गोव्यात ‘एसटी’ आरक्षणाच्या घोड्याला लगाम कुणाचा?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आदिवासी बांधवांना, पत्रकारांना, समस्त गोमंतकीयांना एसटी आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. विरोधकांचीही आंदोलने आणि सत्ताधाऱ्यांचीही आंदोलने हे वातावरण लोकशाहीत अभिप्रेत नाही. धनगर बांधवांना एसटी दर्जा आणि संपूर्ण गाकुवेधला राजकीय आरक्षण देण्याची संधी ‘भिवपाची गरज ना’ सांगून सर्वांना धीर देत आलेल्या मुख्यमंत्र्याकडे आलेली आहे.

गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर या आदिवासी बांधवांच्या ‘गाकुवेध’ चळवळीची योग्य दखल घेऊन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने जानेवारी 2003 साली गोव्यातील आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’चा (एसटी) दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यानंतरच्या 56 वर्षांत हे कोणत्याच सरकारला जमले नव्हते. त्यावेळी तांत्रिक त्रुटी राहिल्याने धनगर बांधवांना तो दर्जा मिळू शकला नाही. ती त्रुटी दूर करणे नंतरच्या काँग्रेस सरकारला जमले नाही. आता ती त्रुटी दूर करुन धनगर बांधवांना एसटी दर्जा देऊन ‘गाकुवेध चळवळ पूर्ण करण्याची संधी पुन्हा भाजप सरकारकडे आली आहे. त्याचबरोबर एसटी बांधवांना गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याचीही संधी भाजप सरकारकडे आली आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व संसदीय, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही आदिवासींची ही मागणी प्रत्यक्षात का उतरत नाही?

या आरक्षणाबाबत गोवा विधानसभेत आणि संसदेतही कायदा संमत झाला. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. गोवा व केंद्र सरकार आरक्षण देण्यास तयार असल्यानेच एवढी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासींसह सर्व घटकांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे जे कार्य केले आहे, ते खूप प्रशंसनीय तसेच ऐतिहासिक आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर आदिवासी महिला विराजमान आहेत. भगवान बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजांना सळो की पळो करुन सोडूनही त्यांचे जे शौर्य लपवून ठेवले होते, ते प्रकाशझोतात आले. ही यादी सांगत बसल्यास हजार पानांच्या पुस्तकाची निर्मिती होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या पातळीवर अनुकूलता असूनही आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊनही का पूर्ण होऊ शकत नाही? हेच कुणाला कळूही दिले जात नाही. आदिवासींना गेले कित्येक महिने आंदोलन करावे लागत आहे. मुख्य म्हणजे खुद्द सत्ताधारी पक्षात आमदार, सरकारात मंत्री असलेल्या आदिवासींनाही आंदोलन करावे लागते, हे किती भूषणावह? सरकारात असलेल्यांनाही कळत नाही किंवा त्यांना सांगितलेही जात नाही, की तुम्हाला अमूक कारणांसाठी प्रत्यक्ष आरक्षण दिले जात नाही.

गोव्यात म्हणे सर्वधर्मीय सलोख्याने नांदतात. मग जातीजाती सलोख्याने नांदत नाहीत काय? आदिवासींना प्रत्यक्ष आरक्षण देण्यास कोणत्या जातीगटाचा विरोध आहे काय? राजकीय पक्षांपैकी तर कोणाचाच विरोध नाही. मुख्यमंत्रीही आरक्षण लवकरच देण्याच्या घोषणा करत आहेत. मग घोड्याला लगाम घातलाय कोणी? प्रश्न राहतो तो हाच की भाजपमध्येच काही वेगळे शिजत आहे काय?

विद्यमान माहितीनुसार केपे, सांगे, प्रियोळ, नुवे हे चार मतदारसंघ एसटी आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहेत. यापैकी सगळ्यात प्रथम आरक्षणाला वेगवेगळी कारणे सांगून विरोध झाला तो सांगे मतदारसंघात. त्यानंतर काणकोणात पडसाद उमटले. यामुळे निर्माण झालेले विचित्र चित्र पाहता भाजप सरकारातच दुमत दिसत आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.

एका मतदारसंघात एका जातीचे मतदार सर्वाधिक आहेत, म्हणून तो मतदारसंघ त्या जातीसाठी आरक्षित करायचा हे योग्य नाही. तसे केले तर मग गोव्यातील चाळीस मतदारसंघातील मतदारांची संख्या पाहून तो तो मतदारसंघ त्या त्या जातीसाठी आरक्षित ठेवला तर, काय चित्र दिसेल विधानसभेत? अगोदरचा धारगळ व आताचा पेडणे मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी (एससी) राखीव आहे, त्यात काय एससी मतदारसंख्या सर्वाधिक आहे? सर्वजातीय मतदार एससी समाजाच्या उमेदवाराला आपला आमदार बनवत नाही काय? हाच बंधुभाव संविधानात अपेक्षित आहे.

वास्तविक आज जे आदिवासी नेते राजकारणात आहे, त्यापैकी कला व संस्कृतीमंत्री डॉ. रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, सभापती डॉ. गणेश गावकर, आमदार अँथनी वास यांना आरक्षणाची तशी गरजच नाही. आरक्षण नसतानाच सकल समाजातून त्यांचे नेतृत्व व कर्तृत्व सिद्ध झालेले आहे. सर्व जातीय मतदार त्यांना निवडून देत आले आहेत आणि सर्व जातीय लोकांसाठी ते कार्यरत आहेत, हे केवळ त्यांचा मतदारसंघच नव्हे, तर उभा गोवा पाहत आला आहे. आरक्षणामुळे नेमके काय होणार? जसे सत्ताधारी भाजपने आपल्यामध्ये आदिवासी नेतृत्व निर्माण केले आणि त्यांना लोकप्रतिनिधी बनण्याची संधी दिली तसेच अन्य पक्षानाही करावे लागणार आहे. त्यामुळे एकापेक्षा अनेक पक्षांमध्ये आदिवासी नेतृत्व निर्माण होईल. आदिवासी राजकीय नेत्यांची संख्या वाढेल, नव्या संधी उपलब्ध होती. ‘सबका साथ सबका विकास’ साध्य होईल.

राजू भिकारो नाईक