कायद्याला विरोध कशासाठी ?

केंद्र सरकारने ‘विदेशी आर्थिक योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्यावर गांभीर्याने विचार चालविला आहे. येत्या सोमवारपासून संसदेच्या वर्षाकालीन अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्याचा प्रारंभ होत आहे. सोमवारीच हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी आणि विधेयक संमत झाल्यास त्याचे परिणाम यांच्यावर दृष्टीक्षेप करणे आवश्यक आहे. भारतात अनेक बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) आहेत. त्यांना विदेशांमधून पैसा मिळत असतो. तो रीतसर आणि कायदेशीर मार्गाने देशात यावा आणि त्याचा विनियोगही वैध पद्धतीने आणि कायदेशीर कारणांसाठी व्हावा, ही अपेक्षा असते. या पैशाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात पूर्वीपासूनच एक कायदा आहे. याच कायद्यात सुधारणा करुन विदेशी पैशाच्या योगदानासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करण्यासाठी हे विधेयक बनविण्यात आलेले आहे. या विधेयकातील तरतुदी समजून घेतल्या असता, त्यांच्यात आक्षेपार्ह काहीतरी आहे, असे दिसून येत नाही. तरीही, केवळ ‘विरोधासाठी विरोध’ या भूमिकेतून या सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झालेले आहेत. काही विरोधी पक्षांना आपल्या संसद सदस्यांना पक्षादेश (व्हिप) लागू केला असून सोमवारपासून पुढचे दिवस संसदेत उपस्थित राहणे आणि विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणे अनिवार्य केलेले आहे. या सुधारणा विधेयकाचा प्रमुख उद्देश विदेशातून आलेल्या पैशाचा दुरुपयोग रोखणे हा आहे. असा दुरुपयोग रोखणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रशासकीय कर्तव्यच असते. सर्व देशांमध्ये यासाठी कठोर कायदे आहेत. भारतातही प्रारंभापासूनच तसा कठोर कायदा असावयास हवा होता. पण प्रचलित कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी हे विधेयक बनविण्यात आले आहे. विदेशातून अर्थसाहाय्य घ्यायचे असेल, तर एनजीओंना केंद्र सरकारची पूर्वानुमती घ्यावी लागते. ही पूर्वानुमती विशिष्ट कालावधीकरिता असते. हा कालावधी संपल्यानंतर या अनुमतीचे नूतनीकरण न घेता विदेशी चलन घेतले तर ती कृती बेकायदेशीर ठरते. अशा स्थितीत सदर संस्थेवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. या सुधारणा विधेयकामध्ये एका विशेष प्राधिकरणाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या संस्थांनी विदेशी आर्थिक योगदानाच्या अनुमतीचे नूतनीकरण करुन घेतलेले नाही आणि त्यामुळे ज्या संस्थांची विदेशी योगदान नोंदणी रद्द झालेली आहे, अशा संस्थांचे व्यवस्थापन आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार या प्राधिकरणास देण्यात येणार आहे. तसेच अशा संस्थांच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याचाही त्याला अधिकार असेल. अशी संस्था जर कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाशी संबंधित असेल, तर ते प्रार्थनास्थळ त्याच्या सध्या असलेल्या स्वरुपातच सुरक्षित ठेवण्याचे उत्तरदायित्वही याच प्राधिकारणाचे असेल. आणखी एक महत्त्वाची तरतूद अशी आहे, की ज्या संस्थांनी विदेशी योगदान अनुमतीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केलेला नाही, त्यांचा विदेशी अर्थसाहाय्य स्वीकारण्याचा अधिकारही आपोआप रद्द होईल. या तरतुदी सर्व धार्मिक किंवा सामाजिक संस्थांसाठी असून त्यांच्यात धर्माच्या किंवा अन्य कोणत्याही आधारावर कोणताही पक्षपात करण्यात आलेला नाही. अशा स्थितीत या विधेयकाला विरोध करण्याचे कोणतेही प्रामाणिक कारण उरत नाही. विदेशी पैशाचा दुरुपयोग होण्याचे असंख्य प्रकार आपल्या देशात घडलेले आहेत. अशा पैशाचा उपयोग, तो ज्या कारणांसाठी स्वीकारलेला आहे, त्यासाठी न करता अन्य अवैध कारणांसाठी केला जात असल्याचीही उदाहरणे कमी नाहीत. विशेषत: भारतातील गरीब आणि गरजू लोकांना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांचे धर्मांतर घडविण्यासाठी असा पैसा उपयोगात आणला जातो, असे आरोप कैक दशकांपासून होत आहेत. आपल्या देशात कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे, किंवा धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी धाकदपटशा, आमिषे किंवा फसवणूक या मार्गांनी धर्मांतर घडविणे किंवा घडविण्याचा प्रयत्न करणे, हा गुन्हा आहे. अशा स्थितीत, विदेशातून आलेल्या पैशाचा उपयोग आमिषे दाखवून धर्मांतरे घडविण्यासाठी होत नाही, हे सुनिश्चित करण्याचे उत्तरदायित्व सरकारचेच आहे. त्याचप्रमाणे अशा पैशाचा उपयोग भारतात अराजक माजविण्यासाठी, येथील लोकनियुक्त व्यवस्था उध्वस्त करण्यासाठी किंवा समाजासमाजांमध्ये फूट पाडण्यासाठीही केला जाऊ नये हे पाहण्याचेही कर्तव्य सरकारचेच आहे. ही उत्तरदायित्वे योग्य प्रकारे निभावण्यासाठी सरकारला कायद्याचे बळ मिळणेही आवश्यक असते. त्याच हेतूने हे विधेयक आहे. खरे तर त्याचे सर्व पक्षांनी समर्थन करण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, सध्याच्या गळेकापू राजकारणाच्या काळात, देशहितासाठीही इतके सौजन्य दाखविले जाणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे हे विधेयक मांडले गेलेच, तर त्याला विरोध होणार हे निश्चितच आहे. केंद्र सरकारजवळ बहुमत असल्याने ते संमत होईल. येत्या सोमवारी स्थिती निश्चितच स्पष्ट होईल.