गहू निर्यातबंदीमुळे जगभरात खळबळ

-7 कडून भारताच्या निर्णयावर टीका ः खाद्यसंकट वाढण्याची भीती व्यक्त

@ वृत्तसंस्था/ बर्लिन

रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारताकडून गहू निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. जी-7 देशांच्या समूहाने भारत सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. भारताच्या या पावलामुळे जगभरात अन्नधान्याच्या किमतीचे संकट अधिकच गडद होणार असल्याची भीती जर्मनीचे कृषीमंत्री केम ओजडेमिर यांनी व्यक्त केली आहे. पुढील महिन्यात जर्मनीत होणाऱया जी-7 शिखर परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही भाग घेणार आहेत हे विशेष.

रशिया आणि युक्रेन दोन्ही देश गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार आहेत. फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणानंतर पुरवठय़ाविषयीच्या चिंतेमुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर 60 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. भारत गहू उत्पादनप्रकरणी जगात दुसऱया क्रमांकावर आहे. देशात वर्षाकाठी 107.59 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन होते. याचा एक मोठा हिस्सा देशांतर्गत गरजांच्या पूर्ततेकरता वापरला जातो. भारतात प्रमुख गहू उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि गुजरात आहे.

निर्यातबंदीमागील कारण

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. गव्हाची सरकारी खरेदी कमी झाली असून हवामानाच्या माऱयामुळे गव्हाच्या पिकावर प्रतिकूल प्रभाव पडला असून यामुळे उत्पादन कमी झाले आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात गव्हाचा भांडार कमी होण्याची भीती देशासमोर निर्माण झाली होती. 13 मेपर्यंत लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त झालेल्या कंपन्यांना निर्यात करता येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु किती कंपन्यांना 13 मेपर्यंत एलओसी प्राप्त झाल्याचे सांगणे टाळले आहे.

निर्णयाला काही जणांना विरोध

अनेक कारणांमुळे जगभरात गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे भारतासह शेजारी देशांच्या अन्नसुरक्षेसाठी जोखीम निर्माण झाली आहे. हेच विचारात घेत निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासकीय अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.  2022-23 मध्ये गव्हाची निर्यात 100 लाख टनापेक्षा अधिक पोहोचणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी मागील महिन्यात म्हटले होते. परंतु सरकारने आता भूमिका बदलल्याने काही शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे गव्हाचे दर कमी होतील आणि यामुळे शेतकऱयांना नुकसान होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना योग्यदरात गहू मिळणार असल्याची भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे.

निर्यातबंदी झाली नसती तर...

निर्यातीवर सरकारने बंदी घातली नसती तर 2006-07 सारखी निर्माण झाली असती. त्यावेळी गव्हाची दीडपट अधिक दराने आयात करण्याची वेळ देशावर आली होती. निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला नसता तर देशात गव्हाचे दर 3 हजार प्रति क्विंटलवर पोहोचण्याची शक्यता होती. सध्या हा दर 2300 रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास आहे. देशात गव्हाची कमतरता नाही तरीही दर वाढलेले आहेत. आगामी काळात ही कमतरता निर्माण झाल्यास तर दर गगनाला भिडण्याची भीती सरकारला वाटत असावी.

70 लाख टन गव्हाची निर्यात

भारताने मागील आर्थिक वर्षी 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती. तर एप्रिल महिन्यात 14 लाख टन गव्हाची निर्यात करण्यात आली होती. गव्हाची वाढती किंमत पाहता 8 राज्यांमध्ये मोफत धान्यादाखल देण्यात येणाऱया गव्हात पुढील महिन्यापासून कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. 1 मेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार शासकीय गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा पाच वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 30 टक्क्यांपर्यंत गव्हाची शासकीय खरेदी कमी झाली आहे. सध्या ब्रेड-बिस्कीटवरही महागाईचे ढग घोंगावू लागले आहेत.

गहू खरेदी 31 मेपर्यंत चालणार निर्यातबंदीनंतर सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने गहू खरेदीची प्रकिया 31 मेपर्यंत वाढविली आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. कुठल्याही शेतकऱयाला नुकसान होऊ नये म्हणून मोदी सरकारने गहू खरेदीचा हंगाम 31 मेपर्यंत वाढविला आहे. कृषी समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही प्रतिबद्ध थ्सून भविष्यातही यादिशेने काम करत राहू असे गोयल म्हणाले.