युद्धविरामाचे कवित्व कोणाला तारणार? कोणाला मारणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजे अतिबेभरवशाचे कुळ. कधी काय करतील ते सांगता येत नाही. भारत-पाकिस्तानमधील युद्धविराम करण्याचे श्रेय लाटण्याचा त्यांनी जणू विडाच उचलला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये काय व्हायचे ते होवो पण भारतामध्ये मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अचानक पंचाईत होऊ लागलेली आहे. ट्रम्प यांच्या नादी लागणे म्हणजे संकटाला निमंत्रण देणे होय हे भारताला कळू लागले आहे पण तरीही त्याला अमेरिकेशिवाय काहीही करता येत नाही हे देखील स्पष्ट होऊ लागले आहे. असंगाशी संग प्राणाशी गाठ, असेच काहीसे झालेले आहे. ट्रम्प यांची बाष्कळ बडबड दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा जणू फासच बनत चालली आहे.

पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणात ट्रम्प यांचे नावच गायब झाल्याने मोदींना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा किती तिटकारा आला हे जाणवत असले तरी त्यापेक्षा जास्त आपले विरोधक काय म्हणतील याची त्यांना अचानक काळजी लागलेली दिसत आहे. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांची बैठक तसेच तात्काळ संसदेचे सत्र बोलावण्याच्या मागणीला त्यांनी काहीही न बोलून फेटाळले आहे.

विरोधकांनी देखील एक प्रकारची स्मशान शांतता पाळून सरकारची अवस्था अवघड आणि अशुद्ध केली आहे. पंतप्रधानांनी अळीमिळी गुप चिळी पाळली असली तरी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ट्रम्प यांची काही विधाने खोडून काढलेली आहेत पण त्याने कोणाचे समाधान झालेले नाही. तऱ्हेवाईक ट्रम्प यांची चालच तिरकी आहे. त्यांनी आपला पहिला परदेश दौरा सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देऊन अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या इस्राईलला नाराज केलेले आहे.

युद्धविराम करून भारतीय लष्कराच्या हातातोंडाशी आलेला विजयाचा घास सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली हिसकावून घेतलेला आहे आणि याच्यापुढे अशी दहा ऑपेरेशन सिंदूर केली गेली तरी पाकिस्तान आणि तेथील दहशतवाद्यांची नांगी मोडता येणार नाही असे जाणकार मंडळी सांगत आहेत. याउलट बालाकोट नंतर केल्या गेलेल्या विजयोत्सवासारखे वातावरण पुन्हा निर्माण करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरु झाले आहेत. ज्या पद्धतीने देशातील गोदि मीडियाने पाकिस्तानबरोबरील लढाईत चित्र रंगवले त्याने सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थक मंडळींचे चांगभले झाले. पण तज्ञ मंडळींमधील एक गट मात्र ‘ऑपेरेशन सिंदूर’ ने काहीच साध्य झालेले नाही आणि भारताने ज्याकरता हे युद्ध छेडले होते ती उद्दिष्टे तशीच्या तशीच राहिली आहेत असे ठासून सांगत आहेत.

इस्राएल सोडून भारताचे मित्रअचानक कोठे गायब झाले?

मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत ‘विश्वगुरू’ झालेला आहे असे भासवले गेलेले होते. पण या लढाईत मात्र भारताच्या बाजूने कोणीही देश उभा राहिला नाही असे चित्र दिसू लागले ते बुचकळ्यात टाकणारे आहे. ‘इकडे तिकडे सगळीकडे माझी भावंडे आहेत’ असे चित्र रंगवले गेले पण जेव्हा भारताला दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागला तेव्हा त्यातील एकहीजण आपल्याबाजूने का बरे उभा राहिला नाही? याचा अर्थ ही सारी ‘भावंडे’ नसून भोजनभाऊ होते, भारताकडे मलिदा आहे तो चाटायला एकत्र झाले होते असा होऊ शकतो.

26/11 च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिका ही पाकिस्तानच्या विरोधात भारताबरोबर उभी राहिली आणि पाकिस्तानला तिने वेगळे पाडले. पहलगाम नंतर कोणत्याही देशाने भारताला साथ देऊन पाकिस्तानला बोल लावायचे काम केले नाही. त्यावेळी बराक ओबामा हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बाजूने उभे राहिले होते. आता डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत आणि पाकिस्तानला जणू एकाच तराजूत तोलत आहेत असे अजब चित्र दिसत आहे. कफल्लक असलेल्या पाकिस्तानच्या बाजूने तुर्किये आणि अझरबैजान सारखी राष्ट्रे बेधडकपणे उभी राहिल्याने भारतापुढे नवे प्रश्न पडलेले आहेत. सगळ्यात काळजीची गोष्ट अशी की चीनने आपल्या शस्त्रांचे भांडार पाकिस्तानसाठी खोलून त्याला केलेली मदत आहे. चीन प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे भारतविरोधी कारवाई करत असला तरी भारत त्याच्यावर व्यापारीदृष्ट्या मोठाच अवलंबून आहे. हा विरोधाभास दिवसेंदिवस सलणारा आहे. चीनची भारतातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढत आहे तसेच भारताची त्याच्याकडून आयातदेखील जबर वाढत आहे. चीनशी दोन हात करण्याची ताकद सर्वच क्षेत्रात भारताने निर्माण केली पाहिजे असे जाणकार सांगत आहेत. भारत बलवान होऊ नये म्हणून चीन त्याच्या या बगलबच्चाचा वापर करत आहे. हे युद्ध सुरु असताना अमेरिकेने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ)चे भलेमोठे कर्ज देऊन मदतच केलेली आहे.

‘हे युद्ध म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या नेतेमंडळींनी सुरु केले, जनरल लोकांनी लढले आणि जेव्हा नेतेमंडळींना वाटले की त्यांचे इप्सित साध्य झालेले आहे तेव्हा त्यांनी ते बंद केले’, हे एका जाणकाराचे जळजळीत विधान अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. ते किती बरोबर अथवा चूक हे त्याबाबत फार खोलवर विचार केल्यानेच स्पष्ट होणार आहे. या लढाईनंतर भारत आणि पाकिस्तानातील नेते आणि त्यांचे समर्थक आपलाच विजय झालेला आहे असे ढोल वाजवू लागले आहेत याचा अर्थ काय समजावा ‘तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम जिते, ना हम हारे’ असे म्हणण्यासारखे आहे.

या युद्धातील विजयाचे गुणगान गाण्यासाठी भाजपने देशभर ‘तिरंगा यात्रा’ सुरु केलेली आहे. ढोल वाजवण्यात सत्ताधारी पक्षाचा कधीच कोणीही हात धरू शकत नाही हे गेल्या दशकभराच्या राजकारणाने स्पष्ट झालेले आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ च्या घोषणा आता परत दुमदुमतील. या लढाईनंतर पंतप्रधानांना राष्ट्राला संबोधन करण्यास दोन दिवस लागले याचा अर्थ राज्यकर्त्यांनादेखील संभ्रम पडलेला दिसत आहे. दहशतवाद जरादेखील कमी झाला आहे काय? पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना कोणत्याही पद्धतीचा थारा देणार नाही असे जाहीर केले आहे काय? असीम मुनीर सारख्या जहाल मुल्ला जनरलला भारताने सावध केलेले आहे. तेथील पंतप्रधानांनी युध्दविरामानानंतर जनरल मुनीर यांचे जाहीर आभार मानले आहेत त्याने पाकिस्तानचा गाडा कोण चालवत आहे हे स्पष्ट होत आहे.

देशाच्या सैन्यदलांनी जे रणभूमीवर कमावले ते मोदींनी अचानक युद्धविराम करून गमावले, अशा पद्धतीची विरोधकांची टीका सुरु झाली असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या मनात देखील शंकेची पाल चुकचुकत आहे. अशा संभ्रमाच्या वेळेला ट्रम्प हे या विषयावर दररोज आपले तोंड उघडून सरकारला नवनवीन अडचणीत आणत आहेत. ‘पीओके का छोडा मौका, मोदी का देश को धोका’ (पीओके  म्हणजे पाक ऑक्युपाईड काश्मीर) अशी टीका अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष करू लागलेला आहे याचा अर्थ बाजी अर्धवट सोडूनदेखील मोदी ‘ऑपेरेशन सिंदूर’ चे श्रेय कसे लाटत आहेत असे विचारणे होय. तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी द्रमुकने एक तिरंगा मार्च काढून आपणही देशभक्तीत कोणापेक्षा कमी नाही असे सांगितले आहे. तर काँग्रेसनेदेखील जय हिंद यात्रा आयोजित केली आहे. सर्व विरोधी पक्ष एकानेक रीतीने सैन्य दलांच्या मागे उभे राहून भाजपकडे देशभक्तीची मत्तेदारी नाही असे सांगत आहेत.

गमतीची गोष्ट म्हणजे सरकारने तात्काळ संसदेचे विशेष सत्र बोलवावे या विरोधकांच्या मागणीला शरद पवार फारशी साथ देत नाहीत असे दिसत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाचे संकेत मिळत आहेत. विशेष अधिवेशन घेण्याबाबत राजकीय पक्षातून वेगवेगळे स्वर निघत असताना सरकार याबद्दल  ‘होय’ की ‘नाही’ असे स्पष्टपणे काही सांगत नाही. कारण अशी भूमिका अंगलट येते. चीनचे युद्ध चालू असताना असे अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी करणाऱ्या त्यावेळच्या जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी होते. यामुळे आता मोदी सरकार याला विरोध करू शकत नाही व जर विशेष अधिवेशन झाले तर पहिला सवाल पहलगाममधील अतिरेकी कुठे आहेत असा असेल आणि त्याला अजूनतरी सरकारकडे उत्तर नाही.

सुनील गाताडे