शेतीसाठी वीज कंपनी ९० हजार कोटी कोण भरणार ॽ

राज्यातील वीज वितरण क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा निर्णय घेत मंत्रिमंडळाने ‘महावितरण’ कंपनीच्या विभाजनाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार सुमारे 45 लाख कृषिपंपधारक ग्राहकांसाठी एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महावितरणच्या 90 हजार कोटींच्या प्रचंड थकबाकीचा प्रश्न सुटणार का, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे.

राज्यात 2005 पूर्वी एकच राज्य विद्युत महामंडळ कार्यरत होते. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्याचे विभाजन करून ‘महावितरण’, ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ या तीन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण करण्यात आल्या. परंतु गेल्या दोन दशकांत महावितरणवर सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांहून अधिक वीजबिलांची थकबाकी जमा झाली आहे. त्याचबरोबर कंपनीवर जवळपास तितकेच कर्जही आहे. या आर्थिक अडचणींमुळे वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवताना कंपनीला अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. याचा अर्थ तीन कंपन्या स्थापन करताना ठेवलेले उद्दिष्ट पूर्ण न होता आता आणखी एक कंपनीचा घाट घालण्यात येत आहे आणि त्याला कोणाचा आक्षेप नाही. कॅगसारखी यंत्रणा असताना देखील याबद्दल काही जाब विचारला जातो की नाही? हा प्रश्नच आहे. शिवाय वीज दराच्या बाबतीत निर्णय होताना वीज नियामक आयोगात जी चर्चा, आक्षेप, सुनावणी होते त्यातून उत्तरदायी यंत्रणेने काही उपाय केले की नाही? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.

या पार्श्वभूमीवर ‘महावितरण’ची

बॅलन्स शीट सुधारण्यासाठी सरकारने कृषी ग्राहक वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषिपंपधारक ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केल्यास मुख्य कंपनीवरील आर्थिक ताण कमी होईल, तसेच भविष्यात शेअर बाजारात नोंदणी करून निधी उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

मात्र, याच ठिकाणी सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे सध्याच्या 90 हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीचा. ही थकबाकी कोणाच्या खात्यावर राहणार? तिची वसुली कोण करणार? नव्या कंपनीवर हा बोजा टाकला जाणार की ‘महावितरण’कडेच ठेवला जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने तज्ञ आणि कामगार संघटनांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकार या विषयावर कंपनी स्वतंत्र आहे असे बोट दाखवू शकते. मात्र त्यातून प्रश्न सुटत नाही. केवळ पळवाट मिळते. या वाटेने सरकार आणि यंत्रणा अजून किती काळ पळ काढणार आहे?

वीज क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, केवळ कंपनीचे विभाजन करून आर्थिक समस्या सुटणार नाहीत. महावितरणची कार्यपद्धती, बिल वसुली यंत्रणा आणि ग्राहकांमध्ये असलेली बिल न भरण्याची मानसिकता यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. वीज ग्राहक शेतकरी कृषी वीज बिल भरण्यास अनुत्सुक आहे अशातला भाग नाही. उलट त्यांना त्यांच्या वेळेत पुरेशी आणि सलग वीज मिळत नाही ही राज्याची तक्रार आहे. वीज चोरी आणि वीज गळती दोन्हीला ग्रामीण विद्युतीकरण जबाबदार दाखवून अनेकवर्षे स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. वैशिष्ट्या म्हणजे या वीज चोरी आणि वीज गळतीमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे असा आरोप खुद्द विद्यमान सत्ताधारी भाजपचे नेतेच विरोधी पक्षात असताना करत होते. माधव भांडारी यांनी या विषयावर रान उठवले होते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. पण, आज त्यांची भूमिका काय? हे स्पष्ट होत नाही.

गंमत अशी की, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगानेदेखील यापूर्वीच कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. म्हणजे आयोगातील मंडळीही आधीच मत बनवून बसलेली आहेत. कृषी फीडर आधीच वेगळे करण्यात आले असून, या प्रक्रियेमुळे वीजदर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा सरकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे! थकबाकीबद्दल मात्र त्यांचे मौन अचंबित करणारे आहे.

इतर निर्णयांचे परिणाम

दरम्यान, मंत्रिमंडळाने राज्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग’ स्थापन करण्यालाही मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर करून नवीन आयुक्तालय उभारले जाणार आहे. या विभागासाठी एकूण 77 नवीन पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून, मंत्रालय आणि इतर विभागांत 427 पदांचा स्वतंत्र आयटी संवर्ग तयार केला जाणार आहे. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी तांत्रिक स्वरूपातील 389 पदांची भरती बाह्य यंत्रणेद्वारे केली जाणार आहे. या सर्व पदनिर्मितीसाठी सुमारे 133 कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरचेही स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंद असलेल्या या संस्थेची कंपनी म्हणून पुनर्नोंदणी केली जाणार आहे.

1988 मध्ये स्थापन झालेल्या या केंद्राचा वापर भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत केला जातो. पुणे आणि मुंबई येथे त्याची उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. एकूणच, राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय प्रशासनिक आणि आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. पण, एकीकडे खासगी कर्मचारी नेमून खर्चात बचत आणि दुसरीकडे 90 हजार कोटीच्या थकितकडे दुर्लक्ष अशी विचित्र स्थिती आहे. महावितरणच्या थकबाकीचा प्रश्न सुटल्याशिवाय या बदलांचा अपेक्षित परिणाम कितपत होईल याचा विचार निरर्थकच!

शिवराज काटकर