‘पांढरे सोने’ही आव्हानांच्या गर्तेत

युद्धाच्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांनी वर्षभर सोने खरेदी टाळावी, असे आवाहन केले. त्याचे जोरदार पडसाद या उद्योग विश्वातून उमटले. दुसरीकडे भारतात ‘पांढरे सोने’ म्हणून ओळख असणाऱ्या कापूस उद्योगालाही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने नवीन अभियान हाती घेतले आहे. यात ‘फाईव्ह एफ’ व्हिजनचा समावेश आहे.  कापूस उत्पादकता अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट हवामान-अनुकूल बियाणे, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि मूल्य साखळीतील सुधारणांच्या माध्यमातून कापसाचे उत्पन्न, गुणवत्ता आणि शेतकयांचे उत्पन्न वाढवणे हे आहे. हा उपक्रम भारताच्या ‘शेतीतून परदेशापर्यंत’ व्हिजनला चालना देतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी ‘कपास उत्पादकता मिशन’ (कापूस उत्पादकता अभियान) अंतर्गत 5 हजार 659 कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ही मोहीम कापूस उत्पादनातील मंदी दूर करण्यासाठी, कीड-रोगांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि भारताला कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

कापूस आणि सुताच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे वस्त्र उत्पादकांवर प्रचंड दबाव आला आहे आणि या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यात कापसाचा भाव 54 हजार 700 ऊपयांवरून 67 हजार 700 ऊपये प्रतिकँडीपर्यंत वाढला आहे. ही सुमारे 25 टक्क्यांची प्रचंड वाढ आहे. याच काळात सुताचे भावही 301 ऊपये प्रतिकिलोवरून 330 ऊपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढले आहेत. ही दरवाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत कापूस उत्पादनातील घट आणि देशभरातील वाढलेल्या व्यापारामुळे झाली आहे.

कापूस हे भारतातील लागवड केले जाणारे सर्वात महत्वाच्या व्यावसायिक पिकांपैकी एक असून जागतिक कापूस उत्पादनात त्याचा वाटा सुमारे 20 टक्के आहे. अंदाजे 60 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आणि कापूस प्रक्रिया व व्यापार यांसारख्या संबंधित उद्योगात गुंतलेल्या 4 ते 5 कोटी लोकांच्या उपजीविकेचा आधार टिकविण्यात या पिकाची महत्वाची भूमिका आहे. अन्नधान्यानंतरच्या मानवाच्या मूलभूत गरजेची म्हणजेच कपड्यांची पूर्तता करण्यासोबतच कच्चा कापूस, सूत आणि कापड यांसारखी मध्यवर्ती उत्पादने आणि तयार कपडे, शिवलेले कापड व विणकाम केलेल्या कपड्यांच्या स्वरुपातील अंतिम उत्पादनांच्या निर्यातीद्वारे भारताला परकीय चलन मिळवून देण्यात कापूस हा सर्वात मोठा घटक एक आहे. भारतातील या आर्थिक महत्वामुळेच कापसाला ‘पांढरे सोने’ असेही म्हटले जाते.

 कापूस उत्पादकता अभियान

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये या पाच वर्षांच्या मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. हे मिशन संशोधन, विस्तार उपक्रम आणि कीड-प्रतिरोधक तसेच अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांवर (एक्स्ट्रा लाँग स्टेपल कापूस) लक्ष केंद्रीत करते. हे मिशन कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि वस्त्राsद्योग मंत्रालय संयुक्तपणे राबविणार आहे. यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यांचे सहकार्य लाभणार आहे.

‘फाईव्ह एफ’ व्हिजन

अभियानाच्या सुऊवातीच्या टप्प्यात 14 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमधील 140 जिह्यांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. ‘फाईव्ह एफ’ व्हिजन म्हणजे फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’.

   अभियानाचे उद्दिष्ट

या अभियानाचा उद्देश एकूण कापूस उत्पादन वाढवून 498 लाख गाठींपर्यंत नेणे हा आहे. कापसाचे दर हेक्टरी उत्पन्न 440 कि. ग्रॅ. वरून 755 कि. ग्रॅ. पर्यंत वाढविणे, देशातील सुमारे 32 लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सामाजिक- आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे असा आहे.

 अभियानाची गरज

जगातील सर्वाधिक क्षेत्र (11.4 दशलक्ष हेक्टर) असूनही भारताची उत्पादकता जागतिक सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी (440 कि.ग्रॅ./हेक्टर) आहे. गुलाबी बोंडअळी आणि पांढरी माशी यांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकाचे मोठे नुकसान होते. उच्च दर्जाच्या कापसासाठी भारत अजूनही इतर देशांवर अवलंबून आहे. 65 टक्के कापूस शेती पावसावर अवलंबून असल्याने हवामानातील बदलांचा मोठा फटका बसतो.

   भारतातील कापूस शेतीची स्थिती

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे. उत्तर भारतात गाळाची, मध्य भारतात काळी कसदार जमीन आणि दक्षिण भारतात लाल-काळी मिश्रित जमीन या पिकासाठी योग्य आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा आणि कर्नाटक ही कापूस उत्पादनात आघाडीची राज्ये आहेत. भारतात बीटी कापूस या जनुकीय सुधारित वाणाची लागवड केली जाते, जी बोंड अळीला प्रतिरोधक आहे. तथापि, तणनाशक-सहिष्णू एचटी कापसाला अद्याप व्यावसायिक मान्यता मिळालेली नाही.

 सात टेक्स्टाईल पार्क

कापूस उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी कापूस विकास कार्यक्रम हाती घण्यात आला. राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्राsद्योग मिशन (2020) अंतर्गत तांत्रिक कापड क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर आघाडीवर नेण्याचा उद्देश होता. मेगा गुंतवणूक वस्त्राsद्योग पार्क अंतर्गत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सात टेक्स्टाईल पार्कची स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांना कापूस खरेदी आणि किमतींबाबत रिअल-टाईम माहिती देण्यासाठी कॉट-एली मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले. कापूस उद्योगातील सांख्यिकी आणि वापराचे निरीक्षण करण्यासाठी कापूस प्रोत्साहन आणि उपभोग समिती स्थापन करण्यात आली.

भारतीय कापूस महामंडळाची स्थापना 1970 मध्ये वस्त्राsद्योग मंत्रालयांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणून करण्यात आली. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देणे, बाजारातील चढ-उतार स्थिर करणे आणि किमान आधारभूत किंमत धोरणाची अंमलबजावणी करणे हा यामागचा उद्देश होता.

   उद्योगासमोरील आव्हाने

कापसाचा वापर केवळ कपड्यांसाठीच नाही, तर गृहोपयोगी वस्तू, औद्योगिक उत्पादने आणि कापसाच्या बियाण्यांचा वापर पशुखाद्य म्हणूनही केला जातो. विदर्भासारख्या भागातील कापूस प्रक्रिया उद्योग संकटांचा सामना करत आहेत. कच्च्या मालाचा कमी भाव, प्रक्रियेतील अडचणी आणि सोयी-सवलतींचा अभाव ही या उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.

‘हाय-डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टीम’ आणि ‘क्लोजर स्पेसिंग’ तंत्रज्ञान ओलावा किंवा सिंचनावर अवलंबून आहे. अनियमित मान्सूनमध्ये सूक्ष्म सिंचनाशिवाय हे प्रयोग अयशस्वी ठरू शकतात. वर्षानुवर्षे एकाच पिकाची लागवड आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी झाला आहे, ज्यामुळे नवीन बियाण्यांची उत्पादकता मर्यादित होत आहे. बोंड अळी आणि पांढरी माशी यांनी बीटी कॉटनविऊद्ध प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे. सतत बदलणाऱ्या या जैविक धोक्यांचा सामना करणे हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे. भारतातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. महागडी तंत्रज्ञाने लहान क्षेत्रावर आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाहीत.

   कचऱ्याचे प्रमाण अधिक

मजुरीचे दर वाढत असल्याने आणि मजूर टंचाई निर्माण झाल्याने हाताने कापूस वेचणी करणे आता व्यवहार्य राहिलेले नाही. हाताने वेचणी आणि जुन्या जिनिंग मशिनमुळे भारतीय कापसात कचऱ्याचे प्रमाण जास्त असते. ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ ब्रँडद्वारे हे प्रमाण दोन टक्क्याखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. बियाणे आणि खतांचा वाढता खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा बाजारभाव यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचा धोका वाढला आहे.

 रोजगार देणारा दुसरा मोठा उद्योग

कापूस उद्योग हा कृषी क्षेत्रानंतर देशातील दुसरा सर्वात मोठा रोजगार देणारा उद्योग आहे, जो 15 दशलक्षहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. प्रमुख निर्यातदारांमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे. तर भारत बांगलादेश, चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांना कापसाची निर्यात करतो. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि खानदेशात कापूस प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चालतात. कापूस उत्पादकता मिशन बळकट करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतून शेतात पोहोचविण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठांची सक्रिय भूमिका अपेक्षित आहे. मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी कापूस वेचणी यंत्रांवर सबसिडी आणि तांत्रिक पाठबळ अपेक्षित आहे.

  ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ उपक्रम

मध्यंतरीच्या काळात ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. भारतीय कापसाचे मूल्य वाढवण्यासाठी मागोवा घेण्यायोग्यता, प्रमाणन आणि ब्रँडिंग या तीन प्रमुख स्तंभांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. वस्त्राsद्योग मंत्रालय, व्यापार संस्था आणि उद्योग यांच्यातील ही एक संयुक्त भागीदारी होती. यासाठी 30 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एक उच्च दर्जाचे आणि स्पर्धात्मक किमतीचे उत्पादन म्हणून स्थापित करणे तसेच जागतिक स्तरावर भारतीय कापसाची प्रतिमा आणि त्याचे मूल्य वाढविण्याचा उद्देश होता.

 कापसाच्या गाठी प्रमाणित

कस्तुरी कॉटन भारत उपक्रमांतर्गत देशभरातील जिनर्सना (कापूस सरकी उपसणारे केंद्र) ठरवून दिलेल्या प्रोटोकॉलनुसार ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ प्रमाणित गाठींचे उत्पादन करण्यासाठी सक्षम करण्यात आले आहे. आघाडीच्या कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित जिनिंग युनिट्सची या उपक्रमांतर्गत नोंदणी करण्यात आली. 51 जिनर्स आणि 81 पुरवठा साखळी सदस्यांसह एकूण 132 युनिट्सनी कस्तुरी कॉटन भारत अंतर्गत आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले आहे. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, 1,58,500 कापसाच्या गाठी ‘कस्तुरी कॉटन’ म्हणून प्रमाणित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये भारतीय कापूस महामंडळाच्या 1,51,700 गाठींचा समावेश आहे.

 क्युआर कोड प्रणाली

प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण मागोवा घेण्यासाठी क्युआर कोड आधारित प्रमाणन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. एक ब्लॉकचेन-आधारित सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म सुऊवातीपासून शेवटपर्यंत मागोवा घेऊन व्यवहार प्रमाणपत्रे प्रदान करण्याची प्रक्रिया आहे. कस्तुरी कॉटन भारत टॅग केलेल्या गाठींचे रिअल-टाईम (तात्कालिक) ट्रॅकिंग करण्यासाठी क्युआर कोड पडताळणी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेली एक ’मायक्रोसाईट’ विकसित करण्यात आली आहे.

वस्त्राद्योगावर परिणाम

कापूस आणि सुताच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे वस्त्र उत्पादकांवर प्रचंड दबाव आला आहे आणि या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे. तामिळनाडू हा भारतातील सर्वात मोठा वस्त्राsद्योग आणि तयार कपड्यांचा निर्यातदार आहे. हा उद्योग लाखो लोकांना

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार पुरवतो. कापूस आणि सुताच्या किमतीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीमुळे तामिळनाडूचा वस्त्राsद्योग आणि तयार कपड्यांचा उद्योग गंभीर संकटाचा सामना करत आहे.

                                                    -थलपती विजय, मुख्यमंत्री, तामिळनाडू