मनपातील एजंटराज संपणार तरी कधी?
नगरसेवक रवी साळुंखे यांचा महापौर-आयुक्तांना सवाल
त. भा. प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिकेत सुरू असलेल्या एजंटराजबाबत विविध दैनिकांमध्ये बातम्या आल्यानंतर महापालिकेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. त्यातच बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा पुन्हा गाजला. स्वत: उपमहापौरांनीच ई-आस्थीच्या फाईलसाठी अधिकारी नागरिकांकडून पैशाची मागणी करीत असल्याचा गंभीर आरोप कालच्या अर्थ स्थायी समिती बैठकीत केला आहे. त्याचा पुनरुच्चार आजच्या सर्वसाधारण सभेत झाला. जन्मृ-मृत्यू दाखले विभागातही तीच परिस्थिती असल्याने नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी संताप व्यक्त करत याची जबाबदारी कोण घेणार, असा जाब महापौर व आयुक्तांना विचारला.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी महापालिकेतील एजंटराजचा मुद्दा उपस्थित केला. आजच्या सर्व दैनिकांमध्ये मनपातील एजंटराजबाबत बातम्या आल्या आहेत. कॉम्प्युटर ऑपरेटच्या समोर एजंट बसतात. त्यांची कामे आदी होतात. नगरसेवकांना बाहेर उभे रहावे लागते अशा बातम्या छापून आल्या आहेत. असे झाल्यास नागरिकांमध्ये काय संदेश जाईल. नगरसेवकांना महापालिकेत किंमत आहे की नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अधिकारी कामासाठी पैशाची मागणी करत आहेत, असा आरोप स्वत: उपमहापौरांनी स्थायी समिती बैठकीत केला. ही परिस्थिती केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित नसून जन्म-मृत्यू दाखले विभागातही आहे. हा प्रकार संपणार कधी, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवालही त्यांनी महापौर व मनपा आयुक्तांना विचारला. त्यावर सत्ताधारी गटनेते संतोष पेडणेकर यांनी उत्तर दिले. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत महसूल उपायुक्त डॉ. सिद्धू हुल्लोळी यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या कामासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यामधील दुरुस्ती महसूल निरीक्षकांना करता येते. पण ते दुरुस्ती करत नसल्याने समस्या निर्माण होत आहे, असेही यावेळी संतोष पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले.
छप्परची दुरुस्ती करावी लागणार
सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांनी सभागृहाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. सभागृहाच्या छप्परला गळती लागल्याने एसी व स्पीकर नादुरुस्त होत आहेत. त्यामुळे छप्परची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तसेच भिंती, आसन व्यवस्थादेखील बदलावी लागणार आहे, अशी माहिती दिली. चांगले साहित्य अनावश्यक बदलण्यात येऊ नयेत, असे सरकारनियुक्त सदस्य दिनेश नाशिपुडी यांनी सूचित केले. आसन व्यवस्था वाढविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
