न्यायालय जेव्हा खेळणे होते...

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणानं माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना दिलेला मृत्युदंडाचा निकाल हा दक्षिण आशियाई राजकीय इतिहासातील अभूतपूर्व, धक्कादायक आणि अनेक प्रश्न निर्माण करणारा टप्पा आहे. एका देशाच्या माजी पंतप्रधानांवर मानवतेविरुद्ध गुन्हे सिद्ध होतात, न्यायालयात 700 पेक्षा अधिक पानांची पुरावे-साक्षे ठेवली जातात, आणि त्यानंतर न्यायालय मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावते. हे नक्कीच गंभीर आहे. पण हे सगळं ज्या राजकीय पार्श्वभूमीवर घडतंय, ती तितकीच गुंतागुंतीची आणि धोकादायक आहे. हसीना गेल्या चार दशकांतील बांगलादेशच्या सर्वांत प्रभावी नेत्या. दहशतवादावर नियंत्रण, कपडा उद्योगाची उभारणी, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील ढासळलेली पायाभूत रचना सांभाळणं या कामगिरीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. म्हणूनच न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच जगभरातून उमटलेल्या प्रतिक्रिया केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय आणि नैतिक बाबीकडे बोट दाखवतात. संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वीच 2024 च्या आंदोलनातील हत्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अर्थात कसोटीच्या क्षणी युनो काहीही कामाला येत नाही हा आता इस्त्राईल, अफगाणिस्तान, रशिया असा सार्वत्रिक आणि जागतिक अनुभव झाला. अनेक मानवी हक्क संघटनांनीही न्यायालयाची स्वतंत्रता, राजकीय दडपशाही आणि प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित केली होती. हसीना समर्थकांनी तर थेट हा खटला ‘राजकीय सूड घेण्यासाठी तयार केलेला नाट्याप्रयोग’ असल्याचा आरोप केला. तो योग्यच होता. भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र सर्वांनी एकच प्रश्न उपस्थित केला आहे की हा निकाल न्यायासाठी आहे की राजकीय वर्चस्वासाठी?

2024 च्या आंदोलनांमध्ये हिंसा झाली, सरकारचा प्रतिसाद कठोर होता. पण याची जबाबदारी व्यक्तीगणिक, घटनांना लक्षात घेऊन ठरवली जाणं आवश्यक होतं. न्यायालयाने ती जबाबदारी एकतर्फी एकाच वरिष्ठ नेतृत्वावर ठेवली आणि त्यासाठी त्यांच्याच गृहमंत्र्याला माफीचा साक्षीदार बनवले गेले. या निकालातून बांगलादेशात लोकशाही सुदृढ होईल का? नाही. आणखी एका इस्लामबहुल राष्ट्राचे यातून फारतर तालिबानीकरण होऊ शकेल. सुधारणा नाही. पुन्हा 1971 पूर्वीची स्थिती येण्याचीच ही सुरुवात. भारतात निर्वासित म्हणून राहणाऱ्या हसीनांना स्वत:चे म्हणणे प्रत्यक्ष नोंदवण्याची संधीच मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्रात हे अत्यंत क्वचित घडते आणि त्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होतात. हसीनांनी दिलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी हा निर्णय “पक्षपाती, बनावट आणि सूडबुद्धीने प्रेरित” असल्याचे म्हटले. एवढ्या मोठ्या प्रकरणात आरोपीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू देत नाही, बचावासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देत नाही हीच चिंतेची मूळ कारणं आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया दर्शवतात की हा निकाल बांगलादेशासाठी अस्थिरतेचा नवा टप्पा ठरू शकतो. न्यायालयाबाहेर लोकांनी जल्लोष केला, “फाशी द्या” अशा घोषणा दिल्या हा सरकारी दिखावा जगाला फसवण्यासाठी होता. वास्तव तसे नाही. आता पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बांगलादेशातील सत्ता-संतुलनाची जबाबदारी कोणाकडे आहे? 2024 नंतर देशात अचानक उदयास आलेल्या राजकीय आघाड्या, विद्यार्थ्यांच्या चळवळी, काही इस्लामिक संघटनांचा वाढता प्रभाव या सर्वांचा संगम म्हणजे देशात सत्तेचा शून्य निर्माण झाला आहे. हसीना हटवल्या गेल्या, पण पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या शक्ती कितपत लोकशाहीवादी आहेत, कितपत कायद्याचा सन्मान राखतात आणि कितपत बाह्य दबावातून मुक्त आहेत? हा प्रश्नच आज सर्वांत महत्त्वाचा ठरतो. हसीना गेल्या वर्षापर्यंत पाश्चिमात्य जगात ‘स्थिरता देणाऱ्या नेत्या’ म्हणून ओळखल्या जात होत्या. चीन, भारत, अमेरिका या त्रिकोणात बांगलादेशला संतुलित ठेवण्याचं त्यांनी केलेलं राजनैतिक काम कौतुकास्पद मानलं गेलं. म्हणूनच त्यांच्या आजच्या स्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायही गोंधळलेला दिसतो. चीनने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, अमेरिकेनं न्यायालयाच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले; तर युरोपियन युनियनने मृत्युदंडाचं समर्थन नाकारत “तपास आणि सुनावणी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार व्हावी” अशी भूमिका घेतली. भारताची स्थिती तर विशेष गुंतागुंतीची आहे. हसीना भारतात आहेत. त्यांच्यावर अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतरही भारताकडून प्रत्यर्पणाबद्दल भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हा प्रश्न आता आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीने उभा राहू शकतो. भारत एका बाजूला लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कर्ता तर दुसरीकडे बांगलादेशसारख्या महत्त्वाच्या शेजाऱ्याबरोबरच्या कूटनीतिक संबंधांची काळजी. यामुळे नवी दिल्ली अत्यंत सावधपणे पावले टाकताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रतिक्रियांमध्येही सध्याच्या व्यवस्थेबद्दल अविश्वास आहे.

दोष सिद्ध झाले तरी न्यायव्यवस्था राजकीय सूडाचे साधन किंवा हातचे बाहुले होऊ नये. आरोपींना बचावाची संपूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. न्यायालय रस्त्यावरच्या जमावाच्या भावनांपासून स्वतंत्र असले पाहिजे. बांगलादेश आज एका मोठ्या ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. जे घडतंय ते केवळ एका नेत्या विरुद्धचा खटला नाही, हा दक्षिण आशियातील लोकशाहींच्या भविष्याचा कसोटीपर प्रसंग आहे. हसीनांच्या दोषांविषयी चर्चा होईलच, परंतु त्यांना मिळालेला न्याय प्रक्रियाविना झाला असेल तर ते बांगलादेशाच्या नाही तर संपूर्ण प्रदेशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे ठरेल. आणि म्हणूनच या टप्प्यावर त्वरित, निष्पक्ष, आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षणाखाली संपूर्ण प्रक्रियेचा पुनर्विचार होणे हीच योग्य दिशा ठरेल.