सार्वभौम कोण मतदार की बिनविरोध सत्ता

बिनविरोध निवडणूका करणे ही लोकशाही प्रक्रियेतील चिंताजनक बाब मानली जाते. निवडणूक म्हणजे जनतेला पर्याय देण्याची, मत व्यक्त करण्याची आणि आपला हक्क बजावण्याची संधी. मात्र बिनविरोध निवडणूकांमुळे ही संधीच हिरावली जात आहे. बहुतेक वेळा दबाव, भीती, पक्षीय वर्चस्व किंवा स्थानिक राजकारणातील संगनमतामुळे उमेदवार माघार घेतात. निवडणूक न लढवता मिळालेले सत्तास्थान लोकांच्या प्रश्नांबाबत कमी जबाबदार ठरण्याचीही शक्यता असते. उद्या उमेदवार नागरिकांना बोलू शकतात मी तुमच्या मतदानावर निवडून आलेलो नाही, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही मजबूत करायची असेल तर स्पर्धात्मक निवडणूका हव्यात. मतदारांना पर्याय मिळणे, विचारांशी लढत होणे आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. बिनविरोध निवडणुका हा अपवाद असावा, पर्याय नव्हे.

नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत एक निवडणूक चांगलीच गाजली, ती म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक, ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झालेल्या अनगरची कित्येक वर्षे बिनविरोध निवडणूक होते. वर्षानुवर्ष येथे निर्विवाद आणि बिनविरोधाची परंपरा असणाऱ्या माजी आमदार राजन पाटील यांना उज्वला थिटे या महिलेने आव्हान दिले. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरला, मात्र थिटे यांचा अर्ज बाद करण्यात आला, अनगरची निवडणूक बिनविरोध केल्याचा मोठा जल्लोष झाला. मात्र नंतर हे सगळे दबावाच्या राजकारणातून झाल्याचा आरोप झाला. ज्या लोकशाहीने महिलेला चुल आणि मुल या झोखडातून मुक्त केले, त्याच लोकशाहीत महिलेला निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यात आले. महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे, मात्र नगरपालिका आणि नगराध्यक्ष बिनविरोध करण्याचा ट्रेंड महानगरपालिकेला पण पहायला मिळाला. विशेषत: महायुतीतील दोन पक्षातच नगरसेवक बिनविरोध करण्याची जणू स्पर्धाच लागली. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, अहिल्या नगर, पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांमध्ये बिनविरोध नगरसेवक निवडून आले, ते पण केवळ सत्ताधारी पक्षाचेच, सोलापूर महापालिका निवडणुकीदरम्यान उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावऊन झालेल्या वादातून मनसे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या करण्यात आली. मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्याकडे सरवदेंच्या चिमुकल्या मुलीने माझे पप्पा मला परत आणून द्या असा टाहो फोडला, जर अशाच पध्दतीने कोणाचा बळी घेऊन निवडणूका बिनविरोध करण्याचे राजकारण होणार असेल तर, आम्हाला निवडणूका नकोत असे अमित ठाकरे म्हणाले. राज्यातील राजकारणाचा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या फुटीनंतर पोत बदलला. सत्तेच्या जोरावर आपले कोणी काही बिघाडू शकत नाही, याच भावनेतून आता राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले. सात बारा कोरा करण्यासारखे आता उमेदवारी अर्ज कोरा करण्याचा नवा पायंडाच नगरपालिका आणि नगराध्यक्ष निवडणूका तसेच महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसला. निवडणूका बिनविरोध करण्याचीच जर स्पर्धा लागली, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतात. लोकशाही प्रक्रियेतून मतदानच हद्दपार करण्याची धडपड सुरू झाली, यापूर्वी याच मतदारांना कोणताच उमेदवार जर मान्य नसेल तर त्यांच्यासाठी मतदार यंत्रावर नोटा हा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला. मात्र आता यंत्रावरील नोटापेक्षा चलनी नोटांना महत्त्व आले.

पहिल्यांदा मतदान करण्याची उत्कंठा नवीन मतदारांना असते, मात्र, ज्या ठिकाणी निवडणूकाच बिनविरोध झाल्या तिथे या पहिल्यांदा मतदान करण्याची वाट बघणाऱ्यांनी काय करायचे? भाजपचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमी सांगतात, मी सायकलवऊन प्रचार केला, नागपूरात भिंती रंगवल्या, पोस्टर रंगवले, तुम्ही तुमच्या हिंमतीवर राजकारणात या. मग जर अशा बिनविरोध निवडणूका होऊ लागल्या तर, प्रचार करायचा कोणी आणि चिन्ह कशाला हवे, कशासाठी तो सारा खटाटोप करायचा गडकरी साहेब, शाळेत नागरिशास्त्रात लोकशाहीत मतदार हा सार्वभौम असतो, असे सांगितले जाते. मात्र बिनविरोध निवडणुकांमुळे हा हक्कच हिरावला जाणार आहे. बिनविरोध निवडणूकांचे वाढते प्रमाण हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. निवडणूका बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी जर राज्याचे कायदेमंडळ असलेल्या सार्वभौम सभागृहाचे विधानसभा अध्यक्षच जर कोणाला धमकावत असतील, तर यापेक्षा कोणतीही लाजिरवाणी बाब नाही.

विधानपरिषदेत जाण्यासाठी काही आमदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींद्वारे निवडले जाते, काहींना विधानसभेतील आमदारांच्या मतदानामुळे काही वेळा मतदारांची संख्या अतिरीक्त असते, तर काही वेळा मतदान वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. मात्र गेल्या काही वर्षात सत्ताधारी पक्षाकडेच बहुमत असल्याने हा घोडेबाजार आता होताना दिसत नाही.

आता घोडेबाजार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने बिनविरोध या नावाखाली होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात बिनविरोध निवडणूका होतात ना, एखाद्या पक्षाच्या आमदाराचे खासदाराचे निधन झाल्यास त्या रिक्त जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार न देता निधन झालेल्या उमेदवाराच्या प्रती सद्भावना व्यक्त केली जात असे. गेल्या काही वर्षात याला देखील या राजकारण्यांनी हरताळ फासला आहे. आता तर कोणाचे निधन होणे देखील राजकीय संधी मानली जाते. त्यामुळेच की काय पुण्यातील कसबा पेठेतील भाजप आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतरची झालेली पोटनिवडणूक असो, अंधेरी (पूर्व) येथील रमेश लटके यांच्या निधनानंतर ऋतुजा लटके यांनी लढवलेली पोटनिवडणूक असो, या चांगल्याच गाजल्या. अशीच वांद्रे (पूर्व) येथे शिवसेनेचे आमदार प्रकाश बाळा सावंत यांच्या निधनानंतर झालेली पोटनिवडणूक काँग्रेसचे उमेदवार नारायण राणे यांचा 2014 ला विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर राणे यांनी विधानसभेत कमबॅक करण्यासाठी थेट मातोश्रीच्या अंगणात येत निवडणूक लढवली. त्यात राणे यांचा तृप्ती सावंत यांनी पराभव केला. त्यामुळे निधनानंतर पोटनिवडणूक न करणे बिनविरोध पाठवणे हे देखील आता होताना दिसत नाही. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना विधानपरिषद आणि राज्यसभेसाठी झालेल्या मतदानाला तर दुर्धर आजार झालेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक यांना अॅम्बुलन्समधून विधानभवनात मतदानासाठी आणले होते.

राजकारणातील स्पर्धा इतकी वाढली आहे की, आता केवळ निवडणुकीचे तिकीट आणि एबी फॉर्म मिळवणे एवढेच काय ते उद्दिष्ट राहीले आहे. त्यातच आता निवडणूका बिनविरोध करणे हा नवीन पायंडा पडताना दिसत आहे. जो दबावाचे राजकारण, आर्थिक ताकद, पक्षीय दहशत आणि सत्तेची भीती यातूनच निर्माण होत आहे. यामुळे मतदारांना पर्याय मिळत नाही. मतदान न होता सत्ता मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा अंकुश राहत नाही. लोकशाही वाचवायची असेल तर बिनविरोध निवडणूक करण्याची स्पर्धा थांबवून, निर्भय वातावरणात मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूका घेणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

प्रवीण काळे