ही जीवितहानी कधी थांबेल?

शनिवारी दुपारच्या सुमारास मुंबईच्या मुलुंड पश्चिमेकडील एल.बी.एस. मार्गावर एक भीषण घटना घडली. वडाळा-ठाणे मेट्रो लाइन-4 च्या उभारणाधीन पुलाचा सुमारे 6 बाय 4 फूटचा काँक्रीटचा मोठा तुकडा  अचानक कोसळला. तो थेट एका ऑटोरिक्षा आणि स्कोडा कारवर पडला. ऑटोरिक्षा चालक रामधनी यादव (46) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तीन जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना केवळ अपघात नव्हती. ती व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाची आणि कदाचित भ्रष्टाचाराची किंमत होती.  हा भाग फक्त एक दिवस आधी बसवला होता. काम सुरू असलेल्या ठिकाणावर पर्यवेक्षक नव्हता, फक्त मजूर काम करत होते. तात्पुरती फास्टनिंग हलवल्यामुळे भाग कोसळला. समाज माध्यमावर आधीच या पिलरमधील भेगांचे फोटो आणि व्हिडिओ आले होते, पण कोणालाही फरक पडला नाही. योग्य वेळी दखल घेतली असती तर जीव वाचले असते. नंतर सगळ्या जगभर मेट्रोचे नाव बदनाम झाले आणि मग कारवाई झाली! तिला सरकार लेखी तातडीची कारवाई म्हणतात. कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-अस्ताल्डी (आरएजेव्ही) आणि उपकंत्राटदार मिलान रोड बिल्डटेक यांना 5 कोटी तर सल्लागार डीबी हिल एलबीजीला 1 कोटी असा एकूण 6 कोटी रुपयांचा दंड झाला. कंत्राटदार कंपनीसाठी हा दंड म्हणजे उंटाच्या दाढेतील जीरा! अशा प्रकारच्या दंडाने या कंपन्यांवर कसला परिणाम होतोय? ते सरकारलाच ठाऊक. लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी  पाच जणांना अटक करण्यात आली. प्रकल्प संचालक हरीश चौहान, प्रकल्प व्यवस्थापक कुलदीप सपकाळ, उपव्यवस्थापक सौरभ सिंग, पर्यवेक्षक प्रशांत भोईर आणि अवधूत इनामदार. कार्यकारी अभियंता सत्यजीत साळवे निलंबित करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशी आणि संपूर्ण लाइन-4 वर विशेष सेफ्टी ऑडिटचे आदेश दिले. मृताच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली. पण हे पुरेसे नाही. मुलुंडचे भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी सांगितले की, या कंत्राटदाराने याच भागात बांधकाम नियमांची 54-55 उल्लंघने केली होती, ती नोंदवूनही यंत्रणेकडून दुर्लक्ष केले गेले. महापौर ऋतु तावडे यांनी याला, ‘प्रचंड निष्काळजीपणा‘ म्हटले तर विरोधी पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केली. मुंबई मोबिलिटी फोरमचे तज्ञ ए. व्ही. शेनॉय आणि जगदीप देसाई यांनी सांगितले की, एल 1 (सर्वात कमी बोली) पद्धतीमुळे कंत्राटदार कामाची गुणवत्ता राखत नाहीत. सल्लागार कोट्यावधी घेतात पण साइटवर फक्त कागदोपत्री दिसतात. ही अशी एकच घटना नाही. महाराष्ट्रात आणि देशात अशा दुर्घटना वारंवार घडतात. उदाहरणेच घ्यायची झाली तर 2023 मध्ये चिपळूण येथे मुंबई-गोवा चौपदरी महामार्गावरील उ•ाणपुलाचा पिलर कोसळला. 2016 मध्ये महाड येथे जुना पूल कोसळून दोन बसेस नदीत पडल्या, 20 हून अधिक जणांचा मृत्यू. जून 2025 मध्ये पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळला, 4 मृत्यू. देशात 2023 मध्ये बंगळुरू मेट्रो पिलर कोसळून एक महिला आणि तिचा अडीच वर्षांचा मुलगा मृत झाला. जून 2025 मध्ये चेन्नई मेट्रो गर्डर कोसळून एक बाइकर मृत. 2022 मध्ये मोरबी येथे केबल ब्रिज कोसळून 135 जणांचा मृत्यू. या सर्व घटनांचे एकत्रित चित्र भयावह आहे. विकासाच्या घाईत डेडलाइन,  अपुरे पर्यवेक्षण, ट्रॅफिक चालू असताना काम यामुळे गुणवत्ता आणि मानवी जीव दुर्लक्षित होतात. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुन्हा काम मिळते, सल्लागार पैसे घेतात पण जबाबदारी टाळतात. यात भ्रष्टाचाराची शक्यता स्पष्ट आहे. याबाबत काही एक धोरण असायला हवे. प्रत्येक मेट्रो आणि महामार्ग प्रकल्पावर थर्ड-पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करा. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना कायम ब्लॅकलिस्ट करा. काम चालू असताना खाली ट्रॅफिक पूर्ण बंद ठेवा, 24स7 व्हिडिओ मॉनिटरिंग आणि स्वतंत्र सेफ्टी ऑफिसर नेमा. एल 1 पद्धतीऐवजी गुणवत्ता-आधारित निविदा प्रक्रिया आणा. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सीबीआय किंवा विशेष न्यायाधिकरणाकडून चौकशी करा.

राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प ज्यामध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे-कल्याण  आणि महामार्गांवर तातडीने सेफ्टी ऑडिट सुरू करा असा संबंधित यंत्रणांनी आदेश काढला पाहिजे होता. मुलुंडची घटना केवळ एका माणसाचा मृत्यू नाही; ती आपल्या विकास मॉडेलची अपयशाची कबुली आहे. जेव्हा एखाद्या ऑटोरिक्षा चालकाला आपल्या कुटुंबासाठी रस्त्यावरून जाताना ‘प्रगती‘चा तुकडा डोक्यावर पडतो आणि त्याचा जीव जातो, तेव्हा प्रश्न विचारावा लागतो. हा विकास कोणासाठी? विकास आवश्यक आहे, पण तो जीव घेणारा नको. जबाबदारी, पारदर्शकता आणि मानवी जीव यांना प्राधान्य द्यायला हवी, अन्यथा ही दुर्घटना शेवटची ठरणार नाही. एक टँकर महामार्गावर आडवा होतो आणि द्रुतगती महामार्ग दिवसभर कोलमडून पडतो, भर रस्त्यावर असा फुकटात एकाचा जीव जातो. याला अजून किती सहजावरी घेतले जाणार आहे? प्रश्न केवळ या एका दुर्घटनेचा नाही. मेट्रो सारख्या अजस्त्र प्रकल्पात अशा पद्धतीचे काम होणार असेल आणि त्याकडे इतक्या निष्काळीजीपणे पाहिले जात असेल तर त्या कामाची गुणवत्ता किती काळ टिकेल? कंपन्या मोठ्या म्हणून मोठी

कॉन्ट्रॅक्ट द्यायची आणि त्यांनी तेवढ्याच मोठ्या घोड चुका करायच्या, त्यांच्या विरोधात कनिष्ठ स्तरावरचा अधिकारी बोलणे मुश्किल. जर बोलू लागला तर यंत्रणा त्याचा बळी घ्यायची. राज्यातील अनेक प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना वर्षाला एक किंवा दोन बदल्यांना सामोरे जावे लागते. अशा काळात अशा बांधकामांवर आक्षेप घेणारे लोक निर्माण तरी कुठून होणार? हजारो कोटी रुपये अशा अजस्त्र प्रकल्पांवर खर्च होत आहेत. अशावेळी जर इतक्या गंभीर चुका घडत असतील आणि सरकारला त्याचे दुर्घटनेनंतर ऑडिट करावे असे वाटत असेल तर यासारखे दुर्दैव ते दुसरे कुठले? या घटनेबद्दल राज्यातील सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारला पाहिजे. केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देऊन त्यांना हा विषय संपवता येणार नाही. शासनाच्या विविध समित्यांवर काम करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या प्रकरणाला लावून धरले पाहिजे आणि कारवाई होईपर्यंत त्यातून माघार घेतली नाही पाहिजे तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल. अन्यथा सर्वसामान्य पुन्हा पुन्हा फुकापासरी आपला जीव गमवावा लागेल.