पश्चिम महाराष्ट्रात 82 प्रकरणात ‘सलोखा’; ‘सलोखा योजने अंतर्गत वर्षभरात शेतजमिनीचे तंटे निकाली

सुमारे 71 लाख मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ वर्षभरातील चित्र

प्रवीण देसाई कोल्हापूर

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिह्यामध्ये जवळपास 82 शेत जमिनींच्या प्रकरणात ‘सलोखा’ झाला आहे. सरकारच्या ‘सलोखा योजनें’तर्गत वर्षभरात हे तंटे मिटविण्यात यश आले. यामध्ये सरकारकडून 61 लाख 86 हजार 870 ऊपये मुद्रांक शुल्क व 10 लाख 4 हजार 210 ऊपये नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित शेतजमिनींचे असलेले तंटे मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सलोखा योजना’ सुऊ केली आहे. याची अंमलबजावणी महसूल विभाग व मुद्रांक विभागाकडून आहे. राज्यात लाखो तर देशभरात करोडो जमिनींच्या वादाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये भावा-भावातील वाटणीचे वाद, शेत बांधावऊन होणारे वाद, जमिनी ताब्याचे वाद, रस्त्यांचे वाद, मालकी हक्काचे वाद, शेतजमिनी मोजणीवऊन होणारे वाद, शेती अतिक्रमणावऊन होणारे वाद, आदींचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत दोन खातेदारांना अदलाबदलीच्या दस्तासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क म्हणून प्रत्येक 1000 ऊपये याप्रमाणे अवघे 2000 ऊपये भरावे लागतात. उर्वरीत शुल्क रक्कम सरकारकडून माफ केली जाते. यामुळे खातेदारांचे लाखो ऊपये वाचत आहेत. त्याचबरोबर अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले तंटे झटक्यात निकाली निघत आहेत. एकंदरीत या योजनेला खातेदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे.

ही योजना सुऊ झाल्यापासून म्हणजे जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 या वर्षभरात पश्चिम महाराष्ट्रातील 82 प्रकरणांचे तंटे मिटले आहेत. यामध्ये सुमारे 71 लाख 91 हजार 80 ऊपये मुद्रांक व नोंदणी शुल्क सरकारने माफ केले आहे. याचा लाभ संबंधित खातेदारांना झाला आहे. अवघ्या 16 लाख 4 हजार ऊपये मुद्रांक व नोंदणी शुल्कामध्ये त्यांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे सहज मिटली आहेत.

पाच जिह्यातील 82 प्रकरणांमध्ये 71 लाख मुद्रांक-नोंदणी शुल्क माफ
सलोखा योजनेंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्रातील 82 प्रकरणांमध्ये सुमारे 71 लाख 91 हजार 80 ऊपये मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ झाले आहे. यामध्ये पुणे जिह्यातील 13 प्रकरणांमध्ये 9 लाख 31 हजार 630 ऊपये मुद्रांक शुल्क व 2 लाख 9 हजार 510 नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिह्यातील 15 प्रकरणांमध्ये 12 लाख 49 हजार 606 ऊपये मुद्रांक व 2 लाख 9 हजार 510 नोंदणी शुल्क, सातारा जिह्यातील 26 प्रकरणांमध्ये 18 लाख 66 हजार 504 ऊपये मुद्रांक शुल्क व 2 लाख 29 हजार 120 ऊपये नोंदणी शुल्क, सांगली जिह्यातील 19 प्रकरणांमध्ये 13 लाख 6 हजार 632 मुद्रांक व 2 लाख 50 हजार 760 ऊपये नोंदणी शुल्क, सोलापूर जिह्यातील 9 प्रकरणांमध्ये 8 लाख 32 हजार 598 ऊपये मुद्रांक व 1 लाख 50 हजार 870 ऊपये नोंदणी शुल्क माफ झाले आहे.

सरकारच्या सलोखा योजनेंतर्गत वर्षभरात डिसेंबरअखेर पश्चिम महाराष्ट्रातील 82 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या योजनेला शेतकरी व खातेदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे ज्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
-नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य.