महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

हद्दवाढीसाठी समन्वयाचा सेतू बांधणार कोण ?

11:46 AM Dec 05, 2024 IST | Radhika Patil
Who will build a bridge of coordination for border expansion?
Advertisement

कोल्हापूर : 

Advertisement

पंचगंगा नदीने वेढलेल्या कोल्हापूर शहराची आडवी वाढ मर्यादीत झाल्यानेच अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शहराची हद्दवाढ ही जशी शहराची गरज आहे तशीच ती लगतच्या गावांचीही निकड बनावी. मात्र निवडणूक, सत्तांतर, प्रशासकीय आणि राजकीय खांदेपालट झाली तरच हद्दवाढीचा मुद्दा पुढे येतो. शहरातील कचरा उठाव, पाणीपुरवठा, करवाढ हे मुद्दे रोज वादाचे ठरत असताना गावकऱ्यांनी शहरात का यावे? तर शहरावर वाढता ताण होऊ पाहणाऱ्या शहरालगतच्या गावांनी महापालिका हद्दीत येणे, ही काळाची गरज आहे. शहरवासीय आणि गावकऱ्यांच्या समन्वयाचा सेतू बांधणार कोण? गावकऱ्यांना विकासाची तर शहरवासियांना सामाजिक स्वास्थ जपण्याची हमी देणार कोण ? हा खरा सवाल आहे.

Advertisement

पुणे, ठाणे आणि नाशिक इतकेच काय, लगतच्या सांगलीची कुपवाड-मिरजेसह हद्दवाढ झाली.मात्र कोल्हापूरची हद्दवाढ हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. शहरवासियांना खूष करण्यासाठी आणि गावकऱ्यांना रिचार्ज करण्यासाठीच घोषणा झाल्या की काय? असे म्हणावे, अशी स्थिती आहे. हद्दवाढीचें समर्थन आणि विरोध करतानाही यामागे राजकारण हा हेतू लपलेला नाही. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठीही हद्दवाढीची टूम आतापर्यंत काढली आणि टोकाचा विरोधही झाला. शहराला हद्दवाढीची गरज आहेच. मात्र ती शहरावरील सामाजिक ताण कमी करण्यासाठी गरजेची आहे ना की उत्पन्नवाढीसाठी, हे सप्रमाण पटवून द्यावे लागेल. शहर हद्दीत येणाऱ्या गावकऱ्यांना विकासाचे स्वप्न दाखवताना शहरवासियाचे जगणेही तितकच सुसह्य असल्याचे कृतीतून लोकप्रतिनिधींना दाखवून द्यावे लागेल. माझा मतदारसंघ येत नाही. पक्षाचे कोणतही नुकसान होत नाही. हद्दवाढ केली आणि विरोध केला तर पक्षाला आणि स्वत:ला राजकीय फायदा होईल? ही राजकीय गणिते समोर ठेवून शहराची हद्दवाढ कशी होईल ?

हद्दवाढीत प्रस्तावित गावांच्या विकासासाठी महापालिका 3 ते 5 कोटींची तरतूद करणार असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. यातील अनेक ग्रामपंचायतीकडे विकासासाठी एका वर्षात तीन कोटी रुपये विविध योजनांतून उपलब्ध आहेत. 14 व्या वित्त आयोगासह विविध योजनातून गेल्या 4 वर्षात 20 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी मिळून विकासकामे मार्गी लागली आहेत. महापालिकेचा रोज एक घोटाळा, कचरा उठाव करण्याठीही प्रशासकांना रस्त्यावर उतरावे लागते. तर आठवड्यातून एखदा अर्ध्या शहरात पाणीपुरवठा खंडीत होतो. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात मनपाला साफ अपयश आले आहे.

पंधरा वर्षापासून कचऱ्याचे ढीग झूम प्रकल्पात आहेत. महापालिकेतील बाबूगिरी आणि लालफितीच्या कारभाराने शहवासीय हैराण आहेत. शुगर मिलपासून जरगनगरच्या टोकापर्यंत मनपाची यंत्रणा आजही एकाचवेळी पोहोचू शकत नाही. रस्त्यावरील वाहतूक हाडे खिळखिळी करणारी कशी आहे? अवघ्या काही दिवसात ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम परवानगी मिळते, याउलट शहरातील नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. हद्दवाढीमुळे महापालिकेचे नियोजन नसल्याने स्वयंपूर्ण असलेली गावे बकाल होतील. आता सातशे लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत सदस्य आहे. महापालिकेत आल्यानंतर सहा हजार लोकसंख्येमागे एक नगरसेवक होईल. ग्राम भागातील राजकीय नेतृत्व खुंटेल, असे अनेक मुद्दे आहेत, यास ठोस कृतीतून समाधान द्यावे लागणार आहे.

भौगोलिक सलगता, शेतजमीन, रहिवास जमीन, जीवनमान आदींचा अभ्यास केला आहे. शहराला पंचगंगा नदीचा विळखा असल्याने शहराची आडवी वाढ होण्यास मर्यादा आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेपासून 66.82 चौरस किलोमीटर ही शहराची हद्द आजही कायम आहे. नदीलगतचे क्षेत्र, ग्रीन आणि रेड झोन, सर्वप्रकारच्या आरक्षित जमिनी, शासकीय वापर, रहिवासासाठी अयोग्य असा सुमारे 15 चौरस किलोमीटरमध्ये भूभाग आहे. साधारण 50 चौरस किलोमीटर इतकाच भूभाग शहरवासियांना रहिवासासाठी उपयोगात आहे. मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून 50 50 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात शहरातील लोकसंख्या वसली आहे. यामध्ये आता दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याने शहरवासियांची एकप्रकारे घुसमट होत आहे.

लोकसंख्येच्या अतिरिक्त घनता असल्यानेच पाणी, ड्रेनेज वाहतुकीची कोंडी आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरालगतच्या गावात नागरिकीकरण विखुरण्याची गरज आहे. तरच शहराची घुसमट कमी होईल. शेती जमीन कमी असणाऱ्या आणि भौगोलिक संलग्नता असणाऱ्या गावांचा शहरात समावेश केल्याने दोन्ही बाजूंनी सर्वंकष विकासाला चालना मिळेल. महापालिकेचा प्रशासकीय कारभारात सुधारणा होऊ शकते, असे हद्दवाढ समर्थकांचे म्हणणे आहे.

                                                       दृष्टीक्षेप
शहरामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना 1854 मध्ये झाली. अनेक स्थित्यंतरानंतर 1972 साली कोल्हापूर महानगरपालिका अस्तित्वात आली. 1871 साली शहराचे केंद्र 9 किलोमीटर होते व लोकसंख्या 37662 इतकी होती. 1941 साली शहराचे क्षेत्र 17 चौ.कि.मी. इतके होते व लोकसंख्या 91122 इतकी होती. 1946 साली शहराचे क्षेत्र 66.82 चौ.कि.मी. होते. 1871 ते 1946 पर्यंत शहराची हद्दवाढ झाली नाही. त्यानंतर आजपर्यंत हद्दवाढ झालेली नाही. शहराचे क्षेत्र 66.82 चौ. मी व खालील हद्दवाढ गावांचे प्रस्तावित क्षेत्र क्षेत्र 122.42 चौ. मी इतके आहे, असे मिळून एकूण 189.24 चौ. मी. इतके होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंक्या साडेपाच लाख इतकी असून प्रस्तावित लोकसंख्येची 20 टक्के वाढ धरल्यास सुमारे साडे सहा लाख इतकी होती. प्रस्तावित गावांची लोकसंख्या 2 लाख 64 हजार 119 इतकी आहे.

Advertisement
Tags :
#tarun_bharat_news#tarunbharat_official#tarunbharatSocialMedia
Next Article