संभाव्य आर्थिक संकटाला तोंड देताना...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमाम देशवासीयांना जादा सोने खरेदी करू नका, पेट्रोल व डिझेलचा वापर मर्यादित करा. तसेच अन्य काही सूचना केल्या, त्यातून अनेक तर्कवितर्क निर्माण होत आहेत. अनेक मंत्र्यांना त्यांनी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना देखील कमीत कमी गाड्यांचा वापर करा, अशी मौलिक सूचना केली आहे, मात्र त्यातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांवर थेट टीका सुरू केलेली आहे. या टीकेला उत्तर म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च आपल्या ताफ्यातील अनेक गाड्या हटविल्या आणि केवळ दोन गाड्या घेऊनच ते आपल्या कार्यालयात पोहोचले. देशावर फार मोठे आर्थिक संकट येणार काय, ही चर्चा सध्या देशभर चालू झाली आहे. पंतप्रधानांनी इराण व इस्रायल यांच्या दरम्यान जे युद्ध सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर जनतेला काटकसर करा, असे आवाहन केले आहे. आपल्या देशाला 90 टक्के इंधन हे आयात करावे लागत आहे. त्यासाठी आपल्याला विदेशी चलन खर्च करावे लागत आहे. विविध आखाती राष्ट्रांमध्ये इंधन तयार होते आणि ते भारताला विविध मार्गाने येत असले तरीदेखील इंधनाचे दर अमेरिकेत ठरवले जातात आणि साऱ्या जगावर हे दर लादले जातात. अमेरिका फार धूर्त आहे. युद्धाचा भडका उडावा यासाठी अमेरिकेनेच पुढाकार घेतला आणि त्यातच तेलाचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढलेले आहेत. तेलाचा साठा कमी आहे. त्यातच अमेरिकेने इराणला युद्धामध्ये जो त्रास दिला त्याहीपेक्षा तेलाचे साठे नष्ट करण्याचा भयानक प्रयत्न केला. त्यातून इराणने अमेरिकेच्या रागाने हार्मोझ खाडी वाहतुकीसाठी बंद केली. त्यामुळे बोटीपुढे सरकत नाहीत आणि अनेक तेलवाहू जहाजे हार्मोझ खाडीमध्ये उभी आहेत. त्यातील काहींवर इराणने तर काहींवर अमेरिकेने देखील हल्ले केले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या बॅरलचे दर गगनाला भिडत आहेत. भारताकडे सध्या तीस दिवस पुरेल एवढे इंधन आहे. भविष्याची चिंता आहे. देशावर आर्थिक संकट येऊ शकते. त्यामुळेच या आर्थिक उपायोजना हाती घेण्यास पंतप्रधान सांगत असतील. इराण विरोधात अमेरिकेने पुकारलेले युद्ध परंतु त्याचा इतर अनेक राष्ट्रांच्या आर्थिक स्थितीवर भयंकर परिणाम झालेला आहे. अनेक आखाती राष्ट्रे सध्या अडचणीत आलेली आहेत. अनेक ठिकाणी अद्याप विमान सेवा देखील बंद आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार 50 टक्के पेक्षाही खाली उतरलेला आहे. भारतातून जी प्रचंड प्रमाणात निर्यात होत होती ती देखील सध्या फारच कमी प्रमाणात होत आहे. अशा परिस्थितीत देशावर एक मोठे आर्थिक संकट येत आहे. हे संकट संपूर्ण देशावासीयांचे आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक या ठिकाणी राजकारण आणण्याची गरज नाही. कोविडच्या महामारीनंतर जी भयानक आर्थिक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यातून आपला देश हळूहळू बाहेर पडत जागतिक पातळीवर देशाने भरभक्कम काम केले. त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती आणि आताची परिस्थिती ही पूर्णत: वेगळी आहे. त्यामुळेच इराण विऊद्ध इस्रायल आणि अमेरिका असे युद्ध असले तरी देखील त्याचा संपूर्ण जगावर आर्थिक परिणाम होत आहे. अशा पद्धतीची युद्धे होताच कामा नये. सध्या ट्रम्प यांची अवस्था देखील बिकट झाली आहे. त्यांचा इगो वाढत आहे, त्यातून युद्ध मागे घेणे त्यांना शक्य होत नाही, मात्र त्याचा जागतिक बाजारपेठेवर त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवहारावर परिणाम होत आहे. हे युद्ध थांबविणे जरी आपल्या हातात नसले तरी युद्धाच्या भयंकर गंभीर परिणामाना तोंड देणे एवढेच आपल्या हातात असते. देशावर जे भयंकर आर्थिक संकट, त्याचबरोबर तेल संकट, वायू संकट येण्याची शक्यता जास्त आहे हे लक्षात घेऊन आता काटकसर करावीच लागेल. मात्र ही काटकसर विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर जाहीर का करण्यात आली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सत्ताधारी भाजप देऊ शकलेला नाही. याचे कारण निवडणुकीवर परिणाम नको. आता निवडणुका झालेल्या आहेत, निकाल झाले. राज्य सरकारे सत्तेवर आली. आता सर्व क्षेत्रात दरवाढ देखील अटळच आहे. खरे तर ही काटकसर दोन महिने अगोदरपासून सुरू होणे आवश्यक होते.