शेतकऱ्यांनी करायचे काय?

महाराष्ट्रातील शेतकरी आज अनेक बाजूंनी घेरले गेले आहेत. 2025 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि महापुराने सुमारे 1.13 कोटी शेतकऱ्यांच्या 84 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात सोयाबीन, कापूस, धान, फळशेती यांसारख्या प्रमुख पिकांना सर्वाधिक फटका बसला, तर  ऊस आणि भाजीपाला क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले. राज्य सरकारने 31 हजार कोटींची मदत जाहीर केली असली तरी पीक विमा योजनेतून नोव्हेंबरअखेर एक रुपयाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांसमोर कर्ज थकितची धग, विमा भरपाईची प्रलंबितता आणि कर्जमाफीची अनिश्चितता यांसारखी संकटे उभी आहेत. गेल्या वर्षभरात (2024-25) नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या खचवले असून, विभागनिहाय नुकसानीचा आढावा घेतल्यास विदर्भात 41 लाख एकरांवर पिकांचे नुकसान (सोयाबीन 70ज्ञ् प्रभावित), मराठवाड्यात 14 लाख हेक्टरवर धान-कापूस नष्ट, तर पश्चिमेत ऊस उत्पादन 24ज्ञ्  घसरले. हे नुकसान केवळ आर्थिक नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करत आहे, ज्यामुळे आत्महत्या वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षातील हंगामनिहाय संकटे आणि नुकसानीचे विभाजन असे: 2024-25 च्या खरीप हंगामात (जून-ऑक्टोबर) अतिवृष्टीमुळे 32 लाख शेतकऱ्यांना 2,215 कोटींची नुकसानभरपाई जाहीर झाली, पण प्रत्यक्ष वितरण फक्त 32ज्ञ् झाले. विदर्भात (अकोला, बुलढाणा) सोयाबीनचे 100ज्ञ् नुकसान, मराठवाड्यात (परभणी, बीड) धानाचे 5 लाख 49 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रभावित, तर कोकणात फळबागा (आंबा, काजू) 40ज्ञ् नष्ट. रब्बी हंगामात (नोव्हेंबर-एप्रिल) दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाने हरभरा, गहू यांसारखी पिके प्रभावित झाली. विभागनिहाय: विदर्भ-मराठवाडा (50ज्ञ् नुकसान), पश्चिम महाराष्ट्र (30ज्ञ्, ऊस-भाजीपाला), कोकण (20ज्ञ्, फळे). एकूण नुकसान 41 लाख 57 हजार एकर, ज्यात जमीन खरडणे आणि पशुधन हानी (10 लाख प्राणी) समाविष्ट. पीक विमा योजनेतून भरपाई मिळाली फक्त 635 कोटी (4 लाख शेतकऱ्यांना), ज्यात 160 ठिकाणचे पंचनामे अमान्य केले गेले. शेतकऱ्यांना सरासरी हेक्टरी 17,500 रुपये मिळण्याची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात 8,500 रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिली.गेल्या 2-3 वर्षांत पीक विमा: प्रीमियम व त्या प्रमाणात भरपाई आणि तोटा-फायदा असा होता : प्रधानमंत्री फसल विमा योजने अंतर्गत 2023-25 मध्ये शेतकरी आणि सरकारने एकूण 14 हजार ते 15 हजार कोटी प्रीमियम भरले, ज्यात शेतकऱ्यांचा वाटा 2ज्ञ् (खरीप) ते 5ज्ञ् (नगदी पिके) असा मर्यादित होता. मात्र, भरपाई मिळाली फक्त 3,200 कोटी (2023-24), ज्यात 262 कोटी प्रलंबित आहेत. यात विमा कंपन्यांना (खासगी) प्रीमियमचा 80ज्ञ्फायदा झाला, तर शेतकऱ्यांचा केवळ 20-30ज्ञ् दावा मंजूर (कापणी प्रयोग निकषामुळे). 2024-25 मध्ये सुधारित योजनेत (एक रुपया प्रीमियम बंद) शेतकऱ्यांचा हिस्सा वाढला, पण विमा कव्हरेज घेणाऱ्यांची संख्या निम्मी झाली. (16 लाख ते 8 लाख). कंपन्यांना नफा मिळाला पाच हजार कोटीहून अधिक. शेतकऱ्यांचा तोटा दहा हजार कोटीपेक्षा अधिकचा झाला.  एक रुपयाच्या योजनेतून वाचलेले पाच हजार कोटी ‘कृषी समृद्धी योजने‘त गेले, पण त्याला अद्याप निधी नाही.

शेतकरी आता कुठे जाणार?

कर्जमाफी आणि कर्ज वसुलीची अनिश्चितता डोक्यावर टांगलेली आहे. मार्च-जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकित होईल. सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली (30 जूनपूर्वी, रक्कमर्यादा नसलेली), पण अटी-शर्तींमुळे (सात वर्षांत दोनदा मर्यादा) फक्त 24.73 लाख शेतकऱ्यांना 35,477 कोटींचा लाभ मिळेल. पण अद्याप शासन आदेश निघालेला नाही, न्यायालयीन याचिकाही प्रलंबित आहेत. ऊस आणि इतर पिकांच्या उत्पन्नातून कर्ज फेडण्याची अपेक्षा असली तरी ऊस दर 3,200-3,653 रु./टन (जिह्यानिहाय भिन्न), आणि उत्पादन 24ज्ञ्  घसरल्याने (45 लाख टन) वसुली कठीण आहे. बँका दबाव टाकतील, ज्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरतील किंवा आत्महत्येच्या विचारांकडे वळतील. यावर बुलढाणा, अकोला भागातील जागृत शेतकऱ्यांची उपोषण आणि आंदोलनाची तयारी दिसते.

शेतकरी केंद्रित धोरणाची गरज   

महाराष्ट्रातील शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पण नैसर्गिक संकटे आणि धोरणात्मक चुका त्यांना मोडून पाडत आहेत. पीक विमा योजना कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरली, शेतकऱ्यांसाठी नाही. कापणी प्रयोगासारखे निकष बदलून तातडीने भरपाई प्रक्रिया सुलभ करावी. कर्जमाफी ही राजकीय साधन नव्हे, तर वास्तविक दिलासा असावा; बँकांना ऊस उत्पन्नावर अवलंबून न ठेवता, एमएसपी वाढवून आणि विमा प्रीमियम सबसिडी वाढवून आधार द्यावा. सरकारने केंद्राकडे 14 लाख हेक्टर नुकसानीचा प्रस्ताव तात्काळ पाठवावा, अन्यथा शेतकऱ्यांचा विश्वास उडून जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी समृद्धी‘ योजना कार्यान्वित करून पायाभूत सुविधा (सिंचन, विमा पोर्टल) मजबूत करा. अन्यथा, हे संकट सामाजिक अस्थिरतेत बदलेल. यात शेतकरी एकटे नाहीत त्यांचा लढा हा सर्वांचा आहे.