आरोप-बचाव खेळात सत्य कुठे असेल?

देशाचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगावर गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. याबद्दल त्यांनी लिहिलेल्या एका लेखात निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या पद्धतीपासून ते मतदार यादीतील संशयास्पद वाढ, बनावट मतदान आणि पुरावे लपवण्यापर्यंत पाच मुद्दे मांडले आहेत. ज्यामुळे गदारोळ माजला आहे. याला प्रत्युत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपांना ‘खोटे’ ठरवले, तर निवडणूक आयोगाने खुलासा करत काँग्रेसकडून तक्रार आली नसल्याचे म्हटले आहे. आरोप आणि बचावाच्या या राजकारणात सत्य नेमके कुठे आहे हे शोधून काढणे अवघड असले तरी त्याचा कधी ना कधी सोक्षमोक्ष हा लावलाच पाहिजे. कारण तो झाकण्याचा किंवा प्रतिवादाचा प्रयत्न अधिकच्या शंकांना जन्म घालणारा ठरू शकतो. त्यात आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी केले म्हणजे ते सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधूनच केले असे मान्य करून पुढे जाणे योग्य नाही. राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेत ‘मॅच फिक्सिंग’ झाल्याचा दावा करत 2023 च्या कायद्याने निवडणूक आयुक्त निवडीत मुख्य न्यायाधीशांना निवड समितीतून वगळून कॅबिनेट मंत्र्याला स्थान दिले, ज्यामुळे केंद्र सरकारचे 2:1 बहुमत निर्माण झाले. गांधी यांनी याला एकतर्फी निवड प्रक्रिया म्हटले आहे. 41 लाख नवीन मतदारांची संशयास्पद वाढ आणि मतदानानंतर 76 लाख मतांची वाढ झाल्याचा दावा गांधी यांनी केला, ज्यामागे बोगस मतदार आणि बनावट मतदानाचा आरोप आहे. या प्रकरणात पुरावे लपवले गेले, सीसीटीव्ही फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सार्वजनिक न करणे आणि 1961 च्या नियमांत बदल करून हेराफेरी लपवल्याचा गांधी यांचा आरोप आहे. हा प्रकार महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, बिहारसारख्या निवडणुकांवरही परिणाम करू शकतो, अशी भीती गांधी यांनी व्यक्त केली, याला लोकशाहीसाठी ‘विष’ संबोधले.

काँग्रेसची राजकीय रणनीती यात नक्कीच आहे. पण, संस्थांवर अविश्वास व्यक्त करताना ते काय म्हणत आहेत? निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर शंका उपस्थित करून सत्ताधारी पक्षाला आणि आयोगाला कोंडीत पकडणे, यामुळे महाविकास आघाडीच्या पराभवाला तार्किक आधार मिळतो आणि जनतेत संशय पसरतो. गांधी यांनी सर्व विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून स्वत:ला सादर करत विरोधी गटांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे राजकीय प्रभाव वाढला. यात सामाजिक ध्रुवीकरणही केले. जसे दलित, मुस्लिम, आदिवासी मतदारांचे नाव वगळल्याचा दावा करत सामाजिक गटांची सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. अमेरिकेत टीका करून गांधी यांनी हा मुद्दा जागतिक स्तरावर नेण्याचाही प्रयत्न केला, ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढला आणि भारतातील लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नही उपस्थित झाले. काँग्रेसची ही रणनीती पराभवाचे खापर सत्ताधारी पक्ष आणि आयोगावर फोडून मतदारांमध्ये असंतोष पेरण्याची नक्कीच आहे. पण तेवढीच नाही. यामुळे बिहारसारख्या निवडणुकांसाठी कथानक तयार होते. पण ठोस पुराव्यांअभावी आणि आयोगाच्या खुलाशानंतर हे आरोप राजकीय प्रचारासारखे दिसू शकतात, ज्यामुळे काँग्रेसची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. तरीही हा धोका गांधी यांनी पत्करला आहे. भाजपा आणि विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांनी गांधी यांच्या आरोपांना ‘खोटे’ आणि ‘भ्रामक’ ठरवत लेखाद्वारे आणि माध्यमांतून प्रत्युत्तर देऊ असे सांगितले. फडणवीस यांनी 74 लाख मतांची वाढ सामान्य असल्याचे सांगितले, यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही अशी वाढ झाल्याचा दाखला दिला. गांधी यांचे आरोप ‘फेक न्यूज’ असल्याचे म्हटले. तर आयोगाने मतदार यादी, मतदान, मतमोजणीच्या सर्व टप्प्यांवर पारदर्शकता राखल्याचा दावा केला. काँग्रेसने तक्रार नोंदवली नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी गांधी यांच्यावर महाराष्ट्राच्या मतदारांचा, विशेषत: महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप केला, त्यांना ‘अज्ञानातून जागे होण्याचा’ सल्ला दिला. काँग्रेसच्या पराभवाला त्यांचे अपयश ठरवत, गांधी यांनी बिहार निवडणुकीच्या पराभवासाठी आधीच कारणे शोधल्याचा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला. भाजपचीही यात राजकीय रणनीती आहे त्यामुळे त्यांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेचा पुरस्कार केला. आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा बचाव करत गांधी यांचे आरोप बिनबुडाचे ठरवणे, ज्यामुळे जनतेचा आयोगावरील विश्वास टिकेल असे भाजपला वाटते. त्यासाठी गांधी यांच्यावर ‘अज्ञानता’ आणि ‘खोटे बोलणे’ यासारखे वैयक्तिक हल्ले करत काँग्रेसची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला. गांधी यांच्या अमेरिकेतील टीकेवर देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवण्याचा आरोप करत भावनिक आवाहन केले. महायुतीच्या विजयाला जनतेचा कौल ठरवले. भाजपाची रणनीती निवडणूक आयोगाचा बचाव आणि काँग्रेसला कमकुवत दाखवण्याची आहे. फडणवीस यांनी मतदारांच्या भावनांना हात घालत गांधी यांना परदेशी मंचावर देशाची बदनामी करणारे ठरवले. काँग्रेस निवडणूक प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करून सत्ताधारी आणि आयोगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भाजप आयोगाचा बचाव करत काँग्रेसला पराभवाची जबाबदारी लादत आहे. दोन्ही पक्ष राजकीय लाभासाठी या प्रकरणाचा उपयोग करत आहेत. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक माहिती आणि पुरावे जाहीर करून शंकांचे निरसन केले, तर हा राजकीय खेळ थांबेल आणि लोकशाहीवरील विश्वास टिकेल. केवळ काँग्रेस, भाजपच नव्हे तर निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत लोक शंभर टक्के विश्वास ठेवतील अशी परिस्थिती नाही. आयोगाच्या बाबतीत कोणीही टी एन शेषन यांच्या पंक्तीत बसतील असा विश्वास देशातील जनतेला नंतर कोणी देऊ शकलेला नाही. त्यात यापूर्वीचे आयुक्त म्हणजे तर धन्यच होते. प्रश्नांची उत्तरे कवितेतून देण्याचा त्यांचा उपद्व्याप सध्याच्या परिस्थितीला अधिक कारणीभूत आहे. पण, केवळ आयोगाच्या पूर्वीच्या वर्तनामुळे आज त्यांच्यावर जे आरोप होत आहेत त्याचे निराकरण व्हायचे तर आयोगाला सर्वपक्षीय मंडळींना बोलावून त्याचे निराकरण करावे लागेल. एखादा निर्णय घ्यायचा तर आयोग सर्व पक्षांचे एकमत घडवून आणते. आता आपल्यावरील आरोपाबद्दलही आयोगाला ही पध्दत राबवावी लागेल. आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेला केंद्राने जो प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला तोही याला कारणीभूत आहे हे समजून आपल्या भूमिकेत बदल केला पाहिजे. अन्यथा याचा फटका कधीतरी त्यांनाही बसू शकतो.