निवडणुकांचे निकाल कसेही लागो, नवीन समीकरणे साकारणार

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल कसेही लागले तरी नवीन राजकीय समीकरण आकारास येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ज्या तऱ्हेने केंद्रीय यंत्रणेचा वापर निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आला त्यावरून देशात पुढच्या निवडणुका कशा होतील याची चुणूक दिसून आली. याचा अर्थ विरोधी पक्षांना भविष्यात स्पेस मिळणार नाही आणि मिळाली तरी त्यांचे अस्तित्व असून नसल्यासारखे राहणार आहे. विरोधी पक्ष कितीही विभागलेले असले तरी आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी त्यांना एकत्र यावे लागणार आहे असा संदेश पश्चिम बंगालने दिला आहे.

ज्यापाच राज्यात निवडणुका झाल्या त्या म्हणजे पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी ही राज्ये बॉर्डर स्टेट्स आहेत. त्यांच्या सीमा इतर देशांना लागून आहेत. त्यांचे प्रश्न निराळे असतात आणि आपल्या प्रश्नाबाबत ते अत्यंत संवेदनशील असतात. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत बांगलादेश, त्यातून येणारे लोक याचा मुद्दा ‘बांगलादेशी घूसखोर’ म्हणून भाजपने बनविला त्याने बांगलादेशात काय प्रतिक्रिया आहे हे भारत सरकारने समजून घेतले आहे की नाही हे माहिती नाही पण सरकार शांत होते हे जगासमोर आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदान झाल्यानंतर पाचही राज्यातील मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी न करता चार दिवसाने करण्यामागे निवडणूक आयोगाचे लॉजिक काहीही असले तरी या काळात काही गडबडी होणार, आपले मत सुरक्षित राहणार नाही अशी भीती राजकीय पक्षांना आहे. आणि ते आता दिसून येत आहे.

पश्चिम बंगाल हे जर ‘महा जंगलराज’ असेल तर भारतातील कोणत्या राज्यात ‘राम राज्य’ आहे हे भाजप सांगत नाही यातच सर्व काही येते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या हाती सत्ता आली तरी सरकार चालविणे सोपे राहणार नाही, अशी भीती प्रशासनात राहिलेले काही माजी उच्चपदस्थ व्यक्त करत आहेत. भाजपकडे ‘चेहरा’ नाही आणि केंद्रीय नेत्यांच्या चेहऱ्यावर किंवा राज्यपालांच्या चेहऱ्यावर सरकार चालविता येत नाही.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, केंद्रीय पोलिस फोर्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर, एसआयआरच्या सहाय्याने विरोधी मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याची स्ट्रॅटजी लक्षात आल्याने विरोधी पक्ष सावध झाले आहेत. त्यांची परस्परातील स्पर्धा पंतप्रधान पदासाठी आहे पण विरोधी पक्ष शिल्लकच राहिला नाही, त्यांची संसदेतली संख्या रोडावत गेली तर ते असून नसल्यासारखे होतील. तेंव्हा त्यांना जिवंत रहायचे असेल तर एकत्र यावे लागेल. त्यामुळे भाजप विरोधकांना एकत्र आणल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ‘एक रहोगे तो सेफ रहोगे’ ही भाजपची घोषणा विरोधकांना या पुढच्या काळात एक करेल.

एक्झिट पोल करणाऱ्यांनी भाजपला आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये विजयी घोषित केले आहे. आसाममध्ये भाजप सत्ता राखेल पण पुडुचेरी, तामिळनाडूमधून वेगळे रिपोर्ट येत आहेत. तामिळनाडूत तसेही भाजप कमी जागा लढली. तेथे द्रविडीयन पक्षातच मुकाबला होता तर केरळमध्ये कॉंग्रेस प्रणित आघाडी आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत झाली. भाजपने आपली सारी ताकत पश्चिम बंगालमध्ये पणाला लावली असली तरी एक्झिट पोल करणाऱ्या एजेंसींनी एकतर्फी विजयाचे भाकीत वर्तवले नाही. विजयाचे दावे भाजप-तृणमूल कॉंग्रेस करत असली तरी मतदानाच्या दोन्ही टप्प्यात नव्वद टक्क्याहून अधिक झालेले मतदान या राजकीय खेळाडूंना संभ्रमित करणारे आहे. महिला, मुसलमान यांनी एकगठ्ठा मतदान केले तर भाजपचे गणित बिघडते. धार्मिक ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले, बंगाली अस्मितेपेक्षा प्रभावी झाले तर तृणमूल कॉंग्रेसला झटका बसतो. मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणानाने निवडणुकीचा खेळ बदलला आहे. लोक बोलत नाहीत पण मतदान ऐतिहासिक झाले आहे. यात राजकीय पक्षांपेक्षा मतदारांची जागरुकता महत्त्वाची राहिली आहे.

या पाच राज्यांपैकी एका राज्यात भाजपने सत्ता राखली तर त्याचे प्रभावक्षेत्र वाढत नाही असा निष्कर्ष निघतो. या निवडणुकीत काँग्रेसने आपली ताकत केरळ मध्ये लावली पण तितकी ताकद आसाममध्ये लावली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते. पण संघटन बांधणी ही काँग्रेसची कमजोरी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस, डावे सक्रीय राहिले असते तर भाजप तृणमूल काँग्रेसला पर्याय म्हणून पुढे आला नसता.

या पाच राज्यात प्रादेशिक पक्षांची सरशी झाली तर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी सोप्या राहणार नाहीत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना कमजोर करणे भाजपला महागात पडेल तर त्यांच्या कलाने गेल्यास अमित शाह यांना ते परवडणारे नाही. पंजाबमध्ये भाजप स्वबळावर निवडणुका मोदी काळात जिंकू शकला नाही. तेंव्हा बदलत्या राजकीय समीकरणात भाजप कशी वाटचाल करणार हे आगामी काळात दिसेल.

भाजपचे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यांचा प्रभाव या निवडणुकात दिसला नाही. निवडणूक स्ट्रॅटजी, प्रचार, युत्या, उमेदवारांची निवड, निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हे सारे ठरविण्यात नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांची भूमिका सर्वाधिक प्रभावी राहिली. नितीन नबीन हे नामधारी अध्यक्ष आहेत की त्यांच्याकडे स्वत:चे काही व्हिजन आहे हे अजून स्पष्ट झाले नाही. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, नितीन गडकरी यांची छाप भाजपच्या जडणघडणीवर राहिली. आणि अध्यक्षपद न मिळूनही ज्यांनी नेतृत्व केले ते भैरोसिंघ शेखावत, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज हे तालेवार नेते होते. अटल-अडवाणी यांच्या काळात भाजपची दुसरी, तिसरी फळी निर्माण झाली होती. त्यातून कल्याणसिंग, शिवराजसिंग चौहान, वसुंधरा राजे, शांताकुमार यांच्यासारखे मुख्यमंत्री झाले, कर्नाटकात भाजप सत्तेवर आला. याचा लाभ नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांना मिळत आहे.

कोणताही पक्ष एकदा सत्तेत आला तरी तो तिथे कायम राहण्याचा अमरपट्टा घेऊन येत नाही. प्रकृतीच्या नियमानुसार जे पान पिकते ते गळून पडते. मोदी-शाह यांना मात्र या जरामरणाच्या फेऱ्यातून भाजपला वाचवण्यासाठी गेल्या अकरा वर्षात त्यांनी भरपूर काम केलेले आहे असे वाटते. विरोधी पक्षांना मात्र भाजप आणि त्याच्या सरकारचा विविध संस्थांचा ससेमिरा दिवसेंदिवस असह्य होत आहे, जर मे 4 चे निकाल विरोधी पक्षांच्या अपेक्षेप्रमाणे लागले नाहीत तर ‘एक धक्का और दो’ या न्यायाने त्यांना कंबर कसणे भाग आहे, जर निकाल भाजपच्या विरोधी गेले तर त्यांची बल्ले-बल्लेच, दिवसेंदिवस आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असताना सत्ताधारी देखील आतून बैचैन झालेले आहेत, राजकारणात कोणता वार घातवार म्हणून येतो ते सांगता येत नाही. घोडा मैदान जवळच आहे.

सुनील गाताडे