नेमका एन्काऊंटर कोणाचा ?

सरकारला धारेवर धरण्यासाठी 17 चिमुरड्यांना ओलीस ठेवणारा रोहीत आर्या जेवढा दोषी आहे. तेवढेच रोहीत आर्याला अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडणारे तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि त्यांचे व्यवस्थापन जबाबदार आहे. यामुळे मुंबई पोलिसांनी केलेला नेमका एन्कांऊटर कोणाचा? रोहीत आर्याचा की केसरकर यांच्या व्यवस्थापनाचा? 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जगात विश्वगुऊ अशी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यांच्या ध्येयधोरणांमुळे देश प्रगतीपथावर आहे. चांगल्या कामाचे कौतुक तर वाईट कामांना थारा नाही अशी पंतप्रधान मोदींची काम करण्याची पद्धत आहे. याच चांगल्या कामातून त्यांनी शाळेतील मुलांमध्ये स्वच्छतेची आवड निर्माण करणाऱ्या रोहीत आर्याचे कौतुक केले होते. रोहीत आर्याने गुजरातमध्ये शाळेतील मुलांना स्वच्छतेची आवड निर्माण व्हावी म्हणून ‘स्वच्छता मॉनिटर’ अभियान  राबविले होते. ते चांगल्या प्रकारे यशस्वी देखील झाले. मात्र याच रोहीत आर्याचा 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबई पोलिसांनी पवई येथे गोळी घालून एन्काऊंटर केला. रोहीत आर्या काही दहशतवादी नव्हता की सराईत गुन्हेगार नव्हता. मग असे काय झाले की पोलिसांना हे पाऊल उचलावे लागले. नेमका हा एन्काऊंटर कोणाचा? रोहीत आर्याचा की गेल्या सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाचा?

याचा अर्थ असा नाही की रोहीत आर्याने जे काही केले ते बरोबर केले. कारण रोहीत आर्याने जे काही केले ते एकदम चुकीचेच केले. त्याला कोणीही पाठिंबा देणार नाही. मात्र त्यादरम्यान, दीपक केसरकर यांचा रोहीत आर्याशी संपर्क झाला असता तर कदाचीत यातून मार्ग निघत हा एन्कांऊटर झाला नसता. रोहित आर्याने महाराष्ट्र सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी 17 मुलांना पवई येथील आर. के स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवले होते. अपहरणकर्ता ऐकत नाही, मुलांची सुटका करीत नाही, असे लक्षात आल्यावर पवई पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरिक्षक अमोल वाघमारे यांनी त्यास गोळी घालून ठार मारले. वाघमारे यांनी केलेल्या एन्काऊंटरची चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र अशा परिस्थितीत जे पाऊल उचलण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते त्याचाच वापर वाघमारे यांनी केला. कारण 17 मुलांच्या जीवाचा प्रश्न होता. अशावेळी छातीत गोळी न घालता पायावर गोळी घालावी, दुसरीकडे कुठे गोळी मारावी या चर्चा बिनबुडाच्या आहेत. कारण त्यावेळेची परिस्थिती ही वेगळी असते. मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. तसेच अशा परिस्थितीत जो काही निर्णय घ्यायचा असतो तो स्वत: घ्यायचा असतो तो वाघमारे यांनी घेतला. हा निर्णय योग्य की अयोग्य हे न्यायालय ठरवेल. याचा न्यायनिवाडा करणारे तुम्ही आम्ही कोणी नाही. असो, रोहित आर्याला महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांनी जवळ केले होते. तेव्हा “मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा” हे अभियान रोहित आर्याने महाराष्ट्रात राबविले. त्यासाठी शिक्षण विभागाने दोन कोटी ऊपयांची तरतूदही केली होती. या मोहीमचे सर्व महाराष्ट्रात कौतुक करण्यात आले.

मात्र ज्यावेळेस या मोहीमेचे पैसे देण्याची वेळ आली तेव्हा मंत्री दीपक केसरकर आणि त्यांच्या शिक्षण विभागाने टाळाटाळ करण्यास सुऊवात केली. अशावेळी रोहितने मंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषणही केले. त्याकडेही केसरकर आणि त्यांच्या शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संतापलेल्या, त्रस्त झालेल्या रोहित आर्याने ज्या मुलांना स्वच्छतेचे धडे दिले होते, अशा लहान मुलांचे अपहरण करून, त्यांना ओलीस ठेवून सरकारकडे थकलेल्या पैशांची मागणी करायची असा प्लॅन केला. चोर चोरी कऊन गेले आणि सन्याशाला धारेला धरले असा प्रकार यावेळी घडला. म्हणजे यापूर्वीच्या सरकारमधील केसरकरांनी त्यांचे पैसे थकविले आणि रोहीत आर्याने सध्याच्या सरकारला धारेवर धरले.  रोहित आर्याने डॉक्युमेंटरी ऑडिशनच्या नावाखाली लहान मुलांना वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन पवई येथे बोलाविले आणि त्यांना ओलीस ठेवून सरकारकडे दोन कोटी ऊपयांची मागणी केली. एवढेच नाही तर मोबाईलवर त्याचे ज्या पोलीस अधिकाऱ्याशी बोलणे सुऊ होते. त्यांना रोहीत आर्याने दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क कऊन देण्याची विनंतीदेखील केली.

जर वेळीच केसरकर यांच्याशी संपर्क झाला असता तर रोहीत आर्याचा एन्काऊंटर न होता यातून मार्ग निघाला असता. मात्र या जर तरच्या गोष्टींना किमत नाही. त्यावेळेची परिस्थिती देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर भलेही केसरकरांनी रोहीत आर्याला मी स्वत:हून मदत केली अशा प्रकारचे वक्तव्य म्हणजेस हास्यास्पद आहे किंवा याला काही अर्थ नाही. कारण स्वत:च्या खिशातून देण्यापेक्षा त्याच्या हक्काचे दिले असते तर आज रोहीत आर्या जिंवत असता. याच त्याच्या पैशांसाठी त्याला गोळी खावी लागली. त्यामुळे रोहीत आर्याचा बळी हा तत्कालीन शिक्षण मंत्री आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाने घेतला असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

ज्यावेळेस सरकारी कंत्राट मिळते तेव्हा सरकार आगाऊ रक्कम देत नाही. अशावेळी स्वत:च्या खिशाला कात्री लावत ते काम पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर दोन ते तीन वर्षानी याचे पैसे कंत्राटदाराला मिळतात. आजही राज्यात सरकारी काम कऊन त्या कामाचे पैसे न मिळालेले अनेक कंत्राटदार सरकारी दरबारात आपल्या चपला झिजवित आहेत. तर काहीनी पैसे न मिळाल्यामुळे आत्महत्या देखील केल्या आहेत. सांगलीच्या पाटील या तऊण कंत्राटदाराने सरकारने आपले दीड कोटी ऊपये थकविले म्हणून अलीकडे आत्महत्या केली. पी. व्ही. वर्मा या नागपूरच्या कंत्राटदारानेही तेच केले. सरकारने कोटी ऊपये थकविले म्हणून गळफास लावून घेतला. तर रोहीत आर्या पोलिसांच्या गोळीला बळी पडला. मुंबई पोलिसांनी अंडरवर्ल्डचे कंबरडे मोडल्यानंतर त्यांच्या अनेक चकमकीवर शंका घेतली. तर काही अधिकाऱ्यांना तुऊंगवास भोगावा लागला. यामुळे गेली 15 वर्षे या चकमकी बंद होत्या. 31 ऑक्टोबर 2010 रोजी मुंबई क्राईम बॅचच्या अऊण चव्हाण, नंदकुमार गोपाळे, संजय निकम या अधिकाऱ्यांनी अंकुश नारकर ऊर्फ मंग्या याचा शेवटचा एन्कांऊटर केला. त्यानंतर पोलिसांच्या चकमकी थंडावल्या.

रोहित आर्याने लहान मुलांना वेठीस धरून आपले दोन कोटी ऊपये सरकारकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो फसला. कारण रोहीत आर्याने जो मार्ग अवलंबला होता तो एकदम चुकीचा होता. सरकारकडून सहकार्य होत नाही म्हणून तुला 17 चिमुरड्यांना ओलीस ठेवण्याचा अधिकार दिला कोणी? विनाशकाली विपरीत बुद्धी म्हणतात ते हेच. यामध्ये भलेही दोष रोहीत आर्याचा आहे. मात्र त्याला हे करण्यास भाग पाडलेल्या व्यवस्थापनेचा देखील आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने नेमका एन्कांऊटर कोणाचा झाला हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

अमोल राऊत