ज्याचा डाव त्याच्याच अंगलट

दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’वरच्या आंदोलनापाठोपाठ झारखंडमध्येही विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन होत आहे. दिल्लीच्या आंदोलनात सोनम वांगचुक यांनी उपोषण करुन त्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. 20 जुलैला संसदेवर आंदोलकांनी मोर्चा काढला आणि पोलिसांवर दगडफेक, नंतर लाठीमार, अश्रूधूर, अनेक आंदोलक जखमी होणे, अनेक पोलीस जखमी होणे, मग केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा पदत्याग आणि अखेर आंदोलनाचा शेवट असा घटनाक्रम घडला. झारखंडमध्ये जवळपास याचीच पुनरावृत्ती घडताना दिसून येते. तेथेही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, देवेंद्र महातो यांचे उपोषण, झारखंड विधानसभेवर आंदोलकांचा मोर्चा, मोर्चावर लाठीमार, अश्रूधूर असा घटनाक्रम असल्याचे दिसून येते. झारखंडमधील आंदोलन अद्याप होत आहे. महातो यांचे उपोषणही रुग्णालयात चालू आहे. काही फरक वगळता दोन्ही आंदोलनांमध्ये बरेचसे साम्य आहे. एकीकडे ‘नीट-युजी’ प्रश्नपत्रिकाफुटीचा मुद्दा होता, तर झारखंडमध्ये प्रश्नपत्रिकाफुटीप्रमाणेच त्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी आणि राज्य लोकसेवा आयोगातील भ्रष्टाचार असे व्यापक मुद्दे आहेत. महत्त्वाचा फरक असा, की दिल्लीतील आंदोलन भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या केंद्र सरकार विरोधात होते. तर झारखंडमधील आंदोलन केंद्र सरकारला शत्रूस्थानी मानणाऱ्या विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यातील आहे. दिल्लीतील आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने विरोधी पक्षांना आणि नेहमी त्यांचीच री ओढणाऱ्या पत्रकार-विचारवंतांना भलताच जोर चढला होता. आता केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकारची ‘उलटी गिनती’ सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारची ‘पहिली विकेट’ पडली. नंतरच्याही लवकर पडतीलच. प्रधानांच्या नंतर नंबर कोणाचा? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव ओसरु लागला आहे, अशा आशयाची वृत्ते, चर्चात्मक कार्यक्रम, मुलाखती आणि ‘मीम्स’ यांनी वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मस् आदी ओसंडून वाहू लागले होते. दिल्लीतील आंदोलन म्हणजे जणू धगधगती क्रांती आहे आणि या क्रांतीच्या आगीत प्रतिगामी केंद्र सरकार भस्मसात होईल. भारतात नेपाळ, बांगलादेश किंवा श्रीलंका घडेल, अशी दिवास्वप्नेही विरोधी पक्षांमधील महत्त्वाची नेतेमंडळी आणि तथाकथित पत्रकार आणि विचारवंत यांना पडू लागली होती. आता भारतात संसदीय मार्गाने नाही, तर रस्त्यावरच प्रश्नांची सोडवणूक होईल, अशी मस्तवाल भाषाही, एरवी लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या काही विचावंतांनी बेभानपणे केली. पण गाढ झोपेतील मनोरंजक स्वप्नांच्या विश्वात रमलेल्या माणसाला कोणीतरी दणकन् लाथ घालून जागे करावे आणि मग त्याला सत्यस्थितीचे भान यावे, तसा प्रकार झारखंड आंदोलनामुळे घडला. मग अशाप्रकारे जागे करण्यात आलेल्या माणसाची जी स्थिती होते, तशी या स्वप्नबहाद्दरांची झाली. सापशिडीच्या खेळात सुदैवाने शिड्या लागून वरपर्यंत पोहचलेल्याला ध्यानीमनी नसताना अचानक जिथून प्रारंभ केला त्या घरात येऊन थांबण्याची वेळ यावी, तसा हा प्रकार होता. मग या लोकांचे चेहरे अगदीच पाहण्यासारखे झाले. आता नेमके काय करावे, हे त्यांचे त्यांना कळेनासे झाले आणि त्यांची मती कुंठीत झालेली स्पष्ट दिसून आली. इतके दिवस दाखविलेले उसने अवसान कोठल्या कोठे पळून जाऊन ‘आता पुढे काय’ हा  प्रश्न पुन्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसू लागला आहे. इतकेच नव्हे, तर दिल्लीतील आंदोलन आणि झारखंडमधील आंदोलन यांच्यातले काही महत्त्वाचे गुणात्मक फरक  केंद्र सरकारचा द्वेष करणाऱ्या या तथाकथित पुरोगामी मंडळींना फारच झोंबलेले आहेत. दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या आडून देशविरोधी समाजकंटकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात होता, हे स्पष्टपणे जाणवत होते. पोलिसांवर झालेले हल्ले, काही पत्रकारांना झालेली मारहाण, संसद उखडून टाकू अशा प्रक्षोभक घोषणा, ‘विशिष्ट’ धर्मासंबंधीच्या घोषणा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंबंधीची अत्यंत बिभत्स आणि अश्लील भाषेतील रील्स प्रसारित करणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवंगत मातेविषयीही अत्यंत अभद्र भाषेतील रील्स, आदी प्रकारांचा उच्छाद दिल्लीतील आंदोलनात स्पष्ट दिसत होता. यावरुन, या आंदोलनाचे नियंत्रण ‘टुकडे  टुकडे गँग’च्या हातात गेल्याचे सिद्ध होत होते. तथापि, झारखंड येथील आंदोलनात मात्र असे अश्लाघ्य आणि किळसवाणे प्रकार आंदोलकांनी घडविल्याचा एकही पुरावा आजवर समोर आलेला नाही. पोलिसांवर आंदोलकांनी दगडफेक केलेली नसताना आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास दिला नसतानाही आंदोलकांवर  लाठीमाराचा आणि अश्रुधूराचा प्रयोग करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच झारखंड आंदोलनात एकही पोलीस जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. आंदोलक मात्र, मोठ्या प्रमाणात जखमी झालेले आहेत. याचाच अर्थ असा, की झारखंडचे आंदोलन हे खरे आंदोलन होते. ती हुल्लडबाजी नव्हती. दिल्लीच्या आंदोलनाच्या संदर्भात मात्र, ते खरे आंदोलन होते, असे म्हणवत नाही. दोन्ही आंदोलनातला हा गुणात्मक फरक जनतेच्याही लक्षात आल्यावाचून राहिलेला नाही, हे सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रियांवरुन स्पष्ट होत आहे. विरोधकांनी यातून धडा घ्यावा.