हनिट्रॅपचा दांडा कोणाच्या गोतास काळ?
हनिट्रॅपच्या जाळ्यात एखाद्याला अडकवून त्याला ब्लॅकमेल करणे चुकीचे असले तरी सहजपणे जाळ्यात अडकणेही तितकेच मूर्खपणाचे आहे. खरोखरच सरकारने या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे ठरविले तर सत्ताधारी काँग्रेसचे अनेक नेते उघडे पडणार आहेत. या प्रकरणावरून तर काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थक व विरोधक यांच्यातील मतभेद आणखी वाढले आहेत.
हनिट्रॅपच्या आरोपामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. सहकारमंत्री के. एन. राजण्णा यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात या गंभीर विषयावर आरोप केले आहेत. आपले व आपले चिरंजीव विधान परिषद सदस्य राजेंद्र यांना हनिट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामागे कोण आहेत? याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली आहे. केवळ आपलीच नव्हे तर राज्य व राष्ट्रीय राजकारणातील 48 नेते हनिट्रॅपच्या जाळ्यात अडकले आहेत, असा खळबळजनक गौप्यस्फोटही राजण्णा यांनी विधानसभेत केला होता. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, या मागणीसाठी विधानसभेत भाजपने धरणे धरले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस हनिट्रॅप प्रकरणावरूनच गाजले. सभाध्यक्षांवर कागद फेकून गदारोळ माजवल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या 18 आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
भाजपचे आमदार मुनिरत्न यांनी या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर आरोप केला आहे. ज्यांनी रमेश जारकीहोळी व एच. डी. रेवण्णा आदी नेत्यांना हनिट्रॅपमध्ये अडकवले, त्याच नेत्याने आता राजण्णा यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. हनिट्रॅपच्या आरोपामागे राजकीय कारणेही आहेत. कर्नाटकात सत्तासंघर्षात जे नेते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने आहेत, त्यांनाच हनिट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हनिट्रॅपचे प्रकार काही नवे नाहीत. उच्चपदस्थ, सरकारी अधिकारी, उद्योजकांना हनिट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या टोळ्या आहेतच. खासकरून एखाद्या देशाचे गुप्तचर अधिकारी किंवा महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांना हनिट्रॅपमध्ये अडकवून त्यांच्याकडून देशाच्या सुरक्षाविषयक माहिती मिळविण्याचे प्रयत्नही होतात. याकामी पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आघाडीवर असते. कर्नाटकाच्या राजकारणातही अधूनमधून हनिट्रॅपची चर्चा होत असते. यावेळी तर सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय नेते कोणत्या थराला पोहोचतात, याची जाणीव करून देणाऱ्या घटना घडू लागल्या आहेत.
एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-निजदची सत्ता असताना सरकार पाडवण्यासाठी भाजप-निजदमधील जे आमदार मुंबईला गेले होते, यापैकी काही नेत्यांना हनिट्रॅपमध्ये अडकविल्याची चर्चा होती. याचवेळी कर्नाटकातील 20 हून अधिक राजकीय नेत्यांनी आपली बदनामी होईल, अशी चित्रफित दाखवू नये, कोणीही यासंबंधीच्या बातम्या छापू नयेत, म्हणून मनाई आणली. मनाई आणल्यानंतर हनिट्रॅपची चर्चा खरी होती, याची खात्री पटली. युती सरकार पाडवून बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता आली. सत्ताबदलासाठी कारणीभूत असलेले गोकाकचे आमदार रमेश जारकीहोळी यांनाही हनिट्रॅपमध्ये अडकविण्यात आले. शेवटी त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणानंतर डी. के. शिवकुमार विरुद्ध रमेश जारकीहोळी असा संघर्ष सुरू होता. आता के. एन. राजण्णा यांनाही हनिट्रॅपमध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे काँग्रेसमधील मुख्यमंत्री समर्थक अस्तित्वाच्या लढाईसाठी एकत्र आले आहेत. बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी नवी दिल्ली येथे हायकमांडची भेट घेऊन कर्नाटकातील राजकीय घडामोडी व हनिट्रॅपविषयी माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेही पुढील आठवड्यात दिल्लीला जाणार आहेत.
संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळाच्या सभागृहांना विशेष महत्त्व आहे. एखाद्या राज्यातील समस्यांवर चर्चा करून त्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यावर मार्ग काढण्याची ही ठिकाणे आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागरिकांच्या समस्यांपेक्षा
हनिट्रॅपवरच अधिक चर्चा झाली. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना कर्नाटकातील राजकीय व्यवस्था कुठे येऊन पोहोचली आहे? याची जाणीवच नेत्यांनी करून दिली. विधानसभेत के. एन. राजण्णा यांनी केलेल्या आरोपात जर तथ्य आढळून आले तर हनिट्रॅपच्या जाळ्यात अडकलेले कर्नाटक व कर्नाटकाबाहेरचे 48 नेते कोण? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यांना अडकवणारे कोण? कशासाठी त्यांना अडकवण्यात आले? याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. मंगळवारी के. एन. राजण्णा यांनी गृहमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरविले आहे. हनिट्रॅपवरील चर्चेनंतर पूर्ण ताकदीने सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. हायकमांडलाही याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्र्यांकडे चर्चा न करता थेट विधिमंडळाच्या सभागृहात का मांडले गेले? असा प्रश्न हायकमांडने उपस्थित केला आहे. कर्नाटकातील राजकीय दिशाच बदलत चालली आहे. गुरुवार दि. 20 मार्च रोजी पहिल्यांदा भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी विधानसभेत हनिट्रॅपचा उल्लेख केला. सहकारमंत्र्यांच्या नावाचाही त्यांनी सभागृहात उल्लेख केल्यानंतर सहकारमंत्र्यांनी आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न कसा झाला, याची माहिती दिली.
या प्रकरणाच्या चर्चेने राजकारणातील नैतिक अध:पतनाचा मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्यांचे आचारविचार शुद्ध असले पाहिजेत. हनिट्रॅपच्या जाळ्यात एखाद्याला अडकवून त्याला ब्लॅकमेल करणे चुकीचे असले तरी सहजपणे जाळ्यात अडकणेही तितकेच मूर्खपणाचे आहे. खरोखरच सरकारने या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे ठरविले तर सत्ताधारी काँग्रेसचे अनेक नेते उघडे पडणार आहेत. या प्रकरणावरून तर काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थक व विरोधक यांच्यातील मतभेद आणखी वाढले आहेत. अशा प्रकरणांमुळे राजकीय नेत्यांकडे सर्वसामान्य माणसांचा बघण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. सर्वसामान्य तर सोडाच विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनीही या दलदलीला कंटाळून सभापतीपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. राजकारणात नितीमूल्ये जपणारे नेते आजही आहेत. त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. एच. के. पाटील, बसवराज होरट्टी ही नावे मूल्याधारित राजकारणासाठी नेहमी घेतली जातात. अलीकडच्या घडामोडींमुळे आपणही उद्विग्न झालो आहोत.
गेली 40 वर्षे आपण विधान परिषदेत आहोत. परिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल, अशी एकही कृती आपल्या हातून झाली नाही. अलीकडे लोकांना फसवण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. विधिमंडळाच्या सभागृहात हनिट्रॅपची चर्चा होते, हेच बदलणाऱ्या काळाचे द्योतक आहे. राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. अशा वातावरणात आपल्यासारख्यांनी रहायचे का? या बसवराज होरट्टी यांच्या प्रश्नात सध्या राजकीय परिस्थिती काय आहे? याचे सूचक आहे.