मक्का करार कोणता महिमा दाखवणार?

सात ऑगस्ट रोजी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान या पश्चिम आशियातील तीन देशांदरम्यान ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ झाला. मक्का या पवित्र इस्लामी शहरात, शुक्रवारच्या पवित्र दिवशी या करारावर तिन्ही देशांच्या प्रमुखांनी स्वाक्षऱ्या केल्याने त्याला लाभलेला सुन्नी धार्मिक आयाम आपसूकच अधोरेखित झाला. या करारानुसार युतीतील तीन देशांपैकी कोणाही एकावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिघांवरील हल्ला मानला जाईल. या करारावरील इतर मुद्यांचा घेतलेला आढावा. सामूहिक प्रतिकाराच्या या तरतुदींची तुलना विश्लेषकांनी नाटोच्या कलम पाचशी केली आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी तर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर अधिक व्यापक ‘इस्लामिक नाटो’ स्थापन करण्याची मागणी करत एक पाऊल पुढेच टाकले आहे. करारासंदर्भात पाकिस्तान आणि प्रादेशिक सुरक्षा आव्हानानंतर चर्चा करताना त्यांनी भारत व इस्त्रायलचा उल्लेख केला हे देखील लक्षणीय.

अमेरिकेचे जुने मित्र असलेले, मक्का करारातील तिन्ही सुन्नी मुस्लिम देश सध्या प्रादेशिक संघर्षाने व्यथित आहेत. इराणने सौदी अरेबियासह इतर तेल निर्यातदार  देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. होर्मुझमधील तेल व नैसर्गिक वायू वाहतूक संकटात आहे. इस्त्रायलने गाझा पट्टी आणि लेबनॉनमध्ये उच्छाद मांडला आहे. हौथी, हमास, हिजब्बुल्लाह दहशतवाद्यांनी उचल खाल्ली आहे. या साऱ्या आक्रमक कारवायांनी या तीन देशांच्या हितसंबंधांना धक्का देत त्यांची सुरक्षा धोक्यात  आणली आहे. त्यांचा परममित्र अमेरिका मध्य पूर्वेतील उलथापालथ रोखण्यात असमर्थ ठरला आहे. अशा संकटकाळात मक्का करार, अस्थिर झालेल्या प्रदेशात सामूहिक प्रतिबंधक शक्ती मजबूत करण्याचा तीन मध्यम शक्तींचा इरादा दर्शवतो. करारातील तीन भागीदार आपापल्या महत्त्वपूर्ण बलस्थानांनी मक्का युतीस प्रभावशाली बनवू शकतात. सौदी अरेबिया ही एक समृद्ध अशी ऊर्जा शक्ती आहे. पाकिस्तान इस्लामी देशातील एकमेव अणूशक्ती आहे. तर तुर्कस्तान नाटोमधील दुसरे सर्वात मोठे सैन्यबळ व संरक्षण उद्योगात अग्रेसर देश आहे.

कराराशी निगडित मुद्दे

मक्का करारातील सर्वाधिक व्यवहार्य क्षेत्र, संरक्षण औद्योगिक क्षमतांचा विकास हे असू शकते. देशांतर्गत संरक्षण-औद्योगिक तळ उभारण्यात तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानने मिळवलेल्या यशाचे अनुकरण करण्यास व अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास सौदी अरेबिया उत्सुक आहे. मध्यपूर्वेत इस्त्रायलचे गुणात्मक लष्करी वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेने सौदी अरेबियास आक्रमक शस्त्रास्त्रे व दारु गोळ्याच्या व्यवहारांपासून दीर्घकाळ लांब ठेवले. परिणामी, आक्रमणाला रोखण्याची, प्रत्युत्तर देण्याची त्याची क्षमता अलीकडच्या इराणी हल्ल्यात उघडी पडली. ‘इलाज एक तर आजार भलताच’ असे चित्र या दरम्यान दिसून आले. अशा स्थितीत आपली संरक्षण क्षमता वाढवण्यास सौदीसाठी हा करार उपकारक ठरेल. पाकिस्तानसाठी हा करार वेगवेगळे पण परस्परपूरक फायदे देणारा ठरू शकेल. मे 2025 मध्ये भारतासोबतचा दीर्घकालीन तणाव उचल खाऊन उघड संघर्षात बदलला. त्यावेळी सर्वंकष युद्ध थोडक्यात टळले. कुरापत खोर पाकिस्तानसाठी सौदी अरेबियाची आर्थिक ताकद आणि तुर्कस्तानची लष्करी व औद्योगिक शक्ती कळीची ठरेल. पाकिस्तानचा विकास रोडावून देश कर्जबाजारी झाला आहे. बलुची व पश्तुनी विद्रोहाने सुरक्षा खिळखिळी झाली आहे. अशा स्थितीत सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी पाकिस्तानला कराराचा उपयोग होऊ शकेल. तुर्कस्तानच्या बाबतीत मक्का करार संयुक्त उत्पादन, तंत्रज्ञान भागीदारी, खरेदी-विक्री आणि लष्करी आंतरकार्यक्षमतेद्वारे त्याच्या महत्त्वपूर्ण संरक्षण उद्योगांसाठी नवी संधी उपलब्ध करून देईल.

करारासंबंधीची निसरडी वळणे

करारातील दोन मुख्य भागीदार सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानमधील संबंधांना दीर्घकालीन संघर्षाचे अनेक आयाम लाभले आहेत. अलिकडच्या काळात प्रादेशिक प्रभावासाठी तीव्र स्पर्धा, त्यातून प्रतिस्पर्धी राजकीय चळवळी आणि प्रादेशिक घटकांना दोघांकडून पाठिंबा, सौदी पत्रकार जमाल खाशोग्गी यांची तुर्कीत हत्या अशा घटनांनी परस्पर संबंधांना नीचांकी पातळीवर ढकलले. तथापि, प्रादेशिक अस्थिरता, अमेरिकेचे बदलते प्राधान्यक्रम, आर्थिक विचार आणि संरक्षण -औद्योगिक सहकार्याचे वाढते महत्त्व यामुळे हळुहळू संबंध सुधारण्याच्या पातळीवर पोहचले. मक्का त्रिपक्षीय करार, या स्थित्यंतरातील संभाव्यत: एक अधिक सखोल टप्पा दर्शवतो. परस्पर संरक्षणासाठीची त्यांची करारांकीत वचनबद्धता, मध्य पूर्वेतील भू राजकारणाचे अशाश्वत व वेगवान स्वरुप अधोरेखित करते. परंतु यातच एक धोका दडला आहे. ज्या अस्थिर भू राजकीय बदलांमुळे हा करार शक्य झाला, तसेच बदल करार उधळवूही शकतात. उदाहरणार्थ, तुर्कस्तान इस्त्रायलला इराणहून सरस सुरक्षा धोका मानत असताना, सौदी अरेबिया इराणला सर्वोच्च सुरक्षा धोका मानतो. अशावेळी सौदी व तुर्कीच्या हितसंबंधामधील इस्त्रायल व इराण हे कच्चे दुवे मतभेदास कधीही वाव देऊन मक्का करार निष्प्रभ करू शकतात. यापूर्वी अरब लिग सदस्य राष्ट्रांमधील संयुक्त संरक्षण आणि आर्थिक करार, तसेच आखाती देशातील सहकार्य करार अयशस्वी ठरले आहेत. अगदी अलीकडच्या इराण युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या कामी आला नाही. या उलट त्याने इराणला त्यांच्या सामायिक सीमेवरून व्यापार वळवण्यास परवानगी देऊन मदत केली होती. पूर्वानुभावरून पाकिस्तान आपल्या नव्या युतीतील मित्रांना आण्विक प्रतिबंधक क्षमता प्रदान करेल की नाही, या मुद्यावरही निश्चितता नाही.

अमेरिकेवरील विश्वास ढळला

मक्का करार हा इस्त्रायलला मध्य पूर्व व पश्चिम आशिया प्रदेशात, सुस्थिर करण्यावर केंद्रित केलेली, प्रादेशिक सुरक्षा रचना उभारण्याच्या, अमेरिकन प्रयत्नांच्या डगमगीत स्थितीवर झालेला आणखी एक आघात आहे. इराणच्याबाबतीत अमेरिकेच्या धोरणात्मक चुकांमुळे, अमेरिकाविषयक अविश्वासाची धारणा अधिक दृढ झाली व प्रादेशिक शक्तींना त्यांच्या स्व-सुरक्षेची अधिक जबाबदारी घेण्यास तिने प्रवृत्त केले. या करारातून सौदी अरेबिया तुर्कस्तानच्या जितक्या जवळ जाईल, तितकाच तो इस्त्रायलहून दूर होत जाईल. ही गती अमेरिकेच्या भू-राजकीय धोरणांच्या विपरित असेल. अमेरिकेचे मित्र असलेल्या इतर प्रादेशिक सुन्नी देशांना हा करार अमेरिका केंद्रीत चौकटी बाहेरचे पर्याय स्वीकारण्यास उद्युक्त करतो.

भारतावर काय परिणाम

भारताने म्हटले आहे की, मक्का कराराचे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्यावर होणाऱ्या परिणामाचे मुल्यांकन केले जात आहे. मक्का  युतीतील, सौदी अरेबिया हा पश्चिम आशियातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण भागीदारांपैकी एक आहे. भारताशी त्याचे सखोल आर्थिक, ऊर्जा आणि राजकीय संबंध आहेत. अशावेळी पाकिस्तानशी मोठा संघर्ष झाल्यास, युती कर्तव्य म्हणून थेट भारतविरोधी भूमिका घेण्याऐवजी, तो सामंजस्य व वाटाघाटीस प्राधान्य देण्याची शक्यता अधिक. तुर्कस्तान पाककडे अधिक झुकला असला, भारताशी त्याचे मोठे मतभेद असले, तरी भारताने उभयपक्षी संबंध सामान्य व कायम पातळीवर ठेवले आहेत. अशा स्थितीत, पाकिस्तान या युतीस स्पष्टपणे भारतविरोधी स्वरुप देण्यात  यशस्वी होतो का? मक्का युती विस्तारुन मोठा गट निर्माण होतो का? प्रादेशिक नेतृत्वासाठीच सौदी व तुर्कीमधील स्पर्धा, नव्या युतीच्या आकाक्षांना बळकट की कमकुवत करते, याकडे बारीक लक्ष देऊन, त्यानुसार आपले पारंपरिक कृतीस्वातंत्र्य कायम राखत, सामरिक व संरक्षण भागीदाऱ्यांचे जाळे अधिक व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण करणे भारतासाठी समयोचित ठरते.

अनिल आजगांवकर