‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
‘बर्च’वरील कारवाईस पुन्हा पुन्हा केला मज्जाव : हणजूण पोलिस, सीआयडी करत होती कारवाई
पणजी : बर्च बाय रोमिओ लेन या क्लब विरोधात कारवाई करताना एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपामुळेच स्थानिक पोलिस कारवाई करू शकले नव्हते, हे आता उघड झाले आहे. या क्लबच्या विरोधात ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार नोंद करण्यात आली होती. मात्र त्या तक्रारीतून या क्लबचे नाव वगळण्यासाठी त्या आयपीएस अधिकाऱ्याने पोलिसांवर दबाव आणला होता, अशी माहिती काही स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे. या क्लबचा व्यवसाय परवाना (ट्रेड लायसन) 2024 साली संपला होता. यासंदर्भात आयपीएस अधिकाऱ्याने पोलिस निरीक्षकांसह स्थानिक पोलिसांना कारवाई करण्यास बजावले असते तर शनिवारी रात्री घडलेली दुर्घटना टाळणे शक्य झाले असते. त्यामुळे शनिवारी घडलेली घटना काही आयपीएस अधिकाऱ्यांमुळेच घडली असल्याचेही या पोलिसाने सांगितले.
पोलिसांनी बजावल्या होत्या नोटिसा
हणजूण पोलिसस्थानक तसेच गुन्हा शाखेनेही या क्लबला परवाना व इतर कायदेशीर कागदपत्रे दाखविण्याबाबत नोटिसा जारी केल्या होत्या. मात्र त्या नोटिशींचा पाठपुरावा करण्यास त्या आयपीएस अधिकाऱ्याने मज्जाव केला होता.
आयपीएस अधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप
अधिक माहितीनुसार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकी अगोदर हणजूणचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक प्रशल नाईक देसाई यांनी बर्च क्लबच्या मालकाकडे परवान्याबाबत कागदपत्रे मागितली होती. मात्र त्या आयपीएस अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई करणे शक्य झाले नाही.
उपअधीक्षकांनाही त्याने केला मज्जाव
गुन्हा शाखेचे उपअधीक्षक राजेश कुमार यांनीही या क्लबला नोटीस बजावली होती. पण यावेळीही त्याच आयपीएस अधिकाऱ्याने उपअधीक्षक राजेश कुमार यांनाही कारवाई करण्यास मज्जाव केला होता.
दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांकडून दबाव
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे हणजूण पोलिस स्थानकाचा ताबा असताना परेश नाईक यांनी ध्वनी प्रदूषण विराधात हणजूणच्या 5 क्लबांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. उपअधीक्षक संदेश चोडणकर याबाबत तपास करीत होते. त्यांच्यावरही दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांनी तपास न करण्याबाबत दबाव आणला होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. क्लबला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने तीन स्थानिक अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे, मात्र या आयपीएस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.