आपला वाटा कोण सोडणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या आठवडाभरापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष) यांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांनी वेग घेतला आहे. त्यासोबत हा पक्ष भाजप सोबत थेट युती करून एनडीएमध्ये सहभागी होऊन केंद्रातील भाजपच्या दोन तृतीयांश बहुमताच्या प्रयत्नांना बळ देणार, तसेच त्याबदल्यात केंद्र आणि राज्यातील मंत्रिमंडळात किती प्रतिनिधित्व मिळणार, यावर पडद्यामागे बैठका, चर्चा, विरोध आणि शह-प्रतिशहाचे राजकारण सुरू आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळ येत असताना या चर्चांना अधिक उधाण आले आहे. मात्र या सर्व घडामोडींचा केंद्रबिंदू एकच आहे, केंद्र आणि राज्यातील मंत्रिपदांमधील आपला वाटा सोडण्यास नेमके कोण तयार होणार?

यापूर्वी शरद पवार भाजपला पाठिंबा देतील का, हा कळीचा प्रश्न होता. मात्र गेल्या दोन दशकांतील राष्ट्रवादीच्या राजकारणाचा मागोवा घेतला, तर हा प्रश्न अनुत्तरित राहिलेला नाही. 1999 मध्ये राज्यात काँग्रेससोबत सत्ता, पण केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला अप्रत्यक्ष साथ; 2014 मध्ये भाजप सरकारला न मागता दिलेला पाठिंबा; तर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीच्या स्थापनेच्या चर्चांसोबतच भाजपशीही समांतर सत्ता वाटाघाटी या घटनांमुळे राष्ट्रवादीचे राजकारण सत्ताकेंद्राभोवती फिरत असल्याची टीका सातत्याने होत आली आहे. त्यामुळे आजही शरदचंद्र पवार पक्ष अखेरीस कोणत्या बाजूला उभा राहील, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता नाही. नजीकच्या काळात या चर्चा फिस्कटल्या आणि संसदेत पक्ष इंडिया आघाडीसोबत राहिला, तरी ऐनवेळी त्याची भूमिका सत्तेच्या बाजूनेच असेल, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे.

या चर्चांना अधिक गती मिळाली ती एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सेनेतील सहा खासदारांना सोबत घेत अमित शाह व केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतल्यानंतर. या खासदारांना पुढील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पराभूत केलेल्या भाजपच्या दिग्गजांच्या मतदारसंघांतून पुन्हा उमेदवारीची हमी हवी आहे. काहींना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार केंद्रीय राज्यमंत्रीपदाची अपेक्षाही आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळू शकते, अशी चर्चा आहे.

त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष)च्या कोट्यातून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे किंवा पार्थ पवार यांना केंद्रात संधी मिळणार की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)चा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांना कॅबिनेट आणि अमोल कोल्हे यांना राज्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली जाणार, अशा अनेक शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिल्या जात आहेत. भाजपचे दिग्गज उमेदवार पराभूत करून संसदेत पोहोचलेल्या शरदचंद्र पवार पक्षातील खासदारांनाही पुढील निवडणुकीतील सुजय विखे, भारती पाटील, कपिल पाटील या भाजपच्या दिग्गजांच्या मतदारसंघात उमेदवारीची शाश्वती हवी असल्याची चर्चा आहे.

या घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्रातून एनडीएमध्ये कोणताही नवा पक्ष सामील होणार नाही,’ असे स्पष्ट वक्तव्य केले. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण झाल्यासच पुढील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात, असा संदेश त्यांनी अप्रत्यक्षपणे दिल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर अजित पवार पक्षाला आपल्या विद्यमान मंत्रिपदांमध्ये कोणतीही कपात नको असल्याचेही स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी पार्थ पवार यांना केंद्रात संधी मिळावी, अशी भूमिका घेतल्याची चर्चाही रंगली.

दरम्यान, जयंत पाटील, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना एकाच दिवशी, एकाच वेळी मुख्यमंत्री निवास ‘वर्षा’ येथे चर्चेसाठी बोलावण्याचा योगायोग घडून आला. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या बैठकीवरून राजकीय गौप्यस्फोट करत सुनेत्रा पवार यांना बाजूला ठेवून महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्याचा दावा केला. त्यावर सुनील तटकरे यांनी आपण मतदारसंघातील कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांना नियमित भेटत असल्याचे सांगत या चर्चांना फारसे महत्त्व नसल्याचे स्पष्ट केले.

शुक्रवारपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत दिल्लीत कोणतीही अधिकृत हालचाल दिसून आलेली नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या या चर्चांचे भवितव्य आता संसदेच्या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) कोणती भूमिका घेते, यावर अवलंबून असेल. भाजपमधील काही नेते शरदचंद्र पवार पक्षातील खासदारांना थेट भाजपमध्ये आणण्याच्या बाजूने असल्याची चर्चा असली, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका त्याबाबत सावध असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, अजित पवार पक्षालाही आपल्या हक्काच्या मंत्रिपदांवर गदा येऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. तटकरे यांची शरद पवार यांच्यासोबत झालेली भेटही या चर्चांना अधिक खतपाणी घालणारी ठरली आहे.

एकंदरीत, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये विचारसरणीपेक्षा सत्तेतील प्रतिनिधित्व आणि मंत्रिपदांचे गणित अधिक महत्त्वाचे ठरताना दिसते. 2029 च्या निवडणुकीत भाजप स्वबळावर लढण्याची शक्यता लक्षात घेता, सध्या त्यांच्याबरोबर सत्ता वाटून घेऊन पुढच्या निवडणुकीपर्यंत सुदृढ होण्याची धडपड सर्वच पक्षांमध्ये सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या राजकारणातील खरा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे आपल्या वाट्याची मंत्रिपदे सोडण्यास नेमके कोण तयार होणार?

शिवराज काटकर