केजरीवाल जिंकले वा हरले तर...
दिल्लीची निवडणूक या आठवड्यात होत आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी कसोटीची घडी आहे. जवळजवळ 28 वर्षे भाजप दिल्लीत राजकीय वनवासात असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील निकराचा लढा देत आहेत. अलीकडील काळातील हा एक अटीतटीचा लढा. गेल्या दोन विधानसभा निवडणूका एकतर्फी होत्या. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून अचानक पुढे आलेल्या केजरीवाल यांचा एव्हढा जलवा निर्माण झाला की भाजपचा अगदी चेंदामेंदा झाला. काँग्रेस तर शून्यातच गेली. दोन्ही निवडणुकीत 70 सदस्यीय विधानसभेत अक्षरश: भोपळा कमावून देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाने आपले हसे करून घेतले.
2025 ची हवाच जरा निराळी दिसत आहे. पूर्वीचे मंतरलेले दिवस आम आदमी पक्षाकरता तसेच त्यांच्या नेत्याकरता केजरीवाल करता राहिलेले नाहीत. पंतप्रधानांच्या डोळ्यात दिल्लीतील ‘आप’चे राज्य सलतंय. आता त्यांनी आपच्या राज्याला ‘आपदा’ म्हणणे सुरु केले आहे. त्यांनी गेल्या पाच वर्षात वेगवेगळ्या रीतीने अशी फिल्डिंग लावली की मुख्यमंत्र्यांना पळता भुई थोडी झाली. तुरुंगाची हवा देखील खावी लागली. सरतेशेवटी आपल्या विश्वासू अतिशी यांना मुख्यमंत्री देखील बनवावे लागले. केंद्रातील पाशवी ताकद वापरून भाजप आपल्याला राज्यच करू देत नाही ही केजरीवाल यांची तक्रार फारशी चुकीची मानता येत नाही.
यंदाची परिस्थिती देखील निराळी आहे. केजरीवाल यांना वेसण घालण्यासाठी नायब राज्यपालाला भरपूर ताकत देण्यात आलेली आहे. मोदींचे खासमखास असलेले व्ही के सक्सेना यांना राज्यपाल बनवण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री बनण्याकरिता कल्याणकारी योजनांची बरसात करण्याचे केजरीवाल यांचे मॉडेल थोडे जुने होऊ लागले आहे. यावेळेला सर्वच पक्ष रेवड्या वाटण्यात गर्क आहेत. एव्हढेच नव्हे तर त्यात एकमेकांपेक्षा वरचढ होण्याची स्पर्धा भाजप, आप आणि काँग्रेसमध्ये सुरु आहे. ‘बटोगे तो कटोगे’ असे सांगणाऱ्या भाजपने फक्त दलित विद्यार्थ्यांसाठी महिना 1,000 रुपये स्टायपेंड देण्याचे वचन दिलेले आहे. कुंभकर्ण झोपेतून अचानक जागा व्हावा तशी काँग्रेस अचानक सक्रिय झालेली आहे. राहुल गांधी एकीकडे आप आणि दुसरीकडे भाजपवर वार करत आहेत. काँग्रेसने निवडणुकीत फार चांगले केले तर केजरीवाल यांचा तोटा आहे आणि बऱ्यापैकी केले तर त्यांचा फायदा आहे असे सांगितले जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या आतापर्यंतच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकात प्रमुख पक्षांनी लोक कल्याणकारी योजनांच्या आश्वासनांचा एव्हढा पाऊस कधीच पाडला नव्हता. भाजप सत्तेत आले तर सध्याच्या योजना बंद केल्या जाणार नाहीत असे वारंवार आश्वासन मोदींना देणे भाग पडत आहे.
केजरीवाल हे दिल्ली हारले तर त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे जणू पेकाटच मोडेल. आप पंजाबमध्ये सत्तेत असले तरी दिल्ली हा त्याचा ‘प्राण’ आहे. शिवसेनेकरता जशी मुंबईवर पकड म्हणजे जीवनमरणाचा प्रश्न तसेच ‘आप’ चे दिल्लीबाबत. केजरीवाल यांना दिल्लीत धक्का बसला तर त्याचे परिणाम फार दूर होणार आहेत. हरयाणा आणि महाराष्ट्र जिंकल्यावर भाजपची एक वेगळी हवा तयार झाली आहे. एका दमात उखडले जाण्याइतके केजरीवाल लेचेपेचे नाहीत. जर केजरीवाल
हॅटट्रिक करण्यात सफल झाले तर मात्र विरोधी पक्षांचे चांगलेच फावेल.
या वर्षाअखेर होत असलेल्या बिहारच्या निवडणुकीत भाजपचे मित्रपक्ष देखील अधिक जागांकरता आग्रही बनतील. हिंदुस्थान अवाम मोर्चाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जितीन राम मांझी 243 पैकी 40 जागा मागत आहेत. दिल्ली आणि हरयाणामध्ये आपल्या पक्षाला भाजपने एकही जागा सोडली नाही यावर ते रागावलेले आहेत. प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने हळूहळू पाय पसरायला सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यामुळे एकीकडे लालू यादव यांच्या पक्षाचे नुकसान होत आहे तर दुसरीकडे नितीश कुमार आणि भाजपचे. नितीश यांची तब्येत दिवसेंदिवस बिघडत असल्याने त्यांचा मुलगा निशांत कुमारला राजकारणात आणण्याचे जोरदार राजकारण सुरु झाले आहे. राहुल गांधींनी पाटणा दौऱ्यात अचानक लालू यादव यांची भेट घेऊन राजद बरोबर काँग्रेस युती करणार असा संकेत दिलेला आहे.
दिल्ली निवडणुकांचा प्रभाव पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर देखील होणार आहे. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. ममता बॅनर्जी आणि पिनारायि विजयन हे दोन मुख्यमंत्री गेली दहा वर्षे सत्तेत आहेत आणि
हॅटट्रिक करण्यासाठी त्यांचा सर्व प्रयत्न सुरु आहे. तामिळनाडूत एम के स्टालिन हे दुसऱ्या टर्मकरता मैदानात उतरणार आहेत. तद्वतच आसामचे हिमंत बिस्व सर्मादेखील. केजरीवाल जिंकले तर मोदी विरोधकांना बळ येईल. केजरीवाल यांचा पराभव झाला तर मात्र प्रादेशिक पक्षांचे धाबे दणाणणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना पाहिजे असेल तर प्रादेशिक पक्षांचे बऱ्यापैकी खच्चीकरण झाले पाहिजे असे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. ते कितपत बरोबर अथवा चूक हे ज्याचे त्याने ठरवावे. कारण हे प्रादेशिक पक्ष मग तो केजरीवाल यांचा पक्ष असो, अथवा अखिलेश यादव अथवा ममता
बॅनर्जी यांचा ते आपली राज्यातील राजकीय जमीन राखण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला कमजोर करण्याचे राजकारण करतात. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असो अथवा शरद पवार यांची राष्ट्रवादी अथवा कोणताही इतर प्रादेशिक पक्ष तो राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसची ज्याप्रकारे पाठराखण करायला पाहिजे तेव्हढी करताना दिसत नाही. याउलट इंडिया आघाडीच्या नेतृत्व पदावरून काँग्रेसला डच्चू देण्याचे राजकारण त्यांनी गेल्या एक-दोन महिन्यात केले होते. ‘काँग्रेस खड्ड्यात गेली तरी चालेल पण आपले दुकान चालले पाहिजे’ असा डाव हे पक्ष प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रीतीने खेळत आहेत.
गेल्या पाच वर्षात यमुना नदी साफ करण्याचे कोणतेच काम केजरीवाल यांनी केले नसल्याने त्यांच्या विरोधकांनी डाव साधलेला आहे. यमुनेत डुबकी मारण्याचे काम केजरीवाल कधी करणार अशी मोहीमच काँग्रेस तसेच भाजपने सुरु केली आहे. दिल्लीतील यमुना म्हणजे एक मोठा नाला झालेला आहे. राजधानीतील सर्व लहान-मोठ्या नाल्यांचे पाणी कोणतेही शुद्धीकरण न करता यमुनेत सोडले जात आहे हा मोठा मुद्दा बनलेला आहे. यंदाची निवडणूक केजरीवाल यांना जड होत चालली आहे. ज्या सात आमदारांचे तिकीट कापले त्यांनी पक्षाला अचानक राम राम ठोकला आहे. काँग्रेसने बऱ्यापैकी उसळी मारलीय. काँग्रेसला मत म्हणजे भाजपला मत असा प्रचार आपपक्षाने शेवटच्या क्षणी सुरु केलेला आहे. केजरीवाल यांचे शनी-मंगळ एकत्र आलेले आहेत की नाही याचा निकाल फेब्रुवारी 8 ला लागणार आहे. भाजप रामाचे नाव घेते तर केजरीवाल स्वत:ला हनुमान भक्त भासवतात. केजरीवाल यांची ब्याद कायमची घालवण्यासाठी भाजप कामाला लागली आहे खरी पण पक्षात स्थानिक नेतृत्वाचा असलेला जबर अभाव ही त्याची कमजोरी दिसत आहे. उत्तरेत ‘संकट मोचक’ म्हणून ओळखला जाणारा हनुमान केजरीवाल यांना यंदा कितपत सावरणार? लवकरच कळणार आहे.
सुनील गाताडे