नवीन वर्षाच्या उदरात दडलंय तरी काय?
नवीन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपची विजयी घोडदौड चालू राहील काय? या प्रश्नाचे उत्तर म्हटले तर सोपे आहे. म्हटले तर अवघड. आजच्यासारखी स्थिती 2026मध्ये राहिली तर भाजपचे ढोलनगारे सुरूच राहतील. पण भारतीय राजकारण सारखे बदलत असते असे मानले तर सत्ताधारी मंडळींपुढे नवीन आव्हाने उभी राहू शकतात. एव्हरेस्टच्या शिखरावर फार काळ कोणी राहू शकत नाही असे जाणकार सांगतात.
येत्या वर्षात पाच राज्यात निवडणूका होणार आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कशारितीने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना शह देऊ शकते त्यावर पुढील वर्षाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. बांगलादेशात हिंदूंवरील होणाऱ्या वाढत्या अत्याचाराचा प्रश्न बंगालमध्ये लावून धरत भाजप त्या राज्यात किती प्रगती करणार यावर सर्वांचे डोळे लागून राहिले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून ममतादीदींनी अगोदरच हॅटट्रिक पूर्ण केलेली आहे.
बंगाल तसेच आसाममध्ये धारदार हिंदुत्वाचे कार्ड जोमाने वापरणे भाजपने सुरु केलेले आहे. पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांचे वाढते प्रस्थ आणि महत्वाकांक्षा येत्या वर्षात भारतबरोबरचे त्याचे संबंध अस्थिर ठेवणार असे बोलले जात आहे. अशातच मुनीर यांना सौदी अरेबियाने आपला सर्वोच्च सन्मान देऊन मध्यपूर्वेत पाकिस्तानची वाढत असलेली पत भारताला चिंता करायला लावणारी आहे. काल परवापर्यंत हाच सौदी अरेबिया आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर अशा पाकिस्तानला कोणतीही मदत करायला तयार नव्हता. अमेरिकेची मर्जी संपादन केल्याने पाकिस्तानला सारे दरवाजे खुले झाले आहेत. त्यातच पाकिस्तान आणि बांगलादेशाची अमंगळ युती झालेली आहे.
याउलट नवीन वर्ष काहीसे अशुभ संकेत देत उजाडू लागले आहे. अमेरिकेशी भारताचा व्यापार करार झालेला नाही. मलेशिया आणि कंबोडियाला देखील व्यापार करार हवा आहे. त्यांना ‘तुम्ही अमेरिकन कळपात राहिला तरच असा करार होऊ शकतो’ असे सुचवण्यात आलेले आहे. अमेरिकेशी व्यापार कराराची बोलणी अधांतरीच असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची घरंगळ चालूच राहिलेली आहे. अमेरिकन डॉलरची कर्जे उभ्या केलेल्या भारतीय कंपन्यांना त्यामुळे डबल मार बसू लागलेला आहे. ट्रम्प हे केवळ तऱ्हेवाईक नसून सूडबुद्धीचे देखील आहेत. ‘मी मोदींना अस्थिर करू शकतो पण ते माझे मित्र आहेत’, अशा प्रकारचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे काही काळापूर्वी केलेले विधान कोणत्याही दोस्ताचे खचितच वाटत नाही हे राजकीय जाणकारांचे आकलन फारसे चुकीचे नाही.
2025 प्रमाणे नवीन वर्षातदेखील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोग हा वादग्रस्त राहणार याची चुणूक तामिळनाडू, बंगाल आणि इतर काही राज्यात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रेव्हिझीन (एसआयआर) च्या प्रक्रियेतून दिसून येत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात प्रियंका गांधी वद्रा या विरोधकांच्या एक सुपरस्टार म्हणून उदयाला आलेल्या दिसल्या. अजिबात आक्रस्ताळेपणा न करता सरकारचा प्रचार कसा फोडून काढायचा याचे त्या एक आदर्श उदाहरण दिसल्या. त्यांना काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करावे अशी आर्जवे देखील होऊ लागली आहेत. नवीन वर्षात विरोधी पक्ष हे भाजपच्या जास्त दबावाखाली असण्याची शक्यता असल्याने अशा कठीण प्रसंगी प्रियांका कशी बाजी मारतात अथवा कसे याकडे जाणकारांचे लक्ष्य लागून राहणार आहे.
बिहारमधील विजयाने उत्साहित झालेले पंतप्रधान येत्या वर्षात भाजपमधील कोणाकोणाला मार्गदर्शक मंडळात घालणार हेदेखील लवकरच दिसणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सोडले तर बाकीच्या भाजपशासित राज्यात ‘होयबा’ च मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्याने त्यापैकी कोणाला सध्यातरी धोका संभवत नाही. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळात बरेच फेरबदल संभवतात. कोणाकोणाला राजभवन देखील गाठावे लागू शकते. 60च्या सुमाराचे अथवा ती ओलांडलेले बरेच नेतेगण सध्या चिंताक्रांत आहेत. नवीन वर्ष उजाडत असताना ठाम सरकारधार्जिणे समजल्या जाणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्यांनी सध्या विरोधकांच्या सूरात सूर मिसळत केंद्र आणि हरियाणा सरकारविरुद्ध सुरु केलेली मोहीम ही लक्ष्य वेधून घेऊ लागली आहे. हरयाणामध्ये ‘अरवली पर्वत वाचवा’ अशी मोहीम सुरु झालेली आहे. बिल्डर, डेव्हलपर आणि कंत्राटदार मंडळी टोलेजंग इमारती उठवून पर्यावरणाला कसा धोका पोहोचवत आहेत असा आरोप केला जात आहे. गमतीची गोष्ट अशी की पर्यावरण मंत्र्यांनी कितीही स्पष्टीकरणे देऊ केली तरी लोक मानायला तयार नाहीत. बऱ्याचदा फसवले गेल्याने गोड गुलाबी आश्वासनांवर त्यांचा विश्वास नाही. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली गेली आहे असा त्यांचा दावा आहे.
राजकीयदृष्ट्या येत्या वर्षात योगी आदित्यनाथ हे काय राजकारण खेळतात त्यावर भाजपअंतर्गत परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी आहेत आणि जर 2027 पर्यंत ते त्या पदावर राहिले तर त्यांचा खचितच दावा पंतप्रधानपदावर होईल हे न समजण्याइतके कोणीही दुधखुळे नाहीत. म्हणून येत्या वर्षात योगींच्या विरुद्ध कट आणि कारस्थाने यांना ऊत येईल असे मानले जाते. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे स्थान भक्कम झाल्याने त्यांचे दिल्लीतील ‘हितचिंतक’ नवीन वर्षात काय काड्या करणार हे देखील दिसून येणार आहे.
कर्नाटकमधील गंभीर राजकीय पेचप्रसंग काँग्रेस श्रेष्ठी किती लीलया सोडवणार अथवा ते स्वत:लाच भोवऱ्यात अडकवून घेणार यावर नवीन वर्षात देशातील सर्वात जुना पक्ष सततच्या पराभवांनी स्वत:ला कितपत बदलत आहे याचे मोजमाप लागणार आहे. खिंडीत अडकलेल्या पक्षाची शिवकुमार सत्व परीक्षा बघत आहेत. सत्ताधारी रालोआमध्ये नवीन वर्षात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची प्रकृती कितपत ठिक राहणार अथवा बिघडणार त्यावर त्या राज्यातील राजकीय गणित अवलंबून राहणार आहे.
एका मुस्लिम महिला डॉक्टरचा सन्मान करताना त्यांनी उचललेल्या तिच्या पदराने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. काल परवापर्यंत निवडणुकीत जोरदार पराभूत झाल्याने निपचित झालेले विरोधक अचानक जीवंत झाले आहेत. या घटनेला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाल्याने पाकिस्तानसारखी शत्रूराष्ट्रे मुस्लिम जगतात भारतविरोधी प्रचाराला लागली आहेत. नितीश कुमार हे ‘एकनाथ शिंदे’ नसल्याने त्यांना पायउतार करायला लावणे हे जिकिरीचे तसेच घातक काम आहे.
ज्या वेगवान पद्धतीने एखाद्या थरारक चित्रपटाप्रमाणे घटना घडल्या त्याने 2025 हे मोठ्या चढउताराचे वर्ष राहिले. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त वर्तनाने भारतापुढे आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे एक आर्थिक आव्हान उभे राहिले. याउलट अंतर्गत राजकारणात मात्र मोदींचे नाणे अजूनही खणखणीत आहे हे बिहारच्या निकालाने दिसले. भाजपने सरतेशेवटी नितीन नबीन या एका तरुण नेत्याला पक्षाचा कार्यकारी अध्यक्ष करून अध्यक्षपदाच्या वादावर पडदा टाकला खरा. पण त्याने पक्षावरील मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची पकडच जास्त दिसून आली.
वर्षाच्या मध्यामध्ये पाकिस्तानबरोबर झालेल्या ‘ऑपेरेशन सिंदूर’ मुळे मोदींच्या नेतृत्वाला एक नवी झळाळी येईल अशी अपेक्षा होती. पण आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत एकाकी पडल्याचे चित्र एकीकडे निर्माण झाले तर दुसरीकडे आपल्या शत्रूंना बळ मिळाल्याचे. आर्थिक आघाडीवर येते वर्ष कसोटीचे राहणार आहे असे तज्ञमंडळी सांगत आहेत. थोडक्यात काय तर पुढील वाट बिकट आहे हे सांगावयास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
सुनील गाताडे