संक्रांत कोणावर?

अमेरिकेत भारताचे नशीब चमकावण्यासाठी मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या पत्नीला 18 लाख रुपयांचा रत्नहार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊन अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी भेटवस्तू दिली होती असे आता जगाला कळले आहे. याची बातमी बाहेर फुटली ती अमेरिकेतून. कारण तिकडे राष्ट्राध्यक्ष अथवा त्याच्या परिवाराला कोणत्या भेटवस्तू मिळतात त्याचा हिशोब ठेवला जातो आणि जर कोणती भेटवस्तू महागडी असली तर ती सरकारी खजिन्यात सक्तीने जमा करावी लागते. घरी घेऊन जाता येत नाही.

पुढील महिन्यात केंद्र सरकारचा नवीन अर्थसंकल्प सादर होणार असताना कोणाला बरे रत्नहार मिळणार आणि कोणाला चिंचोके? याबाबत अजब चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे. जागतिक नेत्यांना आपलेसे करण्याकरता सांता क्लॉझ बनणारे मोदी सरकार सामान्य माणसाला मात्र आश्वासनांशिवाय फारसे काही देत नाहीत अशी विरोधकांची टीका आहे. सरकार थोडे काय जे देते त्याचा गवगवाच जास्त केला जातो. अंबानी, अदानी अशी तत्सम औद्योगिक घराणी दिवसेंदिवस जास्त गब्बर होत असताना देशातील कॉर्पोरेट कर हा कमी होत चालला आहे असे वेगळेच चित्र दिसत आहे. ते कोणाला धार्जिणे हे सांगण्याची फारशी गरज नाही.

एव्हढ्या करसवलती देऊन उद्योगधंद्यात खाजगी गुंतवणूक फार वाढत आहे असे चित्र दिसत नाही. याउलट आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाले असले तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात अजिबात सूट मिळालेली नाही. गेली बरेच वर्षे पेट्रोल हे 100 रुपये लिटरच्या आसपास आहे. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) अर्थात वस्तू सेवा कर हा मोदी सरकारच्या अधिपत्याखाली ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ झाला आहे असा विरोधकांचा आरोप सरकारला परिणामकारकपणे फेटाळता आलेला नाही.

गरीब आणि मध्यम वर्ग जास्त वापरात असलेल्या सोयींवर हा कर जास्त आकारला जातो तर श्रीमंत आणि उच्चभ्रू वर्ग मात्र अलगद सुटतो अशी ओरड बरेच काळ ऐकू येत आहे. एकदा देशात कांद्याचे भाव आकाशाला पोहचले तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण कांदाच खात नाही असा विश्वामित्री पवित्रा घेऊन सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठच चोळले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही महिन्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर असलेला 18 टक्के जीएसटी हटवावा अशी मागणी केली होती. त्याची बरीच वाहवाही देखील झाली होती. पण सरकारने त्याबाबत अजूनही काहीही काम केलेले नाही. हा विषय  एका संबंधित समितीकडे गेला आहे अशी काहीशी वृत्ते होती इतकेच. आरोग्य विमा कंपन्या अव्वाच्यासव्वा प्रीमियम दर वाढवून सामान्य जनांची लूटमार करत असताना सरकारकडून याबाबत फारसे काही केले गेलेले नाही.

त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात खरेच कोणावर संक्रांत येणार आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु झाली नसती तरच नवल होते. राजधानी दिल्लीजवळच शेतमालाला किफायती भाव मिळावा अशा विविध मागण्यांसाठी एक शेतकरी नेता गेली 40 दिवस आमरण उपोषणाला बसलेला आहे. त्याच्या मागण्यांविषयी अजूनही तोडगा निघत नाही आहे. लाडकी बहीण योजनेचा हुकमी एक्का वापरून महाराष्ट्रात अभूतपूर्व यश मिळवलेल्या भाजपला राजधानी दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीत घाम फुटला आहे. याला कारण जर भाजप सत्तेत आली तर तुम्हाला मोफत वीज, चांगले शिक्षण आणि मोहल्ला क्लिनिकद्वारे दारापाशी मिळत असलेली आरोग्याच्या सुविधा संकटात येईल असा प्रभावी प्रचार माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुरु केला आहे. ‘मी गेलो तर संक्रांत तुमच्यावर येणार’ हे याद राखा हा त्यांचा इशारा दिल्लीतील गरीब वर्गात काम करू लागला आहे असे मानले जाते.

कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेसच्या वचनांचा महिलांना कसा लाभ होत आहे असा दावा करत दिल्लीतील निवडणुकीत काँग्रेसतर्फे लाडक्या बहिणीचा उलट प्रचार सुरु आहे. महाराष्ट्रात या योजनेद्वारे एकदाचे सत्तेत आल्यावर भाजप 20 लाख महिलांना त्यातून बाहेरचा रस्ता लवकरच दाखवणार आहे असे तो पक्ष जनतेला सांगत आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत येऊन तीन वर्षे उलटली तरी तेथील महिलांना मासिक 1,000 रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन देखील त्यांना एक छदाम देखील देण्यात आलेला नाही असे तो सांगत आहे.

दिल्लीमध्ये आपले बस्तान परत बसवायची स्वप्ने बघणाऱ्या काँग्रेसने महिलांना महिन्याला रुपये 2,500 देण्याचे वचन देऊन ‘प्यारी दीदी योजना’ जाहीर केली आहे. केजरीवाल म्हणजे रेवड्या वाटण्याचे राजकारण करतात असा जाहीर आरोप मोदींनी काही काळापूर्वी केला होता. आता त्याचाच उपयोग भाजपवर चढाई करण्यासाठी केजरीवाल करताना दिसतात. ‘माझ्यानंतर दिल्लीत महाप्रलय येईल आणि तुमचा कोणीच वाली राहणार नाही’ असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळेच लोकांना मिळत असलेल्या कोणत्याच सुखसुविधा कमी केल्या जाणार नाहीत असे पंतप्रधानांना सांगणे भाग पडत आहे.

भाजप जर दिल्लीत परत एकदा हारली तर ती महागाईच्या आगडोंबामुळेच. सरकार जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करण्यासाठी काहीच हालचाल करताना दिसत नाही आहे. भाजपच्या उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत आप आणि काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांचा समावेश असल्याने पक्षात थोडी अस्वस्थता दिसून येत आहे. केजरीवाल यांच्याविरोधातील मत खाण्याचे काम काँग्रेस करणार आणि त्यामुळे भाजपची पंचाईत होणार असा होरा लावला जात आहे.

8 फेब्रुवारी रोजी निकाल आहे. महाराष्ट्रात महा विकास आघाडी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळण्याची चिन्हे दिसू लागली असताना बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचा पक्ष देखील पूर्णपणे पोखरण्याचे काम भाजपने युद्धस्तरावर सुरु केलेले आहे. ‘मी आता इकडे तिकडे कोठेही जाणार नाही’ असे नितीश सांगत असले तरी त्यांच्यावर खास नजर भाजप ठेऊन आहे. गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना गरिबी रेषेबाहेर काढल्याचा मोदी सरकारचा दावा बनावट असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.

नीती आयोगावर दबाव आणून एक नवीन आकडेवारी पुढे करून हे करण्यात आलेले आहे असे सांगितले जात आहे. एचपीएमव्ही व्हायरस दुष्काळात तेरावा महिना असा आलेला आहे. कोविडच्या साथीने देशाला काही वर्षांपूर्वी जर्जर केले होते. त्यामुळे अशा साथी किती पसरणार याची भीती वाटणे साहजिकच आहे. आता प्रयागराज येथे महाकुंभ मेळा सुरु होणार आहे. त्यातून 2027च्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीची तयारी देखील सुरु झालेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा धक्का बसलेला भाजप हा मेळा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत जीवाचे रान करीत आहे.

हिंदुत्वासारखा भावनिक मुद्दा चालला तरच आपले चांगभले हे सत्ताधाऱ्यांना माहित असल्यानं या मेळ्याच्या आयोजनात काहीही कमी पडू दिले जात नाही.

याउलट शेजारील बांगलादेशात हिंदूंवर जे अन्याय आणि अत्याचार सुरु झाले आहेत त्याने भाजपचे हिंदुत्व कार्ड पंक्चर करण्याचे काम विरोधक करत आहेत. ‘इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले तर आत्ताच्या सरकारला छोट्या बांगलादेशला वेसण घालता येत नाही’ असे टोमणे मारले जात आहेत. यातच भारताच्या मित्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाक्याला पाठवा असा नवीन सरकारचा तगादा सुरु झाला आहे. आता दुष्काळात तेरावा महिना असेच काहीसे झाले आहे. अधिकृत वृत्तानुसार 2024-25 मध्ये देशाचा विकास दर 6.4 वर घसरलेला आहे तो गेल्या 4 वर्षातील सर्वात कमी आहे. गेल्या वर्षी हा दर 8.2 टक्के होता. हे मंदीचे चित्र चिंताजनक आहे. फक्त मूठभर उद्योगपतींना साऱ्या सवलती दिल्या आणि शेतकरी, कामकरी यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर अशी स्थिती येणारच असा विरोधकांचा टोला आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे जानेवारी 20 ला राष्ट्राध्यक्ष बनत आहेत. त्या समारंभाचे निमंत्रण चीनचे सर्वोच्च नेते शी जीन पिंग यांना दिले गेले आहे पण भारतात अजून असे निमंत्रण आले आहे की नाही याविषयी चित्र अस्पष्ट आहे. ट्रम्प हे एकदाचे सत्तेत आले की कोणा कोणावर संक्रांत आणणार याविषयी सगळ्यांनी श्वास रोखून धरला आहे.

सुनील गाताडे