कुंपणच जेव्हा शेत खाते...!

सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वेतन मोठ्या प्रमाणात मिळते. महागाई भत्ता देखील त्यांना मिळतो. वाहनासह विविध सवलती मिळतात. शिवाय आठवड्यातून पाच दिवस काम, एवढे सारे असून देखील आणि या अधिकाऱ्याना, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वेतन देऊनसुद्धा आणखी कोट्यावधी रुपये कशाला हवे असतात?

सरकारी अधिकाऱ्यांना वेतन किती मिळावे, त्यांची पात्रता काय, याबाबतचे धोरण निश्चित आहे. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पात्रतेपेक्षा देखील जास्त वेतन दिले जाते. मग ते केंद्रामध्ये असो किंवा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील अधिकारी असो. त्यांना वेतनाबरोबरच काही सुविधा देखील उपलब्ध असतात. शिवाय निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन मिळत असते. म्हणजे एक सरकारी अधिकारी किंवा एक सरकारी कर्मचारी घरात असणे म्हणजे तो जिवंत असेपर्यंत त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालू शकतो. त्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीला त्याचे निवृत्त वेतन दिले जाते. सातव्या वेतन आयोगाने अनेकांचे कल्याण केले, असे असून देखील अनेक सरकारी कर्मचारी हे वेतनावर समाधानी नसतात आणि मग ते जास्तीत जास्त माया कशी मिळवता येईल, या अनुषंगाने विविध मार्ग अवलंबितात. हा मार्ग हा नेहमीच भ्रष्टाचाराचा असतो. ओडिशामधील सरकारी अधिकारी भुबनेश्वर साबर हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्ते आणि पूल विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून गेली 27 वर्षे सेवा बजावत आहेत. 1999 मध्ये ऊपये 6 हजारचे वेतन घेणारा हा अधिकारी 2024 मध्ये त्या खात्यामध्ये कार्यकारी अभियंतापदी अनेक बढत्या घेऊन पोहोचला. 19 मे 2026 रोजी ओडिशाच्या दक्षता विभागाच्या एका मोठ्या टीमने एकाचवेळी या अधिकाऱ्याच्या सहा ठिकाणी मालमत्तेच्या संदर्भात छापे टाकले. या कार्यकारी अभियंत्याकडे स्वत:च्या पाच इमारती, त्यातील चार बहुमजली, याशिवाय 83 एकर जमीन, याव्यतिरिक्त 97 भूखंड, दोन मोठी फार्म हाऊस आणि त्यांना जोडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी, स्वत:चा एक व्यापारी प्रकल्प, याशिवाय गाड्या, विविध ठिकाणी असलेल्या कायम ठेवी, इत्यादी मिळून शेकडो कोटी त्यांनी जमवलेली माया उघड झाली. दक्षता अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मालमत्तेच्या अनुषंगाने त्याच्याकडून काही स्पष्टीकरण मागितले असता भुबनेश्वर साबर हा काही व्यवस्थित उत्तर देऊ शकला नाही. ‘दाल मे कुछ काला है।’ हे ओडिशा दक्षता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आणि त्यानंतर त्याला अटक करून थेट न्यायालयात उभे केले. अधिकाऱ्यांकडे पूर्वापार स्वत:च्या जमिनी असतील तर एक मान्य करता येईल, परंतु बेनामी पद्धतीने माया जमविणे म्हणजे आपण ज्या कार्यालयात काम करीत आहोत त्या सरकारशी व घालून दिलेल्या नियमांशी प्रतारणा करण्यासारखा प्रकार आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे भरपूर पैसे असले की मग तो असमाधानी असतो आणि मिळेल तिथे हात घालून पैसे काढण्याचे प्रकार सर्रासपणे करतो. या देशात अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिक आहेत म्हणून हा देश चालतो. देशातील जनतेला अशा कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण भरवसा आहे. मात्र अशा प्रवृत्तीची माणसे किंवा अधिकारी कर्मचारी फार दुर्मीळ होत चाललेले आहेत. ओडिशामधील हा अधिकारी अवघ्या काही रकमेच्या वेतनावर सरकारी कार्यालयात कामाला लागला आणि अवघ्या काही वर्षांमध्ये त्याने प्रचंड मालमत्ता उभी केली, माया निर्माण केली. ओडिशातील हे एक उदाहरण आपल्यासमोर आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला सापडतील. जोपर्यंत अशा अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त केली जात नाही, त्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीतून बडतर्फ केले जात नाही, तोपर्यंत ही अशी प्रकरणे वाढत जातील. कोणत्याही राज्यामध्ये असो एखाद्या सरकारी कार्यालयात काम असले की फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या बाता कोणी केवढ्याही मारू देत परंतु सर्रास सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार जोपर्यंत संपुष्टात येणार नाही तोपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळू शकणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये जेव्हा केंद्रातील सत्ता आपल्या हाती घेतली त्यावेळी हा देश आजपासून भ्रष्टाचारमुक्त केला जाईल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात देश भ्रष्टाचारमुक्त झाला का? हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. एका सरकारी अधिकाऱ्यामुळे साऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकाच तागडीत बसवून इतर सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर सर्रासपणे देशात, विशेषत: समाज माध्यमातून टीका केली जाते. प्रत्यक्षात देशात व प्रत्येक राज्यांमध्ये अनेक सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अत्यंत प्रामाणिक आहेत परंतु ते प्रामाणिक राहिले, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई होते. कारण राजकीय नेतेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्यास उद्युक्त करतात. ओडिशातील प्रकरणामुळे एका सरकारी अधिकाऱ्याचा पर्दाफाश झालेला आहेच त्याचप्रमाणे इतर अनेक राज्यांमध्ये असेच अधिकारी आहेत ज्यांना त्या त्या राज्यातील दक्षता खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उघडे पाडले पाहिजे.