केवळ कायदे करुन उपयोग काय?

कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीत महाविद्यालयात 9 ऑगस्टला झालेल्या भीषण बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर तेथील राज्य सरकारने ‘अपराजिता’ या नावाने एक विधेयक विधानसभेत संमत केले आहे. या विधेयकात असे निर्घृण गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे ममता बॅनर्जी सरकारचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणांचा जास्तीत जास्त 36 दिवसांमध्ये तपास करणार, पिडीत महिलेचा बलात्कारानंतर खून झाल्यास किंवा ती कोमामध्ये गेल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देणार, त्याच्यावर त्वरेने अभियोग चालवून 10 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावणार इत्यादी तरतुदी या विधेयकात असल्याचे दिसून येते. त्या प्रभावी तरतुदी असून त्यांचा परिणाम दिसून येईल, असे राज्य सरकारचे प्रतिपादन आहे. तथापि, अशा गंभीर प्रकरणांच्या नंतर असे ‘कठोर’ म्हणवले जाणारे कायदे अनेक राज्य सरकारांनी केले आहेत. तसेच केंद्र सरकारनेही निर्भया प्रकरणानंतर असा कायदा करुन बलात्कार आणि त्यानंतर हत्या झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद त्यात केली आहे. निर्भया कायदा होऊन जवळपास 12 वर्षे झाली आहेत. तरीही असे गुन्हे अनेकदा घडलेले आहेत. कारण केवळ कायदा कठोर असून चालत नाही. कायदा लागू करणारी यंत्रणा सक्षम, संवेदनशील आणि तत्पर असणे आवश्यक आहे. तसेच या यंत्रणेला प्रभावीपणे काम करु देणारी राज्यव्यवस्थाही असावी लागते. तरच कायदे परिणामकारक ठरु शकतात. कोलकाता प्रकरणानंतर पश्चिम बंगाल आणि साऱ्या देशात संतापाची लाट उसळली. तिचे पडसाद आजही उमटत आहेत. विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये जो जनक्षोभ उसळला आहे, त्यामुळे तेथील ममता बॅनर्जी सरकार प्रचंड दबावाखाली आले आहे. या दबावातून बाहेर येण्यासाठी हे विधेयक घाईघाईने संमत करुन घेण्यात आले आहे असे स्पष्ट दिसून येते. मात्र, हे करत असतानाही ममता बॅनर्जी राजकारण विसरलेल्या नाहीत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठविली आणि विधेयक संमत झाल्यानंतर आम्हीच महिला सुरक्षेचे कैवारी आहोत, असा टेंभा मिरविला. केंद्र सरकारने असा कठोर कायदा केला नाही म्हणून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही हास्यास्पद मागणी करुन टाकली. नेहमी घटनेच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्यांपैकी ममता बॅनर्जी एक आहेत. तथापि, घटनेनुसारच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे उत्तरदायित्व प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे असते, ही बाब त्यांनी जाणूनबुजून लपविली. गुन्हा जर पश्चिम बंगालमध्ये घडला असेल तर त्याचा त्वरेने तपास करुन पिडितांना न्याय मिळवून देणे ही पश्चिम बंगाल सरकारचीच जबाबदारी असते. ती पार पाडण्यात ते अयशस्वी ठरले म्हणून कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआय या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या हाती सोपविला. ही खरेतर पश्चिम बंगाल सरकारसाठी मोठ्याच नामुष्कीची बाब. मात्र, ममता बॅनर्जींनी उलटा कांगावा करत केंद्र सरकारकडे आणि त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बोट दाखवत हात झटकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. हे प्रकरण घडल्यानंतर राज्य सरकारने प्रारंभी ते दडपण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार जेथे घडला त्या महाविद्यालयाचा प्राचार्य संदीप घोष याने हे प्रकरण ज्या प्रकारे हाताळले त्यातून यामागे मोठे कारस्थान असल्याचे संशय निर्माण होतो. सीबीआयकडे हे प्रकरण गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पाच दिवसांनी आले. तोपर्यंत प्रमुख पुरावे नष्ट करण्यात आले होते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. गुन्हा घडल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या प्राचार्याने महाविद्यालयाची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्याच्या कामाला प्रारंभ केला होता. हा पुरावे नष्ट करण्याचाच प्रयत्न सरळसरळ होता, हे दिसून येते. एकंदर, हे प्रकरण आणि त्यानंतरचा घटनाक्रम पाहता या प्राचार्यासकट अनेक संबंधितांची चौकशी सीबीआयला करावी लागणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे तपास लांबण्याचीही शक्यता आहे. याला जबाबदार कोण हा मुख्य प्रश्न आहे. बलात्कार-हत्येसारखे गंभीर गुन्हे जर अशा प्रकारे दडपण्यात येत असतील, तर केवळ कठोर, अतिकठोर किंवा अत्याधिक कठोर कायदे नुसते करुन काय उपयोग होणार? तेव्हा, कायद्यांची आपल्या देशात कमतरता नाही. हे कायदे प्रभावीपणे लागू कोण करणार हा खरा प्रश्न आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेतच अमूलाग्र परिवर्तन होत नाही, तोपर्यंत केवळ कागदी घोडे नाचवून काहीही साध्य होणार नाही. महिलांच्या विरोधातील गुन्हे चिंताजनक प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे हा एक राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे मानून सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितरित्या ते रोखण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असा प्रयत्न केवळ मतांचे राजकारण बाजूला ठेवल्यासच करता येतो. तथापि, आपल्याकडे प्रत्येक घटनेचा उपयोग मतांच्या हिशेबासाठी करण्याची पद्धत आहे. तसेच, अशी एखादी गंभीर घटना घडली की, त्यानंतर थोड्या काळासाठी राजकीय पक्ष खडबडून जागे होतात. धडाधड कायदे केले जातात. कालांतराने प्रकरण विस्मृतीच्या पडद्याआड गेले की, पुन्हा सर्वत्र सामसूम होते आणि नंतर पुन्हा अशी घटना घडली की याच घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती होते. ही प्रक्रिया अनेक दशकांपासून, म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून होत आहे. गेल्या 78 वर्षांमध्ये एकही समस्या अशी नाही, की जी पूर्णपणे सुटलेली आहे किंवा किमानपक्षी चांगल्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. याचे कारण कोणत्याही प्रश्नावर केवळ ‘निवडणूक ते निवडणूक’ असा विचार करण्याची आपल्या राजकीय पक्षांची पद्धती हेच आहे. पक्षीय राजकारणाच्या आणि मतांच्या बेरीज-वजाबाकीच्या पलीकडे जाणे देशहिताच्या संबंधात महत्त्वाचे असते, याची पर्वा त्यांना नाही. या अतिराजकारणाच्या सवयीमुळेच, सुटू शकतील अशाही कित्येक समस्या जटील होतात. तथापि, राजकारणाचे हे ‘ऑब्सेशन’ सुटता सुटत नाही. हेच या परिस्थितीचे खरे कारण आहे. ते दूर केल्याशिवाय केवळ कायदे करणे ही नौटंकी ठरते आणि त्यातून काहीही साध्य होण्याची अपेक्षा ठेवता येत नाही. तेव्हा, ज्यांच्या हाती निर्णय घेण्याची क्षमता समाजानेच ठेवली आहे त्यांनी स्वत:च्या सत्तेपेक्षा समाजहिताला महत्त्व दिल्यास काही मार्ग निघू शकतो.