आधी कोण, सीआरझेड की स्थानिक रहिवासी?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रामध्ये उभारलेल्या निवासी अगर ‘होम स्टे’ स्वरुपातील अनधिकृत बांधकामांना प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटिसांचा तपशील पाहता, तेथील निम्म्याहून अधिक स्थानिक रहिवासी सीआरझेडमुळे बाधीत होण्याची चिन्हे आहेत. मुळात 1991 साली सीआरझेड लागू होण्याअगोदरपासून स्थानिक रहिवाशांच्या अनेक पिढ्या किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्य करीत आहेत. 1998 साली सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून जाहीर झाल्यानंतर स्थानिकांनी जोड व्यवसाय म्हणून पर्यटनाचा स्वीकार केला. पर्यटनाला चालना दिली. परंतु आता प्रशासनाकडून थेट अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्याची भाषा होऊ लागल्याने स्थानिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
समुद्राच्या उच्च भरती रेषेपासून 500 मीटरपर्यंतचा भूभाग सीआरझेड क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. भारतात गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंतची सर्व सागरी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारची सीआरझेड अधिसूचना लागू आहे. असे असताना केवळ मालवणातीलच रहिवाशांना सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामांबाबत नोटिसा बजावण्याचे कारण काय, सीआरझेड फक्त मालवणपुरताच मर्यादित आहे का, असा सवाल स्थानिकांमधून विचारला जातो आहे. मात्र, यामागची त्यांची भूमिका इतर तालुके किंवा जिल्ह्यातील रहिवाशांनाही नोटिसा बजावल्या जाव्यात आणि त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी, अशा स्वरुपाची बिलकूल नाहीय.
प्रशासनाने आतापर्यंत कितीवेळा स्थानिकांना सीआरझेडविषयी सामूहिक मार्गदर्शन केले आणि त्यांच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) त्यासंदर्भात पाठपुरावा केलाय, याचे उत्तर स्थानिकांना हवे आहे. केंद्र सरकारने 1991 पासून जवळपास चारवेळा सीआरझेड अधिसूचनेत वेळोवेळी बदल केले आहेत. परंतु मासेमारी व्यवसायानिमित्त वर्षानुवर्षे किनारपट्टीवर वास्तव्यास असणाऱ्या मच्छीमारांना सीआरझेडमधील या बदलांचा प्रत्यक्ष किती लाभ झालाय, याचा आढावा कधी प्रशासनाने घेतलाय का? तशा प्रकारचे सर्वेक्षण करून प्रशासनाने आपला लोकभावनांना पूरक असा अहवाल शासनाला सादर केला असेल, तर तो आम्हाला दाखवावा, अशी लोकांची मागणी आहे. त्यामुळे सीआरझेडसंदर्भात लोकाभिमुख कामगिरी न करता, केवळ कार्यालयात बसून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावण्यातच प्रशासनाला रस आहे का, हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे.
शासनाकडून स्थानिकांना सीआरझेड संबंधीची नीट माहिती दिली जात नाही, अशी जनतेची तक्रार आहे. एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती संबंधित प्राधिकरण वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे आपला प्रस्ताव सादर करायला गेल्यास, त्यामध्ये सातत्याने त्रुटी का निघतात हाही मोठा संशोधनाचा विषय आहे. मुळात सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी आपण जनतेचे सेवक आहोत मालक नाही, याची जाणीव ठेवून काम केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची भूमिका ही वेगवेगळी असता नये. ती लोकाभिमुख असायला हवी. अनेकदा असाही अनुभव येतो की, सीआरझेड क्षेत्रातील लोक हे लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार वागतात म्हणून अधिकारी वर्ग लोकांना दोष देत असतात. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते की, सीआरझेडविषयी मनात भीती ठेवून लोक आमच्याकडे परवानगीसाठी येतच नाहीत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे ऐकून बांधकाम करून ते मोकळे होतात. मग नोटिसा बजावल्या की, दोष प्रशासनावरच येतो आणि लोकप्रतिनिधी लोकांचे म्हणणे घेऊन प्रशासनाशी भांडतात. त्यानंतर बैठका, आश्वासने आणि पाठपुरावा हा नेहमीचा खेळ सुरू होतो. नोटिसांचे गांभीर्य ठेवून त्याक्षणी शासन दरबारी आवश्यक त्या कागदपत्रांचे सादरीकरण होते. पण त्यातून योग्य व ठोस मार्ग निघत नाही. मग पुन्हा काही वर्षांनी फाईल उघडली जाते अन् नोटिसा बजावून खळबळ उडवली जाते. मालवणमध्ये हाच प्रकार गेली काही वर्षे सुरू आहे. परंतु यावेळेस मच्छीमारांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेत मुद्देसूदपणे तो हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रसंगी मोर्चे, आंदोलने उभारण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.
सीआरझेडप्रश्नी मच्छीमारांचा शासन व प्रशासनाला पहिला सवाल आहे की, ‘आधी कोण स्थानिक रहिवासी की सीआरझेड?’ गेल्या 30 वर्षांत पूर्णत्वास गेलेल्या शासनाच्या अनेक लहान-मोठ्या प्रकल्पांची आखणी ही सीआरझेड लागू होण्यापूर्वी झालेली आहे. मग अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळविण्यासाठी शासनाने जो युक्तीवाद केलाय किंवा जे निकष मांडले आहेत, तेच निकष सीआरझेडमधील सर्वसामान्य लोकांना लागू का होत नाहीत. एखादा प्रकल्प देशाची गरज असेल, तर स्थानिक रहिवाशांनी उभारलेली नवी घरे आणि होम स्टे नागरिकांची आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासाची गरज ठरत नाहीत काय? याचा विचार शासन व प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. महासागरांच्या पाणी पातळीत वाढ, वाढती चक्रीवादळे आणि त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका किनारपट्टीला असतो. त्यामुळेही आपण सावध राहायला हवे, अशीही भूमिका शासनाकडून मांडली जातेय. पण त्याचवेळी काही सरकारी प्रकल्प जेव्हा किनारपट्टीवरच उभे केले जातात किंवा प्रस्तावित होतात, तेव्हा त्यांना अशा नैसर्गिक आपत्तींचा धोका नसतो का? आता मालवणात तारकर्ली येथे अगदी किनाऱ्यालगत स्कुबा डायव्हिंग सेंटर उभारण्यात आले आहे. मग या स्कुबा डायव्हिंग सेंटरची त्सुनामी किंवा चक्रीवादळामुळे हानी होणार नाही का, असे अनेक प्रश्न आहेत की जे शासन व प्रशासनाला आता विचारले जाऊ शकतात.
केंद्र सरकारने सीआरझेड अधिसूचना पारित केल्यानंतर सर्व सागरी राज्यांच्या सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आराखडा तयारी करून केंद्र शासनाला सादर करायचा असतो. महाराष्ट्र शासनाने असा आराखडा तयार केला असेल, तर त्यामध्ये स्थानिकांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव आहे का आणि नसेल, तर तो करून घेण्याची सरकारची मानसिकता याक्षणी आहे का हे एकदा स्पष्ट झाले पाहिजे. सीआरझेड क्षेत्राचे नकाशे बनविण्याचे काम चेन्नईतील संस्थेला देण्यात आले आहे. या नकाशांसाठी येणारा खर्च सर्वसामान्य माणसाला परवडणारा आहे का आणि हे नकाशे ‘नकोसे’ वाटत असतील, तर त्याची कारणमीमांसा कधी शासन व प्रशासनाने केली आहे का हेही जाणून घेण्याची गरज आहे.
सीआरझेड नकाशांमध्ये कोळीवाडे किंवा मच्छीमार वसाहतींचे सीमांकन झाले असेल, तर त्यानुसार स्थानिकांच्या 1991 नंतरच्या घरांना संरक्षण हे मिळालेच पाहिजे. मुळात सागरी पर्यावरण सांभाळणे व भविष्यात नैसर्गिक आपत्तींपासून होऊ शकणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याच्यादृष्टीने भारत सरकारने सीआरझेडचा स्वीकार केला असला, तरी स्थानिक समूदायांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हाही त्यामागचा एक उद्देश आहे. मग सीआरझेडशी संबंधित महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीचा मुद्दा उपस्थित करून जर स्थानिक समूदायांचा निवारा व रोजगाराचा हक्क हिरावून घेतला जाणार असेल, तर ते कितपत योग्य आहे, याचा विचार शासन व प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.
महेंद्र पराडकर