अधिवेशनाचे फलित काय

राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे उद्या सुप वाजणार, महायुती सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन सरकारकडे असलेल्या पाशवी बहुमतामुळे या अधिवेशनात विरोधकांना नजरअंदाजच करण्यात आले. ढीगभर विरोधकांच्या पुढे मुठभर विरोधक निष्प्रभ झाल्याचे बघायला मिळाले. एकहाती सत्ता असल्याने विधीमंडळाच्या कामकाजातही याचे परिणाम बघायला मिळाले. मंत्रीच उत्तर द्यायला नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांना कामकाज तहकुब करण्याची नामुष्की तर सत्ताधारी पक्षात असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे, प्रशासनात मरगळ आल्याचे या अधिवेशनात पहायला मिळाले.

राज्य सरकार पुरस्कार प्राप्त युवा शेतकरी कैलास अर्जुन नागरे यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना 13 मार्चच्या सकाळी (अधिवेशन काळात) समोर आली. कैलास नागरे यांनी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी 10 दिवस अन्नत्याग आंदोलनही केले होते, मात्र तरीही शासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळत नसल्याने आपण हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी आत्महत्येपूर्वी एका चारपानी चिठ्ठीमध्ये लिहून ठेवले. त्यात असे लिहीले की पुरस्कार नको पाणी द्या, हीच आत्महत्या एखाद्या सेलिब्रिटीने केली असती तर त्याचे तीव्र पडसाद अधिवेशनात उमटले असते.

सलमान खानच्या घरावर गोळीबार झाल्यानंतर स्वत: तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सलमानच्या घरी त्याला धीर द्यायला गेले होते. हे इथे सांगण्याचे कारण की मुंबईत महायुती सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनातील गेल्या तीन आठवड्यातील लेखाजोखा बघितला तर पहिल्या दिवसापासून रोज एक नवीन वादाची मालिका आणि त्याचे पडसाद हे अधिवेशनात बघायला मिळाले. सध्या राजकारणाचा इतका चिखल झाला आहे की, विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृहात केवळ राजकीय विषयांवरच आमदार आक्रमक होताना दिसले. सरकारने आधीच सर्व घटकांसाठी लाडकी बहीण योजना, विद्यार्थ्यांसाठी विद्या वेतन योजना, शेतकरी सन्मान योजना अशा विविध थेट लाभ देणाऱ्या योजना जाहीर केल्याने आता कोणतेच प्रश्न शिल्लक राहिले नसल्याच्या अविर्भावात सरकार असल्याचे दिसते. त्यामुळे कधी नव्हे ते या अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाऐवजी मुंबईत मराठी भाषेबद्दल बोलणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भैय्याजी जोशी केलेले वक्तव्य असो, औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा असो, दिशा सालियन प्रकरण असो किंवा काल गाजलेला कुणाल कामराचा विषय असो, या विषयाची अधिवेशनात चांगलीच चर्चा झाली. हे विषय महत्त्वाचे आहेतच, पण अधिवेशनाचे प्रयोजन हे सर्वसामान्य घटकांना न्याय मिळावा, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सुटावेत, त्यांना सरकारकडून दिलासा मिळावा अशी घोषणा व्हावी, हे असते. पहिल्यांदा या अधिवेशनात सरकारमधील सहभागी तीन पक्षांचा तसेच प्रशासनाचा कोणाचाच कोणाला पायपोस नसल्याचे बघायला मिळाले.

तीन पक्षातील मंत्र्यांतील समन्वयाचा अभाव या अधिवेशनात सातत्याने दिसला. सकाळच्या विशेष बैठकीत लक्षवेधीला उत्तर देण्यासाठी एखादा मंत्री नसेल तर समजू शकतो, मात्र अकरा वाजता नियमित बैठकीला मंत्री उत्तर द्यायला नसल्याने सलग दहा प्रश्न पुकारत, शेवटी दहा मिनिटासाठी कामकाज तहकुब करण्याची वेळ विधानसभा अध्यक्षांवर आली. सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत असताना कोरम पूर्ण होत नसल्याने सातत्याने कामकाज तहकुब करण्याची वेळ यावी यापेक्षा नामुष्की काय असू शकते. विरोधीपक्षात असताना भाजपचे सगळे आमदार हे सभागृहात नियमित बसलेले असायचे. तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा त्यांच्यावर तसा वचक होता, मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या आमदारांमध्ये देखील मरगळ आल्याचे बघायला मिळाले.

दोन पक्ष सोबत असताना आता आमची गरजच काय त्यात मंत्रीपद न मिळाल्याने आमदारांची नाराजी हे देखील प्रमुख कारण असू शकते, 2014 पासून भाजपच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले प्रमुख मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना यावेळी मंत्रीमंडळ संघाच्या बाहेर ठेवल्याने भाऊंनी या अधिवेशनात अप्रत्यक्ष विरोधीपक्ष नेत्याचीच भूमिका बजावल्याचे बघायला मिळाले. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भाऊंनी मंत्र्यांना त्यांच्याकडे असलेला अनुभव आणि नियमांचा वेळोवेळी दाखला देत मंत्र्यांची कोंडी केल्याचे बघायला मिळाले.

एका विधेयकावर तर बोलताना तर भाऊंनी असं काम करा की पुढे आपले नाव हे आग लावणाऱ्यांमध्ये नाही तर आग विझवणाऱ्यांमध्ये असले पाहिजे, असे तालिका अध्यक्षांना बोलताना भाऊंनी अप्रत्यक्ष सध्याच्या राजकीय घडामोडीवरच खंत तर व्यक्त केली नाही ना, तसेच मला संघाबाहेर ठेवणे हे तुम्हाला परवडणारे नसल्याचे मुनगंटीवार वेळोवेळी सांगत होते. राष्ट्रवादीकडून संघाबाहेर असलेले भुजबळ साहेब मात्र कांद्याच्या प्रश्नाव्यतिरीक्त आक्रमक झाल्याचे दिसले नाही. नागपूर अधिवेशनात मंत्रीपदाची संधी न मिळाल्याने ‘जहा नही चैना वहा नही रहना’ म्हणणारे आक्रमक भुजबळ साहेब या अधिवेशनात मात्र शांत दिसले. धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्याने हे खाते आपल्याला मिळू शकते, त्यामुळे ते शांत राहिले असावेत.

एकुणच काय पहिल्या दिवसापासून जनतेच्या प्रश्नापेक्षा वादग्रस्त प्रश्नांवरच अधिवेशन गाजले. धनंजय मुंडेचा राजीनामा, अबु आझमीचे निलंबन पासुन सुरू झालेले हे अधिवेशन नंतर भैय्याजी जोशी यांनी केलेले मराठी भाषेबाबतचे वादग्रस्त वक्तव्य, औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा, दिशा सालियन मुत्यु प्रकरण, नागपूर दंगलीचे अधिवेशनात उमटलेले पडसाद, काँगेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य, अनिल परब -चित्रा वाघ खडाजंगी असो, उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचा विषय असो, ते कुणाल कामरा यांनी एकनाथ शिंदेंबाबत केलेला वादग्रस्त व्हिडीओचा विषय असो, फक्त या विषयांसाठीच सभागृहाचे कामकाज तहकुब झाल्याचे बघायला मिळाले. हे विषय महत्त्वाचे आहेतच, मात्र या अधिवेशनात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नासाठी एकदाही कामकाज तहकुब न होणे हेच या अधिवेशनाचे फलित म्हणता येईल. अधिवेशनाचे सुप वाजायला अजुन दोन दिवस बाकी आहेत. तोपर्यंत अजुन कोणता मुद्दा अग्रभागी येईल हे सांगता येत नाही.

प्रवीण काळे