भारत ‘विकसित’ कधी होणार?

दिल्लीलगत असणाऱ्या हरयाणामधील गुरगाव या शहरात गेले तर तेथील काही भाग म्हणजे ‘सोन्याची लंका’ वाटतो. नुकत्याच बांधलेल्या एका अपमार्केट भागातील अपार्टमेंटमध्ये एकेका फ्लॅटची किंमत 175 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे तेथील एकही फ्लॅट विकायचा राहिलेला नाही. तिथे एकाचवेळेस एकूण 298 फ्लॅट असलेले दोन ट्रम्प टॉवर बांधले गेले ते दोन दिवसात 3250 कोटी रुपयात लीलया विकले गेले. हा ‘विकसित भारत’ आहे.

हे ट्रम्प टॉवर म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कंपनीबरोबर करार करून बांधण्यात आलेले आहेत. ट्रम्प हे जगातील मोठे विकासक आहेत. आता गुरुग्राम असे नाव दिलेल्या या शहरात दिल्लीतील अतिश्रीमंत स्थलांतरित होत आहेत. तेथील अशा विकसित भागात गेल्यास तर तुम्ही ‘दुबई’ ला आला आहात असा भास होतो. देशात सर्वात जास्त मॉल आणि दारूची दुकाने असणारे शहर म्हणजे गुरगाव/ गुडगावच असेल. ‘ऍस्पिरेशनल इंडिया’ ची मक्का अथवा कशी हे गुरगाव तसेच झळाळणारी मुंबई आहे.

गुरगावमध्ये विकासाची परमसीमा गाठली असे म्हणणे देखील बरोबर नाही कारण अफाट वाढणाऱ्या या शहरात गगनचुंबी इमारती एकीकडे प्रचंड वाढत आहेत. तर इतर विकासाबाबत रस्त्यांची अवस्था, वगैरेबाबत न बोललेलेच बरे. याच हरयाणातील एक चित्र असे की तेथील शेतकऱ्यांनी शेतमालाला चांगला भाव मिळावा  म्हणून पंजाबच्या शेतकऱ्यांसह एक जंगी आंदोलन छेडले होते. याच हरयाणात स्त्राr भ्रूण हत्येचे प्रमाण एकेकाळी फार जास्त झाल्याने तिथे मुलांना अलीकडे मुलीच मिळत नाहीत एव्हढी मुलांमुलींच्या संख्येत विषमता आलेली आहे. काही परिवार केरळमधील मुलीं बरोबर आपल्या मुलांची लग्ने लावून देत आहेत. नाहीतर त्यांना मारून मुटकून ब्रह्मचारी राहावे लागत आहे.  देशाच्या विकासाचे असेच कमीजास्त उफराटे चित्र इकडेतिकडे बघायला मिळते आणि त्यातून ‘भारत एकदाचा कधी विकसित होणार’ हा प्रश्न साहजिकच पडतो.

याच हरयाणात प्रचंड कारखाना असलेल्या मारुती कंपनी पुढे एक नवीन समस्या उभी राहिलेली आहे. मारुती 800 द्वारे देशाला नवे स्वप्न देणाऱ्या कंपनीच्या  छोट्या गाड्यांची मागणी अतिशय कमी झालेली आहे. याचा एक अर्थ असा काढला जात आहे की दुचाकी म्हणजे मोटारसायकल अथवा स्कूटर वरून छोट्या गाडीकडे वळणाऱ्या/ प्रमोट होणाऱ्या कनिष्ठ मध्यम वर्गाची हालत पतली झाली आहे. त्यांना छोटी गाडी देखील परवडत नाही आहे. या छोट्या गाड्यांमुळेच मारुती एकेकाळी देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी बनली होती. सध्या कोणत्या गाड्यांची सर्वात जास्त मागणी आहे ती म्हणजे महाग स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल्सची.   याचा अर्थ उच्च मध्यम वर्ग वाढत आहे. ‘देश बदल रहा हैं‘ हे खरे पण तो कसा हा प्रश्न आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेल्या/होऊ घातलेल्या 140 कोटी लोकांच्या भारतात केवळ 1.5 कोटीच खऱ्या पद्धतीने आयकर भरणारे आहेत. म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न 25 लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा जास्त आहे. बाकी दीड-दोन कोटी फक्त दरवर्षी केवळ रिटर्न भरतात पण खरे आयकरदाते नाही असे जाणकार सांगतात.

अलीकडील काळात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी केलेल्या एका सखोल परीक्षणात भारतात तीन देशांच्या विकासाच्या छटा दिसल्या. आर्थिकदृष्ट्या एकाच देशात तीन तऱ्हेचे लोक राहात आहेत. अतिशय वरच्या वर्गात मेक्सिकोचे राहणीमान आहे तर मध्यमवर्गात इंडोनेशियाचे.  पण बहुतांश असे 100 कोटीहुन जास्त लोक मात्र सब-सहारन आफ्रिका पातळीचे दीनवाणे जीवन जगत आहेत असा निष्कर्ष त्यात काढला गेला होता. प्रगती झाली नाही असे नाही. पण सध्याचा 6.5 हा विकास दर वाईट आहे असेदेखील नाही. पण भारतासारख्या उपखंडासारख्या प्रचंड देशाकरता तो कमी आहे आणि जो विकास होतो आहे. त्याने श्रीमंतच जास्त श्रीमंत होत आहे.  गरीबाची गरिबी फारशी हटत नाही.  अंबानी औद्योगिक समूह काँग्रेस शासनात मोठे झाले तर अदानी समूहाला भाजपच्या काळात  बाळसे आले. या काळात अंबानी मागे पडले असे नाही पण जास्त प्रकाशझोतात अदानी राहिले. अलीकडील काळात केवळ मूठभर उद्योगपतींची चांदी झाली हा विरोधकांचा सततचा आरोप आहे.  अमेरिका आणि चीनच्या नंतर भारतात सर्वात जास्त अब्जाधीश आहेत. आजमितीला त्यांची संख्या 285 आहे. अलीकडील काळात चीनपेक्षा भारतात अब्जाधीश वाढण्याचा दर जास्तआहे.

नुकत्याच  दोन कडूगोड बातम्या आल्या. रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालात महागाईचा दर हा मे  महिन्यात तीन टक्क्यांहून खाली घसरला असे सांगण्यात आले. पण त्याच महिन्यात बेकारीचा दर मात्र 5.1 वरून 5. 8 वाढला आहे असे लेबर फोर्स सर्व्हेमध्ये आढळून आले आहे. आर्टीफिसिअल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा) वाढता दबदबा भारतात एक मोठे वादळ घेऊन येणार आहे. देशात दरवर्षी 1 कोटी युवक पदवीधर होत असताना एन्ट्री-लेव्हलच्या नोकऱ्याच अतिशय कमी होत जाणार आहेत

कंपन्यांना कमीत कमी कामगारांत जास्तीत जास्त काम करून घेण्याचा कल वाढल्यामुंळे ऑटोमेशन प्रचंड प्रमाणात वापरले जात असताना बेकारांची फौज अजूनच वाढणार ही चिंता जाणकार व्यक्त करत आहेत. भारताला विकसित करायचे असेल तर बेकारांच्या लोंढ्याचे काय करायचे हा प्रश्न दिवसेंदिवस भेडसावणार आहे. सत्तेत कोणीही असो. तरुणाईचा सागर भारतापाशी असताना या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा लाभ किती चांगल्या रीतीने तो करून घेणार यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर तो व्यवस्थित करता आला नाही तर पुढील 30-40 वर्षात आर्थिकदृष्ट्या मोठी शक्ती बनेलही पण तो ‘मिडल इनकम कंट्री’च राहील असे मानले जात आहे.

मेड इन इंडियाचा कितीही गवगवा झाला असला तरी प्रत्यक्षात देशातील मॅनुफॅक्चरिंग क्षेत्रात जी भरभराट होणे अपेक्षित होते ती अजिबात झालेली नाही. खासगी गुंतवणूक म्हणावीशी होतच नाही. देशात गुंतवणूक करण्यात आपलेच उद्योगपती हात आखडता घेत आहेत. काहीकाही तर हजारो कोटी रुपये परदेशी बँकात ठेवून शांत बसलेले आहेत असे दावे होत आहेत.  अलीकडील काळात स्टार्ट-अपचे फुटलेले पेव म्हणजे नव्या भारताला फुटलेले घुमारे आहेत हे देखील तेव्हढेच खरे. याचप्रमाणे  डिजिटल युगाची सुरुवात आर्थिक बाबतीत झपाट्याने झालेली आहे. एव्हढी की भारताला भेट देणारे काही परदेशी देखील युरोपाततील काही देशात एव्हढी प्रगत प्रणाली बघायला मिळत नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊन नुकतीच 11 वर्षे झाली तेव्हा या काळात विकासाची गंगा कशी वाहायला लागली असे सांगितले जात असताना असे विविधांगी चित्र दिसत आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे असे सरकार सांगत आहे. ‘विकसित भारता‘ पुढे हेदेखील एक आव्हान आहे. जातीय जनगणना शास्त्रशुद्ध रीतीने झाली तर कोणी काय प्रगती केली आणि कोण अजूनही गावकुसाबाहेर राहिलेले आहे ते कळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर भारतात विकासाची गाडी आली पण तिने फक्त एका विशिष्ठ वर्गालाच सुबत्ता आणली असे चित्र दिसत आहे, जाणकार सांगत आहेत. याला अपवाद देखील असतील.

देश आता विकासाच्या नव्या लाटेची अपेक्षा करत असताना पुढील महिन्यात नव्या व्यापार कराराबाबत अमेरिकेचे तर्हेवाईक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे काय निर्णय घेतात त्यावर नवी दिल्लीचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. याबाबत भारताबरोबर एका  नव्या ‘मोठ्या डील‘ची अपेक्षा आहे असा संकेत ट्रम्प यांनी दिला असला तरी ते ‘लबाडाचे निमंत्रण आहे. जेवल्याशिवाय खरे नाही‘. येत्या महिन्यात नवीन व्यापार विषयक निर्बंध लादण्यापूर्वी अमेरिकेने ब्रिटन बरोबर जो घाईघाईत समझोता केलेला आहे त्यात ब्रिटनला खूप काही गमवावे लागलेले आहे याची आठवण तज्ञमंडळी करून देत आहेत. थोडक्यात काय लांबचा पल्ला गाठायचा आहे आणि प्रवास खडतर आहे.

सुनील गाताडे