पश्चिम घाट इको-सेंसिटिव्ह क्षेत्राचा मसुदा; 25 सप्टेंबरला हरकतींची मुदत संपणार, विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर

सावंतवाडी/ प्रतिनिधी : पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) निश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 27 जुलै 2026 रोजी सातवा मसुदा अधिसूचित केला आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत 25 सप्टेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण, स्थानिकांचे हक्क आणि विकासकामांवरील संभाव्य निर्बंध यावरून विविध स्तरांवर चर्चा तीव्र झाली आहे.

केंद्राच्या प्रस्तावानुसार पश्चिम घाटातील 56,825.7 चौ. किमी क्षेत्र सहा राज्यांमध्ये ESA म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूचा समावेश आहे. मसुद्यात एकूण 4,402 गावांचा समावेश असून महाराष्ट्रासाठी 17,340 चौ. किमी, गोव्यासाठी 1,461 चौ. किमी क्षेत्र प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित क्षेत्रात सिंधुदुर्गासह कोकण व सह्याद्री पट्ट्यातील अनेक गावांचा समावेश आहे. सिंधुदुर्गातील 192 गावांचा उल्लेख अधिकृत पर्यावरणीय कागदपत्रांमध्ये यापूर्वीही करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावनिहाय सीमांकन, शेती, वस्ती आणि विकासकामांबाबत स्थानिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मसुद्यात कोणते उपक्रम प्रतिबंधित?

प्रस्तावित ESA क्षेत्रात नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळूउपसा पूर्णपणे बंद करण्याची तरतूद आहे. तसेच नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प किंवा विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार, नवीन ‘रेड’ श्रेणीतील प्रदूषणकारी उद्योग आणि काही मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर निर्बंध प्रस्तावित आहेत. 20 हजार चौ. मीटर किंवा त्याहून अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या नवीन किंवा विस्तार प्रकल्पांवर, तसेच ठरावीक आकाराच्या टाऊनशिप व क्षेत्रविकास प्रकल्पांवरही बंदी प्रस्तावित आहे. विद्यमान निवासी घरांच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा विस्तारावर मात्र स्वतंत्र तरतुदीनुसार बंदी नसल्याचे मसुद्यात नमूद आहे.

स्थानिकांकडून विकासाबाबत चिंता

ESAमध्ये समाविष्ट गावांमध्ये घरबांधणी, रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासकामांवर अतिरिक्त निर्बंध येण्याची भीती काही स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. गावांची अचूक सीमारेषा आणि सर्वेक्षण क्रमांकानुसार नकाशे स्पष्ट उपलब्ध व्हावेत, अशी मागणीही विविध स्तरांतून होत आहे.

दुसरीकडे, पर्यावरण अभ्यासक आणि निसर्गसंवर्धनाशी संबंधित संघटना पश्चिम घाटातील जैवविविधता, जंगल आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी ESAची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. काही पर्यावरणवादी संघटनांनी मसुदा आणखी विलंबित होऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे.

कर्नाटकाचा मसुद्याला विरोध

मसुद्यावरून राज्यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. कर्नाटक विधानसभेने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी सातव्या ESA मसुद्याला सध्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्यास नकार देत केंद्राकडे एक वर्षाची मुदत मागितली आहे. या कालावधीत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून जंगल, शेती, वस्ती आणि संवेदनशील क्षेत्रांचे सर्वेक्षण क्रमांकाच्या आधारे सीमांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केरळनेही निवासी आणि कृषी भाग वगळण्याच्या मागणीसह केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

25 सप्टेंबरनंतर काय?

हरकती व सूचनांची मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकार त्यांचा विचार करून अंतिम अधिसूचनेबाबत पुढील प्रक्रिया करणार आहे. अधिकृत मसुद्यानुसार अंतिम अधिसूचना राज्यनिहाय किंवा संयुक्त स्वरूपात टप्प्याटप्प्याने काढण्याची शक्यता ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 सप्टेंबरनंतर केंद्र आणि संबंधित राज्यांची भूमिका काय राहते, याकडे स्थानिक नागरिक, शेतकरी, पर्यावरण संस्था तसेच उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत पर्यावरण संवर्धन, स्थानिक उपजीविका आणि विकासकामे यांचा समतोल कसा साधला जातो, हा पश्चिम घाटातील पुढील चर्चेचा प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे.