हद्दवाढ समर्थन आणि विरोधात लोकसहभाग किती ?
कोल्हापूर / संतोष पाटील :
कोणत्याही निवडणुकीचे बिगुल वाजले की कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाच म्हणून समजा. त्यानिमित्ताने हद्दवाढ आणि विरोधात धुरळा उडतो, निवडणुकांचे वातावरण संपताच तापलेलं वातावरणही निपचित शांत पडत असल्याचा मागील दोन दशकांचा कोल्हापूरकरांचा अनुभव आहे. कोणीतरी हद्दवाढीची आरोळी ठोकायची ? विरोधात वातावरण तापवायचे ? राजकारण्यांनी त्याला सोयीची हवा द्यायची ? हे किती दिवस चालणार ? हद्दवाढीचे समर्थन आणि विरोधात लोकसहभाग किती हाही यानिमित्ताने चर्चेचा विषय ठरला आहे. गरज असेल तर हद्दवाढ झालीच पाहिजे टोकाचा विरोध आणि गरज नसेलच तर मुद्दा रद्दबादल करुन प्राधिकरणाला बळ देण्याची गरज आहे.
कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1854 साली झाली. त्यावेळी वार्षिक खर्च 300 रुपये तर लोकसंख्या 40 हजार होती. त्यानंतर, 15 नोव्हेंबर 1972 रोजी महानगरपालिकेमध्ये रुपांतर झाले. त्यावेळी तीन लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असूनही बेबी कार्पोरेशनची निर्मिती झाली. 15 फेब्रुवारी 1952 मध्ये पुणे नगरपालिका स्थापन होऊनही आज 464.61 चौरस किलोमिटर पसरली आहे. 1 ऑक्टोबर 1982 मध्ये स्थापन झालेली ठाणे महापालिका राज्यात अव्वल आहे. कोल्हापूर शहराचा नैसर्गिक विस्तार झाला नसल्याने महापालिका उत्पन्न आणि भौगोलिक आकारात आहे तेवढीच राहिली. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांपासून शहर वंचित राहिले, कारण लोकसंख्या या निकषात बसत नाही.
आता 2021 ची नवीन जनगणना आणि शहराला खेटून असणारी चार-पाच गावांची हद्दवाढ झाली तरी दहा लाख लोकसंख्येचा टप्पा ओलांडून स्मार्ट सिटी 0.2 मध्ये शहराचा समावेश होऊ शकतो. मात्र यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय प्रगल्भता दाखवण्याची गरज आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर स्टंटबाजी करण्याची गरज नाही. अशाने ना हद्दवाढ होईल ना आजूबाजूच्या गावांच्या डोक्यावरील हद्दवाढीची टांगती तलवार जाईल. हद्दवाढ नाही म्हणून लोकसंख्या निकषात न बसल्याने शहराचा विकासाला खो लागल्याची ओरड कमी होईल. कधी ना कधी हद्दवाढ होणारच आहे, म्हणून प्राधिकरणही असून नसल्यासारखे आहे. या त्रांगड्यातून शहरासह आजूबाजूच्या गावांची सोडवणूक करण्याची गरज आहे.
- विकासाचे आव्हान
महापालिका निव्वळ केंद्रीय निधी आणि उत्पन्नवाढीचे साधन म्हणून हद्दवाढीचा म्द्दा रेटत असल्याची भावना प्रस्तावित गावात आहे. राज्यातील सर्वच ड वर्ग महापालिकेप्रमाणे कोल्हापूर महापालिकेची अवस्था आर्थिकदृष्ट्या कुमकवत आहे. शहरातील कचरा उठाव सुरळीत व्हावा यासाठी प्रशासकांना पहाटे रस्त्यावर उतरावे लागते. पाणीपुरवठा दर पंधरा दिवसांनी बंद पडतो. शहरातील अडीच हजारांहून वीज दिवे बंद आहेत. रस्ते खड्ड्यात की खड्डे रस्त्यात रस्ते ही शहरातील दळणवळण अवस्था, मागील दहा वर्षात एकही नवा प्रकल्प नाही, महापालिकेची तिजोरीत वर्षाला जेमतेम तीनशे कोटींचे स्वउत्पन्न यातील 60 टक्के खर्च पगार आणि आस्थापणावर होतो, अशा नव्याने गावे समाविष्ठ करुन त्यांचा पध्दतशीर विकास करुन दाखवण्याचे मोठे आव्हान महापालिका प्रशासन आणि सर्वपक्षीय नेतृत्वांपुढे असेल.
- हद्दवाढीची गरज काय?
शहराला पंचगंगा नदीचा विळखा असल्याचे शहराची आडवी वाढ होण्यास मर्यादा आहेत. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून 66.82 चौरस किलोमिटर ही शहराची हद्द आजही कायम आहे. नदी लगतचे क्षेत्र, ग्रीन आणि रेड झोन, सर्वप्रकारचे आरक्षित जमिनी, शासकीय वापर, रहिवासासाठी अयोग्य अशी सुमारे 15 चौरस किलोमिटर यामध्ये भूभाग आहे. उर्वरित साधारण 50 चौ.किमी इतकचा भूभाग शहरवासीयांना रहिवासासाठी उपयोगात आहे. मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून 50 चौ.कि.मी क्षेत्रफळात शहरातील लोकसंख्या वसली आहे. यामध्ये आता दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याने शहरवासीयांची एकप्रकारे घुसमट होत आहे. लोकसंख्येच्या अतिरिक्त घनता असल्यानेच पाणी, ड्रेनेज वाहतुकीची कोंडी आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शहरालगतच्या गावात नागरिककरण विखुरण्याची गरज आहे. शनिवारी- रविवारी शहर तुलनेत शांत असते, आजूबाजूच्या गावातून येणारा लोंढाच शहराची घुसमट वाढवत आहे. त्यामुळे शहराच्या जोडीला शहरालगतच्या गावांचा नियोजनबध्द विकास होण्याची गरज आहे.
- या गावांचा समावेश
कळंबा, पाचगांव, गांधीनगर, वळीवडे, मोरेवाडी, कंदलगाव, उंचगाव उजळाईवाडी यापैकी चार गावांचा पहिल्या टप्प्यात शहरात समावेश होऊ शकतो.
- प्राधिकरण नव्हे अडगळ
हद्दवाढीला पर्याय आणि शहरालगतच्या गावांचा सुनियंत्रित विकासासाठी मध्यममार्ग म्हणून 16 ऑगस्ट 2017 रोजी ‘कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण‘ची कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाची वाजत-गाजत घोषणा झाली. हद्दवाढ कधी व्हायची तेव्हा होईल, मात्र दरम्यान हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूच्या गावांतील 42 गावांचं कल्याण होईल असे चित्र रंगवण्यात आले. भाजप-सेनेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्राधिकरणाचा बागुलबुवा आणल्याची टीका झाली तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीच्या शासन काळात शहर आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला खिळ घालणारे प्राधिकरण कायम ठेवले. कासवछाप यंत्रणेमुळे मागील सात वर्षानंतरही या प्राधिकरणांतील गावांची अवस्था प्राधिकरण म्हणजे असून घोटाळा नसून खोळंबा अशी झाली आहे. प्राधिकरणासोबत जाचक अटी तत्काळ लागू झाल्या मात्र प्राधीकरणाची घोषणा करताना दाखवलेली स्वप्ने खरी होण्याची तसूभरीही शक्यता कालच्या आणि आजच्या एकाही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली नाही. आलटून पालटून राज्याच्या सत्तारोहनावर आरुढ झालेल्यांचे आपत्य असलेल्या प्राधिकरणाचे भूत कोल्हापूरच्या मानगुटीवर कायम राहणार असेल तर किमान सुसह्य कधी होणार?