सुदानमधील विध्वंसक यादवी युद्ध कधी थांबणार?

जगात सर्वत्र रशिया-युक्रेन युद्ध, तसेच हमास इस्त्रायल गाझा पट्टीतील युद्धावर सतत चर्चा झडत राहिल्या आहेत. तुलनेत ईशान्य आफ्रिकेतील सुदान देशात माजलेल्या भीषण यादवी युद्धाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कट्टरपंथी इस्लामिक भूमिकेमुळे सुदानचे शेजारी देशांशी, आफ्रिकन युनियनशी त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय संबंध सुरळीत नाहीत. अमेरिकेने तर या देशास दहशतवाद प्रायोजित करणाऱ्या देशांच्या यादीत टाकले आहे.

साधारणत: 5 कोटी लोकसंख्या व क्षेत्रफळाने आफ्रिका खंडात तिसरा असलेल्या सुदानचा इतिहास हा लष्करी हुकुमशाही, अमानुष कायदे, टोळी युद्धे व राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास आहे. तत्वत: सुदान हा एकसंध देश नसून शंभरहून अधिक टोळ्यांचा देश आहे. या टोळ्यांचे अस्तित्व वांशिक व जातीय द्वेषावर पोसले गेले आहे. देशाऐवजी टोळीस असाधारण महत्त्व देणाऱ्या या देशात म्हणूनच लोकशाही नांदणे अशक्य बनले आहे. टोळी प्रमुखाकडे राजकीय व सैन्यबळ असते, आपल्या प्रभावक्षेत्रात त्या त्या टोळीप्रमुखांचा स्वयंघोषित कायदा चालतो. प्रत्येक पुरुषाने योद्धा असणे टोळीप्रमुखास अपेक्षीत असते. राष्ट्रप्रमुखास टोळ्यांचे अस्तित्व व राष्ट्र म्हणून भौगोलिक अस्तित्व या दोन्ही विरोधाभासी भागांची जाणीव ठेऊन नेतृत्व करावे लागते. हा पेच कोणत्याही राष्ट्रनेतृत्वास अपरिहार्यपणे मध्ययुगीन राजवटीकडे रेटणारा ठरतो.

बशीर राजवटीत 3 लाखांचा बळी

1989 ते 2019 सालापर्यंत सुदानवर ओमर अल-बशीर यांची लष्करी राजवट होती. या तीस वर्षांच्या कालखंडात शरियत आधारित अमानुष कायदे, टोळी युद्धे, अरब-गैर अरब व इतर समाज घटकांतील वांशिक व जातीय नरसंहार, मानवाधिकारांचे सतत उल्लंघन यांचे थैमान सुदानमध्ये दिसून आले. बशीर राजवटीतील हिंसाचारात सुमारे तीन लाख सुदानी मारले गेले. 2018 च्या सुमारास ही जुलमी राजवट हटवण्यासाठी देशभरात निदर्शने सुरू झाली. बशीर राजवट उलथवण्यासाठी, अल बुऱ्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी सैन्य व दागोलो यांच्या नेतेपदाखालील समान हितसंबंध असलेल्या टोळ्यांची मोठी फौज अर्थात, रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) सक्रिय होते. परिणामी, सत्तापालट झाला व बशीर तुरुंगात गेले. अशावेळी दीर्घकालीन जुलूमी राजवट निकालात निघाल्याने, निदान आतातरी नागरी लोकशाही सरकार स्थापन होईल असा आशावाद सुदानी जनतेत निर्माण झाला होता. यासाठी आफ्रिकन युनियन व आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबावही कार्यरत होता. यातून देशातील परिस्थिती स्थिर-स्थावर करण्यासाठी हंगामी नागरी सरकार अस्तित्वात आले.

अल बुऱ्हाण-दागोलो यांच्यातील मतभेद

परंतु अल बुऱ्हाण व दागोलो यांच्या प्रभावामुळे 2021 साली ते बरखास्त झाले. दरम्यान, सुदानच्या अध्यक्षपदाची तसेच सरकारी सैन्यदलाची सुत्रे अल बुऱ्हाण यांच्या हाती आली. त्यांच्यावर नागरी सरकार स्थापन करण्यासाठीचा दबावही वाढला. याच बरोबरीने अल बुऱ्हाण आणि दागोलो यांच्यातील मतभेदही वाढले. मतभेदाचा महत्त्वाचा मुद्दा, दागोला यांच्या ‘आरएसएफ’ या निमलष्करी दलास सरकारी सैन्य दलात सामावून घेण्याचा होता. दागोलो यांना आपल्या एक लाख सैनिकांचा सरकारी सैन्य दलात पूर्णत: सामील करण्यास अमेरिका व सौदी अरेबिया यांच्या मध्यस्थी करारानुसार देऊ केलेला 10 वर्षांचा कालावधी हवा होता. तथापि, अल बुऱ्हाण यांच्यासह सरकारी सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या प्रस्तावास तीव्र विरोध होता. त्यांना लवकर विलिनीकरण हवे होते. यातूनच बुऱ्हाण व दागोलो यांच्यातील संघर्ष पेटला. अर्थात, प्राथमिक कारण जरी सैन्याच्या एकत्रीकरणाचे असले तरी उभयतातील सत्तास्पर्धा हे लक्षणीय कारण कधीच लपून राहिले नाही.

विस्थापितांचा संघर्ष

या पार्श्वभूमीवर 15 एप्रिल 2023 पासून बुऱ्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी सैन्य आणि दागोलो यांचे रॅपिड सपोर्ट फोर्स सैन्य यात हिंसक संघर्ष सुरू झाला. जवळपास दिड वर्षाहून अधिक काळाच्या या सशस्त्र सुदानी यादवीत 24 हजार लोक ठार झाले आहेत. तब्बल अडीच कोटी म्हणजे देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येस मूलभूत गरजांच्या अभावासह उपासमारीने ग्रासले आहे. देशात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. विस्थापित झालेल्या दीड कोटी सुदानींपैकी अनेक जणांनी चाड, दक्षिण, सुदान, युगांडा व इजिप्तमध्ये आसरा घेतला आहे. बहुतेक युद्धात स्त्रियांना लक्ष्य केले जाते. सुदानी यादवी त्यास अपवाद नाही. अपहरण, सामुहिक बलात्कार व लैंगिक हिंसाचार या अमानवी प्रकारांच्या युद्धाचे प्रभावी अस्त्र म्हणून होणारा दोन्ही सैन्यांकडून वापर संघर्षाची भयावहता पुरेशी स्पष्ट करतो. संघर्षात लहान मुले देखील भरडली जात आहेत. युनिसेफच्या मताप्रमाणे जवळपास पाचपैकी एक मूल युद्ध संघर्ष क्षेत्रात आहे. जगात इतरत्र कोठेही नाही इतकी मुले घरे सोडून पळून जात आहेत. मृत, जखमी आणि अनाथ होणाऱ्या मुलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वैद्यकीय, मानसशास्त्राrय उपायांच्या अभावामुळे युद्ध संकट असह्य बनले आहे.

संघटनांचे प्रयत्न तोकडे

अमेरिका व सौदी अरेबियाची आरंभीची मध्यस्थी निकामी झाल्यानंतर सुदानमधील वाढता विध्वंस, हिंसाचार संपुष्टात आणण्यासाठी जागतिक पातळीवर फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. यावर अम्नेस्टी इंटरनॅशनल व जागतिक मानवतावादी संघटनांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. गेल्या

ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने स्वित्झर्लंड येथे यादवी युद्ध थांबवण्यासाठी बैठक बोलावली होती. सदर बैठकीत युद्धग्रस्तांना मदतीबाबत थोडीफार प्रगती झाली. मात्र युद्धविरामबाबत अपयशच आले. आफ्रिकन युनियन, युनो व आंतरशासकीय विकास प्राधिकरणाने सुदानी नागरिकांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र व नि:पक्षपाती सैन्य सुदानमध्ये तैनात करण्याचे प्रयत्न तेथील सत्ताधाऱ्यांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाचा त्यामुळे भंग होतो म्हणून हाणून पाडले आहेत.

युद्धचक्र थांबवण्याची गरज

सद्यकालीन जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या मानवी बुद्धिमत्तेस पर्याय देणाऱ्या प्रणालीकडे वळले आहे. तथापि, हिंस्त्रता व हिंसा या प्रमाथी भावनांच्या उद्रेकांतून मानवी बुद्धी मुक्त झालेली नाही. आर्थिक गर्तेत जाणाऱ्या देशांना आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्था, विकसित देशांकडून अर्थसहाय्य करून सावरले जाते. परंतु जेथे मानवी जीवांचे अस्तित्वच संकटात येते त्या युद्धातून मुक्तता करण्यासाठी कोणतीच प्रणाली विकसीत झालेली दिसत नाही. युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, ज्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धे होऊ नयेत म्हणून अस्तित्वात आल्या त्यांची हतबलता युक्रेन, हमास-इस्त्रायल, सुदान युद्धातून पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. युद्धखोरीस आळा घालण्यासाठी आर्थिक व इतर निर्बंधांचे हत्यारही बोथट झाले आहे. अशा परिस्थितीत आधुनिक जगात झपाट्याने विस्तारणारे विध्वंसक युद्धचक्र थांबवण्यास जागतिक समुदायाने नव्याने परिणामकारक उपाय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- अनिल आजगांवकर