काय होणार महाराष्ट्राचे?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या बुधवारी झालेल्या निवडणुकीमध्ये तब्बल 30 वर्षांनंतर मतदान टक्केवारीत ऐतिहासिक वाढ झाली, असे म्हणता येईल. 2019च्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात केवळ 61 टक्के मतदान झाले होते आणि यावेळी ते 65 ते 66 टक्के यादरम्यान मतदान झालेले आहे म्हणजे सरासरी साडेचार टक्क्यांनी मतदानात वाढ झाली. ही नेमकी कोणाची किमया, हे समजण्यास मार्ग नाही परंतु जास्त प्रमाणात मतदान हे बऱ्याचवेळा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जात असते. मात्र महाराष्ट्र हा त्याला बऱ्याचवेळा अपवाद ठरलेला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. एकाचवेळी झारखंडचीदेखील निवडणूक झालेली आहे. बहुतांश संस्थांनी जे आपले प्राथमिक अंदाज किंवा एक्झिट पोल जाहीर केलेले आहेत, ते पाहता झारखंडमध्ये भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद बहुमत प्राप्त करेल. महाराष्ट्रामध्ये मात्र ‘चौकानेवाले’ निकाल येणार आहेत, हे निश्चित. आतापर्यंत दहा संस्थांनी जे अंदाज वर्तविले आहेत, त्यानुसार सहा संस्थांनी युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल, असा अंदाज वर्तवलेला आहे. तर चार संस्थांनी महाविकास आघाडी बहुमताने सत्तेवर येईल, असे म्हटले आहे. एका नामांकित राष्ट्रीय वृत्त संस्थेने मात्र प्रथमच एक्झिट पोलमध्ये आपला सहभाग दाखविलेला नाही, याचे कारण असे हे या संस्थेने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जो काही अंदाज वर्तविला होता, तो पूर्णत: चुकीचा ठरला होता. महाराष्ट्रात नेमके काय होणार आहे, याबाबत कोणत्याही वृत्तसंस्थेचे एकमत नाहीये. म्हणजेच खुद्द सत्ताधारी भाजपदेखील आपला पक्ष पूर्ण बहुमतानीशी सत्तेवर येईल, अशी शाश्वती देत नाही. भाजपचे काही वरिष्ठ नेते मतदान झाल्यानंतर अपक्षांच्या संपर्कात आहेत. अपक्षांशिवाय किंवा त्यांच्या मदतीशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, याचा अंदाज भाजपला आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीमध्ये ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या एका हाकेने हिंदुत्ववादी मतदारांमध्ये एकतर चैतन्य निर्माण झाले असावे किंवा या घोषणेचा राग म्हणून मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याकांनी देखील मतदान करून मतदानाची टक्केवारी वाढविली असावी आणि सर्वात प्रथम म्हणजे ‘लाडक्या बहिणी’ला ज्या युती सरकारने भाऊबीज दिलेली आहे, त्याचाही परिणाम म्हणून बहिणीने भावाला कदाचित मतामधून भेट दिली असावी. म्हणजेच महाराष्ट्रातील मतदानाची जी टक्केवारी वाढली, ते पाहता सत्ताधारी पक्षाला निश्चितच त्याचा लाभ झालेला असावा, असा अंदाज आहे. 1995 मधील महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा विचार करता, त्यावेळी राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर होते मात्र निवडणुकीमध्ये जे बंपर मतदान झाले ते 71.69 टक्के एवढे होते. आतापर्यंतचे महाराष्ट्रातील हे सर्वाधिक मतदान असे म्हणण्यास हरकत नाही व त्यावेळी या प्रचंड मतदानाचा लाभ शिवसेना भाजप युतीला झाला आणि महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. आता 2019च्या निवडणुकीचा विचार करता 61 टक्के मतदान झाले आणि सत्ताधारी भाजप शिवसेनेला सत्तेवर पोहोचता आले मात्र शिवसेनेने मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह धरला आणि सारे गणित बिघडवून टाकले. तो राग भाजपला होता आणि त्यांनी शिवसेनेमध्ये फूट पाडून शिवसेनेची ताकद कमी केली. शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचले आणि ज्या शिवसेनेला सत्तेवर येण्यासाठी मदत केली त्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये देखील फूट पाडून त्यांनादेखील सत्तेत सहभागी करून घेतले आणि त्या पक्षाला देखील खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. गेले अडीच वर्षे सत्तेवर असलेल्या युतीने विकासाची गंगा महाराष्ट्रात आणली मात्र शेतमालाला पाहिजे तेवढा भाव मिळत नाही म्हणून नाराज बळीराजा, त्याचबरोबर आमच्या पक्षांमध्ये फूट पाडली आणि भाजप कसा खलनायक आहे, असे सांगून वेळप्रसंगी डोळ्यात पाणी आणून राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना जी भावनिक साद घातली, त्यांचा विचार करता मतदारांनी खरोखरच त्यांचे म्हणणे स्वीकारले का? हा प्रश्न समोर येतो आणि त्यामुळेच मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली का, असा एक प्रवाह महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. मात्र दोन गोष्टींमुळे सत्ताधारी पक्षाला मतदानाची टक्केवारी लाभदायक ठरत आहे व ती म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या भावनिक हाकेमुळे मतदारांनी भाजप-शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजितदादा गट यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरविले असावे. ही निवडणूक अटीतटीची झालेली आहे. त्यामुळे छातीठोकपणे कोणीही एखादा पक्ष सत्तेवर येईल, हे सांगू शकत नाही. एक गोष्ट खरी आहे, ही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल. सत्तेचे गणित जुळविताना भाजपला फार मोठी कसरत करावी लागेल. महाविकास आघाडी सत्तेवर आली तरीदेखील त्यांचे सरकार फार काळ चालेल, असे वाटत नाही. जसे राष्ट्रवादीच्या पवार गटाच्या एका नेत्याने सत्तेची समीकरणे ही बदलू शकतात, असा अंदाज आठवड्यापूर्वी व्यक्त केला होता. न जाणो महाराष्ट्रात नेमके काय होईल, हे पाहायला आपल्याला आणखी 24 तास वाट पाहावी लागेल. सत्तेसाठी जुळवाजुळव राजकीय पक्षांना करावी लागेल. महाराष्ट्रात गेल्या 30 वर्षांमध्ये एकही पक्ष पूर्ण बहुमतानिशी सत्तेवर आलेला नाही, युती व आघाडी करीतच महाराष्ट्रात सरकार चालते. एका पक्षाचे सरकार येण्याचे दिवस किमान महाराष्ट्रात तरी संपले की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महाराष्ट्रातील जनतेने महाराष्ट्राच्या ताटात नेमके काय वाढलेले आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. अंदाज हा शेवटी अंदाज असतो, एक्झिट पोलमधील चुकून एखादा निकाल हा बरोबर राहतो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक भल्या मोठ्या संस्थांना फार दणका बसला. त्यामुळे या निवडणुकीत कोणीही फार मोठी जोखीम पत्करायला तयार नव्हता. तरीदेखील जे अंदाज वर्तविण्यात आले, ते सर्वांचीच करमणूक करणारे ठरले आहेत. जनतेने नेमका कोणता कौल दिलेला आहे, लाडकी बहीण खरोखरच खुश झालेली आहे का, हे आपल्याला निश्चितच कळेल. 288 मतदारसंघांतील 9.96 कोटी जनतेने जो काही कौल दिलेला आहे, तो महाराष्ट्राच्या राजकीय स्थिरतेला मजबूत करणारा असावा. 2000-2019च्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात 8.85 कोटी मतदार होते. त्यामध्ये एक कोटी दहा लाखांनी वाढ झाली आहे, हे मतदार नेमके कोण, यावर योग्यवेळी चर्चा होईलच. या निवडणुकीत महाराष्ट्राने जो काही कौल दिलेला आहे, त्यातून नवी समिकरणे घडतील की काय, असाही एक प्रवाह तयार झालेला आहे. महाराष्ट्र विकासासाठी, प्रगतीसाठी स्थिर सरकारच्या शोधात आहे, हे निश्चित.