बिहार यावेळी कोणत्या मार्गाने जाणार...

बिहारचे चढउतारांचे राजकारण...

बिहार या उत्तर भारतातील राज्याकडे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत बारकाईने पाहिले जात आहे. या राज्याने 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची भरभरुन पाठराखण केली आहे. या दोन निवडणुकांच्या पूर्वीही बिहार राज्यामधून भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष यांना मोठ्या प्रमाणात साहाय्य झाल्याचे दिसून येते. वस्तुत: ज्या ज्या वेळी देशात भारतीय जनता पक्ष आणि आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सरकारे आली आहेत, तेव्हा बिहार राज्याचे मोठेच योगदान त्यांना मिळाल्याचे दिसून येते. यंदाच्या निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांना या  राज्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तथापि, येथे विरोधकांनीही जोर लावल्याचे दिसून येते. येथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधकांची आघाडी यांच्यात सरळ संघर्ष होत आहे. या राज्यात या निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रिया प्रारंभापूर्वी बऱ्याच महत्वाच्या घडामोडी झालेल्या असून त्यांचा प्रभाव निवडणुकीवर पडणार हे निश्चित मानले जात आहे. या घडामोडींसह या राज्याचा

हा संक्षिप्त आढावा...पार्श्वभूमी

? काँग्रेसला प्रथम निर्णायकरित्या पराभूत करणाऱ्या लोकांदोलनाचे भारतातील प्रथम केंद्र म्हणून बिहार ओळखले जाते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी 70 च्या दशकच्या उत्तरार्धात येथे ‘संपूर्ण क्रांती“ चा नारा देऊन मोठ्या आंदोलनाचा प्रारंभ केला. हे आंदोलन उत्तर भारतात सर्वत्र पसरले आणि 1977 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून सत्ता निसटली. तेव्हापासून या राज्याने बहुतेकवेळा काँग्रेसविरोधी पक्षांचीच पाठराखण केल्याचे गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये दिसून येते.

? 1991 मध्ये बिहारने ‘मंडल“ राजकारणाच्या दिशेने वळण घेतले. त्यावेळचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण अडवाणींची रामरथयात्रा आडवून एका नव्या राजकारणाचा प्रारंभ केला. ते राजकारण नंतर भारतीय जनता पक्षाच्याच पथ्यावर पडले. त्यानंतरची जवळपास 15 वर्षे लालूप्रसाद यादव यांचा येथे प्रभाव राहिला. नंतर मंडल चळवळीचेच मान्यवर नेते नितीशकुमार यांनी यादव यांचा हात सोडून भारतीय जनता पक्षाशी संधान बांधले, ते 19 वर्षे टिकून होते.

? या 19 वर्षांच्या काळात बिहारने भारतीय जनता पक्ष आणि नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल यांच्या युतीवर वरदहस्त ठेवला होता. तीन वेळा सलग या युतीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले होते. 1998 आणि 1999 या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या नंतर स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकारांमध्ये या राज्यातून निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या मोठी होती. हे सरकार गेल्यानंतरच्या 10 वर्षांमध्येही या राज्याने या युतीची साथ सोडली नाही.

यंदाची स्थिती चुरशीची 4? ...

? यंदा राज्यात राजकीय स्थिती विलक्षण आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे. आतापर्यंत मतदानाचे दोन टप्पे पार झाले असून एकंदर 40 पैकी 9 मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. हे मतदान सिमांचल भाग (राज्याच्या उत्तर सीमेवरील पाच मतदारसंघ) आणि दक्षिण बिहारमधील चार मतदारसंघांमध्ये पूर्ण झाली आहे. मतदान गेल्या निवडणुकीपेक्षा पाच टक्के कमी झाले आहे. मतदानातील या घटीचे वेगवेगळे अर्थ विश्लेषकांनी लावले आहेत.

? यंदा राज्यात भारतीय जनता पक्ष 17 जागांवर, संयुक्त जनता दल 16 जागांवर, लोकजनशक्ती 6 जागांवर तर हम या पक्ष 1 जागेवर लढत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे जागावाटप योग्य झाले आहे. दुसरीकडे विरोधी आघाडीतही राष्ट्रीय जनता दल 25 जागांवर, काँग्रेस 9 जागांवर तर, डाव्या आणि तर पक्षांना 6 जागा देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे या राज्यात यंदा दोन आघाड्यांमध्ये अतिशय चुरशीचा संघर्ष असल्याचे विश्लेषकांनी स्पष्ट केले आहे.

जातींचा मोठा प्रभाव...

? बिहारचे राजकारण प्रामुख्याने जात्याधारित असते, हे अगदी प्रारंभापासून दिसून येते. इतर कोणत्याही मुद्द्यापेक्षा जातीचा मुद्दा प्रभावी ठरतो. जातीच्या आधारावर जनगणना करणारे आणि या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करणारे हे भारतातील प्रथम राज्य ठरले आहे. मात्र, नितीशकुमार विरोधकांच्या आघाडीतून बाहेर पडल्यापासून जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर फारसा भर नसल्याचे दिसते.

भाववाढ, बेरोजगारी...

? विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यांवर भर दिला जात असल्याचे दिसून येते. मात्र, ते कितपत प्रभावी ठरणार, यावर विश्लेषकांमध्ये दुमत आहे. कारण कोणताही पक्ष या दोन बाबी कमी करु शकत नाही, असा लोकांचा आजवरचा अनुभव आहे. परिणामी, सुशासन, गुन्हेगारी नियंत्रण, आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता, भारताची विदेशात उंचावलेली प्रतिमा, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीच्या स्थानी निर्माणाधीन असलेले भव्य राममंदीर, या मंदीराच्या गर्भगृहात 22 जानेवारीला झालेली भगवान रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा, आर्थिक सुधारणा इत्यादी अनेक मुद्दे लोकांच्या चर्चेचा विषय आहेत, असेही दिसून येत आहे.

दोन्ही आघाड्यांकडून सोशल इंजिनिअरींग

? यंदा दोन्ही आघाड्यांकडून आपल्या पारंपरिक सामाजिक समीकरणांच्या पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न होत आहे. विरोधकांच्या आघाडीने एमवाय (मुस्लीम, यादव) या समीकरणावर केवळ भर न देता इतर जातींना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. तर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून व्यापक हिंदुत्वाच्या आधारावर हिंदू समाजातील सर्व जातीजमातींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. सत्ताधाऱ्यांची आघाडी आघाडी दोन निवडणुकांमध्ये यशस्वी समीकरणाच्याच आधारावर ही निवडणूक लढविणार असल्याचेही, प्रचारावरुन स्पष्टपणे दिसून येते.

गेल्या चार निवडणुकांमध्ये...

? 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा केंद्रात काँग्रेसप्रणित सरकार स्थापन झाले. तथापि, बिहारने भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बाजू घेतली. 2009 च्या निवडणुकीतही अन्यत्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला फटका बसत असताना हे राज्य मात्र याच युतीच्या बाजूने राहिले.

? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आल्यानंतर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि नितीशकुमार यांची युती तुटली. याचे कारण नितीशकुमार यांना पंतप्रधान व्हायचे होते, हे सांगितले जाते. त्यामुळे त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल वेगवेगळे लढले.

? भारतीय जनता पक्षाचा हात सोडून स्वतंत्र लढलेल्या नितीशकुमार यांची त्या निवडणुकीत अक्षरश: वाताहात झाली. अवघ्या दोन जागा निवडून आल्या. भारतीय जनता पक्ष, लोकजनशक्ती आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या युतीला प्रचंड यश मिळाले आणि प्रथमच देशात भारतीय जनता पक्षाच्या पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले.

? पण, त्यानंतर दीड वर्षात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार आणि लालू यादव तसेच काँग्रेस यांच्या युतीने मोठा विजय मिळविला आणि सरकार स्थापन केले. तथापि, हे सरकार टिकाव धरु शकले नाही. नितीशकुमार आणि लालू यादव यांच्यातील पूर्वीच्या वैमनस्याने उचल खाल्याने सरकार पडले.

? नितीश कुमार पुन्हा भारतीय जनता पक्षाकडे आले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. या दोन्ही पक्षांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक एकत्रित लढविली आणि राज्यातील 40 पैकी 39 जागा जिंकून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय प्राप्त करण्याचा पराक्रम केलेला आहे.

2019 नंतरच्या स्वारस्यपूर्ण घटना

? 2020 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक निसटत्या बहुमताने जिंकली. नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. तथापि, त्यांनी दोन वर्षांनी त्यांचा पक्ष सरकारमधून बाहेर काढला आणि पुन्हा लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी हातमिळवणी केली. कुमार यांच्या नेतृत्वातच राज्यात पुन्हा नवे सरकार स्थापन झाले. तथापि, तेही केवळ अडीच वर्षे टिकले.

? साधारणत: वर्षभरापूर्वी विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी एकत्र येण्याची योजना आखली. या योजनेत नितीशकुमार यांचाच पुढाकार होता. त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी प्रत्येक राज्यात फिरुन वातावरण निर्मिती केली. त्यांच्या प्रयत्नांना फळ येईल असे दिसू लागले. जवळपास 20 विरोधी पक्षांनी कुमार यांच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

? अखेर बेंगळूर येथे एका जाहीर सभेत विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाल्याची घोषणा करण्यात आली. या आघाडीचे प्रमुखपद नितीशकुमार यांना मिळेल अशी अपेक्षा होती. तथापि, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनीच विरोधकांना एकत्र करण्यात पुढाकार घेतला होता, हेही विसरले गेले. त्यांना बेंगळूरच्या कार्यक्रमात महत्वही फारसे दिले गेले नाही, असे दिसत होते.

पुन्हा भारतीय जनता पक्षाकडे...

? नाराज नितीशकुमारांनी अखेर चौथ्यांदा युतीबदल करीत पुन्हा भारतीय जनता पक्षाच्या जवळ जाण्याचा निर्णय घेतला आणि बिहारमध्ये पाच वर्षांच्या एका कालावधीमध्ये तिसऱ्यांदा नवे सरकार स्थापन झाले आहे. आता आपण कधीही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडणार नाही, अशी घोषणा नितीशकुमार यांनी केली आहे. या परिस्थितीत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रारंभ झाला आहे.