सिंधुदुर्गच्या काजू वैभवाला नेतृत्वाची साथ कधी ?

हलकर्णीला काजू प्रकल्प मंजूर; मात्र जीआय मानांकित सिंधुदुर्ग पुन्हा विकासापासून दूर

सावंतवाडी । प्रतिनिधी 

चंदगड-कोल्हापूर येथील हलकर्णी एमआयडीसी परिसरात महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळातर्फे विभागीय कार्यालय, काजू प्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम, सेंटर ऑफ एक्सलन्स युनिट, अत्याधुनिक नर्सरी, काजू निर्यात केंद्र तसेच काजूसाठी विशेष बाजार उभारणीसाठी तब्बल ४० एकर जागेला मंजुरी मिळाल्याने राज्यातील काजू उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी काजू बोर्डाचे संचालक डॉ. परशराम पाटील यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. सिंधुदुर्ग फळ बागायतदार व शेतकरी संघटनेतर्फेही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नेतृत्वाबाबत नाराजी आणि खंतही व्यक्त होत आहे.राज्यातील काजू उद्योगासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी जीआय मानांकन प्राप्त काजू उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला या प्रकल्पापासून दूर ठेवण्यात आल्याची भावना शेतकरी आणि बागायतदारांमध्ये तीव्र होत आहे. विशेषतः सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये दर्जेदार जीआय मानांकित काजू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. अशा परिस्थितीत काजू प्रक्रिया, निर्यात, संशोधन आणि बाजारपेठेच्या सर्व सुविधा सिंधुदुर्गमध्येच उभ्या राहायला हव्या होत्या, अशी भूमिका स्थानिक शेतकरी संघटनांनी मांडली आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ७८ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर काजू लागवड आहे. राज्यातील आणि देशातील महत्त्वाच्या काजू पट्ट्यांपैकी सिंधुदुर्ग अग्रस्थानी मानला जातो. येथील हवामान, जमीन आणि समुद्रकिनारी असलेली भौगोलिक रचना काजू उत्पादनासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. त्यामुळे केवळ उत्पादनच नव्हे तर प्रक्रिया उद्योग, निर्यात, संशोधन केंद्र आणि आधुनिक बाजारपेठ यांचे जाळे उभारण्याची मोठी क्षमता या जिल्ह्यात आहे. मात्र, या क्षमतेचा पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही.दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसी हा अशा प्रकल्पासाठी सर्वार्थाने योग्य पर्याय ठरू शकला असता. गोव्याच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अत्यंत जवळ असलेला हा परिसर वाहतूक आणि निर्यातीसाठी फायदेशीर मानला जातो. याशिवाय गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमेलगत असल्यामुळे व्यापार विस्तारासाठीही मोठी संधी उपलब्ध झाली असती. काजू निर्यात केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली दळणवळण व्यवस्था, महामार्ग संपर्क आणि पर्यटनाची जोड सिंधुदुर्गला नैसर्गिकरीत्या लाभलेली आहे.राष्ट्रीय महामार्ग ६६ हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडत गोव्याकडे जातो. या मार्गावरून दररोज देशभरातून शेकडो वाहने गोवा आणि सिंधुदुर्गमध्ये पर्यटनासाठी ये-जा करतात. पर्यटनासोबत स्थानिक कृषी उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्याची मोठी संधी यातून उपलब्ध होऊ शकली असती. काजू प्रक्रिया उद्योग, विक्री केंद्रे, पर्यटनाशी जोडलेली काजू उत्पादने आणि निर्यात व्यवसाय यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळाली असती. परंतु या सर्व संधींकडे आवश्यक त्या दृष्टीकोनातून पाहिले गेले नाही, अशी खंत स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.सिंधुदुर्ग फळ बागायतदार व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हलकर्णी येथे मंजूर झालेल्या प्रकल्पाचे स्वागत असले तरी सिंधुदुर्गसारख्या काजू उत्पादक जिल्ह्याला दुय्यम स्थान मिळणे हे दुर्दैवी आहे. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व आणि संबंधित प्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले असते तर हा प्रकल्प सिंधुदुर्गमध्ये आणणे अशक्य नव्हते. मात्र, दूरदृष्टीचा अभाव आणि प्रभावी पाठपुराव्याची कमतरता यामुळे जिल्हा पुन्हा एकदा मोठ्या औद्योगिक संधीपासून वंचित राहिल्याचे बोलले जात आहे.काजू उद्योगाशी संबंधित प्रक्रिया केंद्र, संशोधन संस्था, निर्यात सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगला दर मिळू शकतो. शिवाय हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. कृषीपूरक उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्र अधिक गतिमान होण्यास मदत होते. सिंधुदुर्गमध्ये काजू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असूनही प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव असल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांना कच्चा माल बाहेर पाठवावा लागतो. त्यामुळे मूल्यवर्धनाचा लाभ स्थानिकांना मिळत नाही.याबाबत जिल्ह्याचे काजू संचालक श्री. मनीष दळवी यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रभावाचा वापर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सिंधुदुर्गला “काजू वैभव” म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष काजू क्लस्टर, निर्यात सुविधा, प्रक्रिया उद्योग आणि संशोधन केंद्र उभारणे काळाची गरज असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.आज हलकर्णी येथे मंजूर झालेला प्रकल्प राज्यासाठी निश्चितच महत्त्वाचा आहे; परंतु सिंधुदुर्गसारख्या जीआय मानांकित काजू पट्ट्याला न्याय मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे. अन्यथा मोठ्या प्रमाणात उत्पादन असूनही जिल्ह्याच्या काजू उद्योगाचे भवितव्य प्रश्नचिन्हातच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काजू उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या सिंधुदुर्गला केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता प्रक्रिया, संशोधन, निर्यात आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडणारे केंद्र बनविण्यासाठी आता तरी प्रभावी नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे मत सर्वसामान्य शेतकरी आणि बागायतदारांतून व्यक्त होत आहे.