अधिवेशनात मंत्रीच न्यायासाठी याचना करतात तेंव्हा...
सामान्यत: मंत्री हे निर्णय घेणारे, प्रशासनाला दिशा देणारे आणि न्यायव्यवस्थेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारे घटक मानले जातात. मात्र, जेव्हा हे मंत्री स्वत:च आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा सभागृहात वाचतात, न्याय मिळवण्यासाठी विधानमंडळात हक्काची मागणी करताना दिसतात, तेव्हा सत्तेच्या रचनेत कुठेतरी बिघाड झाल्याचे स्पष्ट होते. एकीकडे मंत्र्यांवर झालेल्या अन्यायावर उपसभापती विधानपरिषदेत एसपी तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश देतात, त्यावेळी सरकारमधले दुसरे याच जिह्यातील मंत्री या निर्देशाला स्थगिती देण्याची मागणी करतात. सातारा जिह्यातील राजकारणात विरोधक उरलेच नाहीत असे बोलले जाते, मात्र सत्ताधारीच विरोधकांची भूमिका निभावताना दिसत आहेत.
सातारा जिल्हा हा शूरविरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण याच जिह्यातील. सातारा जिह्याला मोठा राजकीय आणि सामाजिक इतिहास आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या वेळी झालेल्या राड्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असल्याने सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या राड्याचे पडसाद उमटले. सातारा हा राष्ट्रवादी शरद पवारांचा बालेकिल्ला होता. 1999 ला राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर जिह्यातील 10 पैकी 9 आमदार हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे होते, मात्र 2024 ला विधानसभा निवडणुकीत जिह्यातील 8 च्या 8 आमदार हे महायुतीचे निवडून आले.
विशेष म्हणजे या आमदारांमध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा एकही आमदार नाही, जे 8 आमदार निवडून आले त्यातील चार जणांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपदाची लॉटरी लागली, यात भाजपचे दोन आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा प्रत्येकी एक मंत्री आहे. राज्यात सर्वाधिक कॅबिनेट मंत्री असणारा हा एकमेव जिल्हा म्हणता येईल. यापूर्वी कधीच जिह्याच्या वाट्याला इतकी मंत्रीपदे आली नव्हती, चारही मंत्री महायुतीचे असले तरी पालकमंत्री हा शिवसेनेचा असल्याने जिह्याच्या राजकारणात नेहमीच भाजप विरूध्द शिवसेना हा सुप्तसंघर्ष पहायला मिळाला. परंतु गेल्या शुक्रवारी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्यावेळी झालेला राडा हा राज्यात चर्चेचा विषय झाला. निवडणूकीच्यावेळी सदस्यांची पळवापळवी होणे सदस्यांना फोडणे हे आता निवडणूकीचे तंत्र झाले आहे. मात्र निवडणूकीला काही वेळ असताना दोन मतदार असलेल्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, या राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवून त्यांना पोलीसांनी ताब्यात घेणे हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा खुनच आहे. लोकशाहीने नागरिकांना मतदानाचा तसेच निवडणूक लढण्याचा अधिकार दिला आहे.
पुण्यातील कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याने कोठडीतून न्यायालयाची परवानगी घेत पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता तर यापूर्वी उल्हासनगरचे माजी आमदार पप्पु कलानी यांनी तुरूंगातुन निवडणूक लढवत निवडणूक जिंकली होती. घटनेने प्रत्येकाला मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क दिला आहे, त्यात जिल्हा परिषद सदस्य म्हणजे ज्यांना लोकांनी मतदान कऊन निवडून दिलेले असते, त्यामुळे या दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे म्हणजे, ज्या मतदारांनी या सदस्यांना निवडून दिले. त्यांचा सुध्दा हा एकप्रकारे अपमानच म्हणता येईल, जर न्यायालयाने या सदस्यांचे एखाद्या प्रकरणात त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले असते किंवा त्यांना मतदान करण्यासाठी प्रतिबंध केला असता, तर याबाबत अधिक भाष्य करता आले नसते.
विशेष म्हणजे जिह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई आणि दुसरे मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रकारानंतर भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांचाच या प्रकरणाशी सहभाग असल्याचा आरोप केला होता, जिल्हा परिषद निवडणूकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची निवडणूकपूर्व युती होती. पण जनतेने भाजपला अपेक्षित आकडा न दिल्याने भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येत नव्हती. त्यामुळेच भाजपने वेगळ्या प्रकारे प्रतिसरकार स्थापन करण्याचा उद्योग केला. शंभुराज देसाई हे एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष मर्जीतील त्यातच सातारा हे एकनाथ शिंदे यांचे गाव, त्यामुळे विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांनी बोलताना कधी नव्हे ते राज्याच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृहखात्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. थेट उपमुख्यमंत्र्यांनीच आरोप केल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे सांगितले.
तिकडे विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी सातारा एसपी तसेच काही पोलीस अधिकारी यांचे निलंबन करण्याचे निर्देश दिले. सभागृहात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा तालिका अध्यक्षांनी निर्देश दिल्यानंतर सहसा त्यावर बोलता येत नाही. विधानपरिषदेत एका मंत्र्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी दिलेल्या निर्देशाला स्थगिती द्यावी यासाठी दुसऱ्या मंत्र्यांनी मागणी केली. अधिवेशनाचा विचार करता खूप दिवसांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर सोमवारी जोरदार आंदोलन करताना दिसले. मात्र ते विरोधक नव्हते तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सातारा एसपीला निलंबित करण्याची मागणी केली. अशा आंदोलनात सहसा राज्य सरकारचा कोणता मंत्री सहभागी होत नाही. मात्र मंत्र्यांवरच झालेल्या अन्यायामुळे या आंदोलनात पहिल्यांदा राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील, शिवसेनेचे दादा भुसे, भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक आणि प्रकाश आबीटकर हे इतके मंत्री आमदारांसह आंदोलनात सहभागी झाल्याचे दिसले.
साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणूकीमुळे झालेल्या राड्याने शिवसेना आणि भाजपात चांगलेच फाटले आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील हा सत्तासंघर्ष पुढे कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. सत्ता असली तरी न्याय हमखास मिळतोच असे नाही. आणि जेव्हा मंत्रीच न्यायासाठी याचना करतात, तेव्हा ती केवळ राजकीय घटना राहत नाही, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. कारण लोकशाही केवळ सत्तेवर नाही, तर न्यायावर टिकून असते.
प्रवीण काळे