सत्तांतराचा झंझावात!
भारतीय राजकारणात सत्तांतर हे लोकशाहीचे मूलभूत वैशिष्ट्या आहे. स्वातंत्र्यानंतर विविध राज्यांत सत्ता हस्तांतराचे वेगवेगळे पॅटर्न दिसून आले आहेत. काही ठिकाणी दीर्घकाळ एकाच पक्षाचे वर्चस्व, काही ठिकाणी आलटून-पालटून आणि काही ठिकाणी नव्या शक्तींचा उदय झालेला दिसला आहे. आज आलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालातून जसा सत्तांतराचा झंझावात दिसतो तसाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचा देखील झंजावात दिसून आला आहे.
बिहारमध्ये गंगेच्या खोऱ्यापासून बंगालमध्ये उपसागरापर्यंत झारखंडचा अपवाद वगळता भगवे वादळ निर्माण होणे आणि त्याचा संपूर्ण देशावर प्रभाव असणे हे भविष्यातील भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे वळण ठरू शकते. एकेकाळी काँग्रेस अशी देशभर सत्ता हस्तगत करणारा पक्ष होता. आता ती जागा भाजपने घेतली आहे हे या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. या निकालांचा निष्कर्ष स्पष्ट आहे : पाच राज्यांच्या निकालांनी भारतीय राजकारणात ‘एकाच वेळी केंद्रीकरण आणि प्रादेशिक पुनर्रचना’ असा दुहेरी प्रवाह सुरू झाला आहे. देशातील सत्ताधारी भाजपची पकड वाढत असताना, राज्यनिहाय ओळख आणि स्थानिक नेतृत्व यांचे महत्त्व अजूनही कमी झालेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याभोवती फिरणारे राजकारण अजून कोसळलेले नाही, पण त्याला गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपने येथे निर्माण केलेली जागा ही केवळ जागांची वाढ नाही, तर वैचारिक हस्तक्षेप आहे. डाव्यांच्या पतनानंतर तृणमूल काँग्रेसने व्यापलेली राजकीय पोकळी आता पुन्हा एकदा बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. ममता यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीचा अस्त तातडीने होईल असे म्हणणे घाईचे ठरेल; मात्र ‘अपरिहार्यता’चा भास नक्कीच कमी झाला आहे. आसाममध्ये निकालांनी भाजपची संघटनशक्ती आणि प्रादेशिक मुद्यांवर पकड सिद्ध केली आहे. सीमावाद, नागरिकत्व, ओळख आणि विकास या मुद्यांवर सातत्याने काम करत भाजपने येथे आपले वर्चस्व मजबूत केले आहे. ईशान्य भारतात ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे, आणि हा विस्तार केवळ निवडणूक विजयापुरता मर्यादित नाही. केरळमध्ये मात्र वेगळे चित्र दिसते. दीर्घकाळ डाव्यांचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला नव्याने उभारी मिळताना दिसत आहे. डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव अजूनही खोलवर आहे, पण बदल हवा या मानसिकतेने काँग्रेसला संधी निर्माण झाली आहे. इथेही केवळ सत्ता बदल नाही, तर विचारांच्या स्पर्धेचा नवा टप्पा आहे.
तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक रोचक घडामोडी दिसतात. द्रविडी राजकारणाचा गड असलेल्या या राज्यात ‘तामिळ अस्मिता’ हा केंद्रबिंदू कायम असला, तरी नेतृत्वात बदलाची लाट दिसत आहे. पारंपरिक पक्षांना मिळालेला धक्का आणि नव्या दमाच्या थलपती विजय या अभिनेत्याकडे झुकलेला जनतेचा कल हे संकेत आहेत की मतदार आता वारसाहक्कावर चालणाऱ्या राजकारणाला पर्याय शोधत आहेत. ही बदलाची मानसिकता भविष्यात भाजपसाठी थेट फायद्याची नसेल, पण प्रादेशिक समीकरणे सैल करून नवी शक्यता निर्माण करणारी ठरू शकते. जसे की डाव्यांची मजबूत पकड भाजप कधी सैल करू शकला नसता. मात्र ममता
बॅनर्जी यांना बळ देऊन तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जे शक्यतेचे द्वार खुले केले होते, तिथे आता भाजप सत्तेचा महामार्ग झाला आहे.
पुदुचेरीमध्ये सत्तास्पर्धा अधिक सूक्ष्म आहे. येथे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधील समीकरणे सतत बदलत राहतात. स्थानिक नेतृत्व, युतीची गणिते आणि केंद्राशी असलेले संबंध यावर सत्ता ठरते. त्यामुळे हा प्रदेश ‘राजकीय प्रयोगशाळा’ म्हणून पाहिला जातो, जिथे छोटे बदलही मोठा परिणाम घडवू शकतात. विरोधकांच्या रणनीतीकडे पाहिले, तर अजूनही एकसंधता दिसत नाही. राहुल गांधी यांची व्यापक आघाडीची भूमिका आणि चिदंबरम यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांचा सावध दृष्टिकोन या दोन टोकांमध्ये काँग्रेस अडकलेली दिसते. प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून भाजपला रोखावे की स्वतंत्रपणे उभे राहावे, हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. याउलट भाजपने प्रत्येक राज्यात स्थानिक नेतृत्वाला पुढे करून आणि राष्ट्रीय मुद्यांची जोड देऊन एक सुसंगत रणनीती राबवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने देशभर विस्तार साधला आहे, हे या निकालांतून पुन्हा अधोरेखित झाले. मात्र विरोधकांचा आरोप असतो की हे यश केवळ यंत्रणांच्या वापरातून मिळाले आहे. आरोप पूर्णपणे फेटाळता येत नाही पण, संघटनशक्ती, संसाधने आणि सत्तेचा प्रभाव या तिन्हींचा संगम भाजपच्या विजयामागे दिसतो. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थातच भारतातील राजकारण एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे राष्ट्रीय पक्षाचे वर्चस्व वाढत असले तरी प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक नेतृत्व आणि मतदारांची बदलाची इच्छा हे घटक अजूनही निर्णायक आहेत. जो पक्ष या तिन्हींचा समतोल साधेल, तोच पुढील दशकात देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरेल.