पांडुरंग मडकईकरांचे 20 लाख कुणी खाल्ले?

देशभरातला भाजप आणि गोव्यातला भाजप यामध्ये पडत असलेल्या फरकाकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणत म्हणत दुसऱ्या बाजूने भाजपच काँग्रेसयुक्त झाला आहे. एका बाजूने अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी मंदिर उभे झाले आणि दुसऱ्या बाजूने खरे भाजपेयी वनवासात गेले. कलंकीत लोकांना स्वच्छ करणारे भाजपचे वॉशिंग मशीन आता कलंकीत झालेले आहे. पांडुरंग मडकईकर यांचे 20 लाख रुपये कोणत्या मंत्र्यांने खाल्ले? याचे सत्य उघड व्हायलाच हवे.

कुंभारजुवे मतदारसंघाचे माजी आमदार, माजी मंत्री आणि खुद्द सत्ताधारी भाजपचे नेते पांडुरंग मडकईकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील एका मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा मोठा आरोप केल्याने मंगळवारपासून गोव्यात खळबळ माजली आहे. एव्हाना हा विषय भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंतही पोहोचलेला आहे. सरकारला भ्रष्टाचाराचे आरोप तसे नवीन नाहीत. यापूर्वी सरकारवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विविध आरोप झालेले आहेत. त्यातील काही खुद्द सरकारातील मंत्र्यांनीही केलेले आहेत.

‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाने ढवळून निघालेला गोवा त्याच्यातून सावरतोय न सावरतो तोच आता मडकईकर यांच्या आरोपामुळे पुन्हा गोव्यात खळबळ माजली आहे ती भ्रष्टाराचीच!

मडकईकर हे सरकारचे विरोधक नाहीत. त्यामुळे त्यांनी केलेला आरोप सरकारच्या बदनामीसाठी किंवा विरोधासाठी विरोधाच्या धाटणीतलाही नाही, असे मानायला हरकत नसावी. त्यांनी हा आरोप कोणत्यावेळी केला? याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यांनी थेट पत्रकारांशी संपर्क साधून हा आरोप केलेला नाही. मंगळवारी गोव्यात दाखल झालेले भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांची अगोदर भेट घेऊन त्यांच्याशी विचारविनिमय करुन नंतरच ते पत्रकारांशी बोलले आहेत. म्हणजे त्यांनी भाजपची शिस्त पाळलेली दिसते. मनातील खदखद, व्यथा त्यांनी संतोष यांच्यासमोर मांडली आहे. त्या भेटीतील सर्वच माहिती मडकईकरांनी पत्रकारांना दिलेली नाही. आपण पक्षाच्या निर्णयाची सात दिवस वाट पाहतो, असे आपण संतोष यांना सांगितल्याचे मडकईकर म्हणाले आहेत.

पत्रकारांशी बोलताना मडकईकर नेमके काय म्हणाले? ‘गेल्या आठवड्यात छोट्याशा कामासाठी माझ्याकडे पैसे मागण्यात आले. आपण एका मंत्र्याला 15 ते 20 लाख रुपये दिले. माझ्या कामाची फाईल मंत्र्यांने स्वत:च्या घरी नेऊन ठेवली. जर कोणी ही फाईल न्यायला आला किंवा चौकशी करायला लागला तर त्याला सांग की आपणास येऊन भेट, असे निरोप ठेवण्यात आला. त्यानुसार मी माझ्या व्यवस्थापकाला मंत्र्यांना भेटण्यासाठी पाठवले. नंतर पीएला भेटायला सांगितले. पीएने थेट 15 ते 20 लाखांची मागणी केली आणि मी 15 ते 20 लाख रुपये गेल्या आठवड्यात दिले. काम फार मोठे नव्हते, नियमित होते, बेकायदेशीर तर अजिबात नव्हते. आपणही मंत्री होतो, त्यामुळे आपणास माहीत आहे की ते काम काय होते. हा भ्रष्टाचार नव्हे, तर ही लूट आहे. गोव्यात सर्रास लूट सुरु आहे. ‘कॅश फॉर जॉब’ हा सुद्धा लुटीचाच भाग होता, हा आहे मडकईकर यांनी केलेला थेट आरोप.

मडकईकर यांनी केलेल्या या आरोपाचे सत्य काय आहे, ते उघड व्हायलाच हवे. त्यांनी संबंधित मंत्र्यांचे नाव घेतलेले नाही. नाव घेतले नाही म्हणजे आपण घाबरतो अशातला भाग नाही, किंवा आपण अन्य विरोधकांसारखे फुसके बॉम्बही टाकत नाही. आपण अजूनही भाजपात असल्याने पक्षाची शिस्त पाळलेली आहे. पक्षशिस्तीचाच भाग म्हणून मंत्र्यांचे नाव घेतलेले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत घटनाक्रम पाहता सरचिटणीस संतोष यांनी त्यांना या भ्रष्टाचाराच्या सखोल चौकशीबाबत आश्वस्त केल्याचे दिसते. पण प्रश्न हा आहे की, बी. एल. संतोष व हायकमांड याबाबत खरेच गंभीर आहेत काय? गोव्यात अनेक कारणांवरुन भाजपची प्रतिमा जी डागाळलेली आहे, ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत काय? बी. एल. संतोष हे भाजपच्या केडरमधील नेते आहेत, आयात केलेले नाहीत, त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळेल, भ्रष्टाचाराची चौकशी होईल, असे मडकईकरांना वाटणे स्वाभाविक आहे. भाजपच्या सत्तेबाबत जनतेच्या ज्या काही अपेक्षा होत्या त्या बऱ्याचअंशी फोल ठरलेल्या आहेत. प्रशासनात सुधारणा झालेली नाही, उलट स्मार्टनेसच्या या जमान्यात स्मार्ट लाचलुचपत सुरु असल्याची जनतेची कैफियत ऐकायला मिळतेच. केवळ विकास दाखवायचा आणि दुसऱ्या बाजूने काँग्रेससारखीच राजवट देणार असाल तर मतदारांना पश्चाताप करण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही. डबल इंजिनच्या सरकारचा कितीही डांगोरा पिटला तरी जनतेला सुशासन मिळत नाही, न्याय मिळत नाही तोपर्यंत त्या सरकारचा प्रभाव पडणार नाही.

कोणताही आरोप झाला, तक्रार आली तर त्याची चौकशी व्हायला हवी, आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हायला हवी. चौकशीचे त्रांगडे लटकत राहता कामा नये, तसे झाल्यास ती सरकारकडून होणारी नाटकबाजी, शोबाजी असल्याचे जनतेच्या लक्षात यायला वेळ लागत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करायचा, पुतळे उभारायचे, फेटे बांधायचे, भाषणे झोडायची एवढेच शिवप्रेम दाखवून चालणार नाही. छत्रपतींनी जसे प्रशासन चालविले तसे प्रशासन जनतेला द्यायला हवे. त्यांच्यासारखी दूरदृष्टी बागळून निर्णय घ्यायला हवे. दोन्ही डोळ्यांसमोर दोनच गोष्टी. स्वराज्य व रयत. गोव्याचे भले व्हावे, गोमंतकीयांचे भले व्हावे, यासाठीच सरकारने कार्यरत रहायला हवे. विकास व्हायलाच हवा, पण त्यापेक्षा जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक प्रशासन मिळायला हवे. पात्रतेप्रमाणे लोकांना संधी मिळायला हवी. निर्णय घेताना संबंधितांना विश्वासात घ्यायला हवे. या उलट भ्रष्टाचाराच्यात तक्रारी वाढतच आहेत. त्यातच आता पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेला 15 ते 20 लाखांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप म्हणजे डॉ. सावंत सरकारला घरचा अहेरच नव्हे काय? हा आरोप सामान्य जनतेने केलेला नाही, हा आरोप विरोधकांनी केलेला नाही. हा आरोप सामान्य कर्मचाऱ्याविरुद्धचा नाही, इथे या आरोपाचे गांभीर्य वाढत जाते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने भाजप सरकारातील मंत्र्यांवर केलेला हा आरोप आहे, हे त्याचे गांभीर्य आहे.

एका नेत्याला जर एका मंत्र्यांकडून अशी वागणूक मिळत असेल तर सामान्य जनतेची काय परिस्थिती असेल? सरकारची प्रतिमा जपायची असेल, तर मडकईकर यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी करायलाच हवी. ‘न खाऊंगा ना खाने दुँगा’ म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांनी आता गोव्याकडे लक्ष द्यायला हवे. देशभरातला भाजप आणि गोव्यातला भाजप यामध्ये पडत असलेल्या फरकाकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणत म्हणत दुसऱ्या बाजूने भाजपच काँग्रेसयुक्त झाला आहे. एका बाजूने अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी मंदिर उभे झाले आणि दुसऱ्या बाजूने खरे भाजपेयी वनवासात गेले. कलंकीत लोकांना स्वच्छ करणारे भाजपचे वॉशिंग मशीन आता कलंकीत झालेले आहे. भाजपच्या स्थानिक तसेच वरिष्ठ नेत्यांनी आता गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे, अन्यथा जनतेच्या हाती 2027चे अस्त्र आहेच.