ट रिपोर्ट) होते. वास्तविक ही तपासणी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी येऊन करावी लागते. पण टेस्ट रिपोर्ट रकमेच्या 40 टक्के वरकमाई घेऊन (टेस्ट रिपोर्टसाठी शासकीय पावती 50 हजाराची असेल तर त्याच्या 40 टक्के रक्कम) ‘ओके टेस्ट रिपोर्ट’ दिला जातो. त्यानंतर वर्कऑर्डर काढली जाते. यावेळी संबंधित विभागप्रमुखाला कामाच्या एकूण रकमेच्या 1 टक्के द्यावी लागते. त्यानंतर ठेकेदाराचे काम सुरु होते.

दरम्यान हे काम सुरु करताना काम वाटप समितीचे शिफारसपत्र घ्यावे लागते. यासाठी देखील लाखाला ठराविक दर घेतला जात असल्याचे ठेकेदाराने सांगितले. या सर्व घडामोडीतून काम पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदाराकडून झालेल्या कामाचे बिल मंजूरीसाठी बांधकाम विभागाकडे पाठविले जाते. पण या मंजूरीसाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुख टेबलला त्याचा हिस्सा द्यावा लागतो. विशेष बाब म्हणजे दिल्या जाणाऱ्या पाकीटात किती रक्कम आहे, याचा आकडा त्या पाकीटावर टाकावा लागतो. तरच ते स्वीकारले जाते. अन्यथा बिल मंजूरीची फाईल प्रलंबित ठेवली जाते. याशिवाय फाईलाचा प्रवास ज्या ज्या टेबलवरून होतो, त्या सर्व टेबलची ‘खुशाली’ द्यावीच लागते. त्यानंतर वित्त विभागाकडून बिलास अंतिम मंजूरी दिली जाते. या विभागातही प्रचलित दर द्यावा लागत असल्याचे ठेकेदाराने स्पष्ट केले. या सर्व खिरापतीनंतर जीसटी, इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सिक्युरिटी डिपॉझिट याशिवाय कामामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दगड मातीचा रॉयल्टी कर आदी रक्कम वजा जाता ठेकेदाराच्या हातामध्ये प्रतिलाखाच्या कामासाठी 60 हजार रूपयेच उरतात. यामध्ये ठेकेदाराचा 10 टक्के फायदा वजा जाता प्रत्यक्ष 1 लाखाच्या कामामध्ये 50 हजार रूपयेच खर्च होतात. परिणामी होणारे काम उत्तम प्रतिचे कसे होणार ? असा प्रश्न खुद्द ठेकेदारानेच उपस्थित केला आहे. विशेषत: टक्केवारीची रक्कम शिपायाकडे दिल्यानंतर ती मोजून मगच योग्य ठिकाणी पोहोचवली जाते. अन्यथा ती रक्कम स्विकारली जात नाही. त्यामुळे आजतागायत रक्कम मोजणारे शिपाईच दोषी ठरले आहेत, पण ती घेणारे कधी सापडणार ? असा सवाल कंत्राटदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

• टक्केवारीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या मंजूरीसाठी कमिशन (टक्केवारी) घेतले जात असल्याचा ठेकेदारांचा चुकीचा आरोप आहे. कोणत्याही ठेकेदारांकडून कमिशन घेतले जात नाही.

                                                                                           सचिन सांगावकर, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि.प. कोल्हापूर